Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम का आने वाला कुछ महीनों का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है। टीम इंडिया के घरेलू सत्र की शुरुआत 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से होगी। सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के लिए तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में सभी की नजरें विराट कोहली के प्रदर्शन पर रहेंगी। कोहली के पास इस सीरीज के दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। 59 रन बनाते ही 15 हजार वनडे रन पूरे कर लेंगे कोहली विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 14,941 रन बना चुके हैं। ऐसे में उन्हें अपने 15,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 59 रन की जरूरत है। यदि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में कोहली यह आंकड़ा हासिल कर लेते हैं, तो वह वनडे क्रिकेट में 15 हजार या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ कोहली के पास एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। वह वनडे क्रिकेट में 15,000 रन का आंकड़ा सबसे कम पारियों में हासिल करने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। घर में सबसे ज्यादा वनडे रन का रिकॉर्ड भी निशाने पर विराट कोहली के पास भारत में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने का मौका है। फिलहाल यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सचिन ने भारत में 164 वनडे मैचों की 160 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 6,976 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली ने अब तक भारत में 130 वनडे मैचों की 127 पारियों में 62.42 के शानदार औसत से 6,867 रन बनाए हैं। उन्हें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 110 रन की जरूरत है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में यदि कोहली 110 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह भारत की धरती पर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस तरह आगामी सीरीज विराट कोहली के लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिहाज से भी बेहद खास हो सकती है।

गरियाबंद :  करका के जंगल में कथित अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। वन विभाग के मुताबिक करीब 50 से 60 ग्रामीणों ने टीम को सरकारी कार्रवाई से रोकने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर विवाद के साथ धक्का-मुक्की और झूमाझटकी की स्थिति बन गई। हालांकि घटना में किसी वन अधिकारी या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है। मामले को लेकर थाना खल्लारी में FIR के लिए आवेदन दिया गया है। जांच के दौरान मौके पर जुटे ग्रामीण वन विभाग की टीम करका क्षेत्र में कथित अतिक्रमित वनभूमि का निरीक्षण और आगे की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। विभाग के अनुसार, टीम जब अतिक्रमित क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, तभी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शासकीय कर्मचारियों को उनके काम से रोकने का प्रयास किया। विभाग का आरोप है कि इस दौरान ग्रामीण मुकेश मरकाम को मौके से ले जाया गया। टीम की ओर से पूरी घटना की वीडियोग्राफी किए जाने की भी जानकारी दी गई है। वन विभाग ने वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर थाना खल्लारी में FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। जंगल की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप करका क्षेत्र में वनभूमि को लेकर विवाद नया नहीं है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार करका पहले एक वन ग्राम था और सोंढूर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में तत्कालीन सीतानदी अभयारण्य के अंतर्गत आता था। सोंढूर बांध के निर्माण के बाद वर्ष 1980 के दशक में करका गांव का विस्थापन किया गया था। विभाग के मुताबिक करका के 55 लोगों को जल संसाधन विभाग की ओर से मुआवजा भी दिया गया था। इसके बावजूद बाद में इसी क्षेत्र की ऊंचाई पर स्थित वनभूमि पर दोबारा अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की गतिविधियां सामने आने लगीं। इसी को लेकर वन विभाग अब पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा स्थिति की दोबारा जांच कर रहा है। 30 हजार पेड़ों की कटाई के संकेत वन विभाग के अनुसार 22 सितंबर 2026 को किए गए मैदानी निरीक्षण के दौरान 1,100 से अधिक पेड़ों पर गर्डलिंग के निशान मिले। इसके अलावा बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ों के ठूंठ भी पाए गए। प्रारंभिक आकलन में विभाग ने वर्ष 2016 से 2017 के बीच करीब 30 हजार पेड़-पौधों की कटाई के संकेत बताए हैं। GPS आधारित आकलन में लगभग 35 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण के संकेत मिले हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि अतिक्रमित क्षेत्र का अंतिम निर्धारण DGPS आधारित ड्रोन मैपिंग पूरी होने के बाद किया जाएगा। 2016 में भी दर्ज हुआ था मामला करका में वनभूमि से जुड़े अतिक्रमण का मामला वर्ष 2016 में भी सामने आया था। उस समय 22 लोगों के खिलाफ करीब 22 हेक्टेयर घने वन क्षेत्र में कथित अतिक्रमण को लेकर POR दर्ज किया गया था। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में नगरी न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अब वन विभाग सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन फुटेज, GPS/DGPS मैपिंग और मैदानी साक्ष्यों के जरिए क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का दोबारा आकलन कर रहा है। वन विभाग की मौजूदा कार्रवाई के बीच ग्रामीणों के विरोध और टीम के साथ हुई झूमाझटकी के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। अब जांच के साथ-साथ वनभूमि के वास्तविक क्षेत्रफल और कथित अतिक्रमण की स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर :  नवा रायपुर में मंत्रालय स्टाफ बस में आग लगने की घटना के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में मंत्रालय कर्मचारी बाहर एकत्र हुए और स्टाफ बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की। कर्मचारियों ने मांग की है कि मंत्रालय आने-जाने वाली सभी स्टाफ बसों की फिटनेस और तकनीकी स्थिति की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यदि मौजूदा बसें सुरक्षित स्थिति में नहीं हैं, तो उनके स्थान पर नई बसों की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुरानी बसों को लेकर कर्मचारियों ने जताई चिंता कर्मचारियों का आरोप है कि स्टाफ को लाने-ले जाने वाली कई बसें काफी पुरानी हो चुकी हैं। इन बसों की स्थिति को लेकर पहले भी अधिकारियों को शिकायतें दी जा चुकी हैं। कर्मचारियों के मुताबिक, कई बार मंत्रालय जाते समय बसें रास्ते में चार से पांच बार तक बंद हो जाती थीं। कर्मचारियों ने कहा कि बसों की नियमित फिटनेस जांच के साथ-साथ उनकी तकनीकी स्थिति का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। घटना की जिम्मेदारी तय करने के लिए कमेटी घटना की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक कमेटी गठित किए जाने की बात सामने आई है। इस कमेटी में मंत्रालय कर्मचारियों के साथ NRDA, निगम के अधिकारी, बस ऑपरेटर और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी की बैठक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी होगी। बैठक में बस में आग लगने की घटना के कारणों की समीक्षा की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा होगी। पहले भी हो चुकी हैं छोटी घटनाएं कर्मचारियों का कहना है कि स्टाफ बस में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। संघ की ओर से समय-समय पर बसों की स्थिति और उनसे जुड़ी समस्याओं की जानकारी अधिकारियों को दी जाती रही है। कर्मचारियों के अनुसार, इन बसों में पहले भी छोटी-मोटी तकनीकी घटनाएं सामने आती रही हैं। कर्मचारियों ने परिवहन विभाग की फिटनेस जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि बसों की फिटनेस जांच केवल औपचारिक प्रक्रिया है या वास्तव में उनके तकनीकी और सुरक्षा मानकों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है। कर्मचारियों ने मांग की है कि जांच निष्पक्ष तरीके से कराकर जिम्मेदारी तय की जाए और सभी स्टाफ बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी स्थिति दोबारा न बने।