पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार पर भी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की दो और बहनों नूरीन नियाजी और उजमा खान को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में कोट लखपत जेल भेज दिया गया। इससे एक दिन पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेजा गया था। इस तरह इमरान खान की तीन बहनें फिलहाल जेल में हैं। यह कार्रवाई PTI के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और इस्लामाबाद मार्च से पहले हुई है। 30 दिनों के लिए हिरासत में ली गईं नूरीन और उजमा जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नूरीन नियाजी और उजमा खान को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों को कोट लखपत जेल भेजा गया है, जहां अलीमा खान को भी रखा गया है। PTI की ओर से इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में संविधान के कार्यान्वयन की मांग को लेकर 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच इमरान खान के परिवार के सदस्यों पर हुई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जियो न्यूज ने इससे पहले बताया था कि अलीमा खान के दो बेटों शहरज खान और शेर शाह को भी लाहौर में हिरासत में लिया गया था। हालांकि, वकील राणा मुदस्सिर के मुताबिक, कुछ समय बाद दोनों को रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद मार्च से पहले सरकार की चेतावनी PTI के प्रस्तावित इस्लामाबाद मार्च को लेकर पाकिस्तान सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन हिंसा या आतंकवाद का सहारा लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तलाल चौधरी ने कहा कि शांतिप्रिय नागरिक इस्लामाबाद आ सकते हैं, लेकिन जो लोग आतंकवाद के तौर पर आएंगे, उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं, PTI खैबर पख्तूनख्वा के अध्यक्ष जुनैद अकबर ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता कई रास्तों से पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंचेंगे। PTI का यह मार्च इमरान खान की रिहाई और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा है।

Russia Ukraine War: इंटरनेशनल मीटिंग और समिट में रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जंग थमती नजर नहीं आ रही है। रविवार, 20 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को से बड़े ड्रोन हमले की खबर सामने आई। रूसी अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन ने रातभर रूस के अलग-अलग हिस्सों में 1,000 से ज्यादा ड्रोन भेजे, जिनमें सैकड़ों ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने इस हमले को राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। उनके अनुसार, मॉस्को की ओर आ रहे करीब 450 ड्रोन को रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया। हमले में एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। हमले में 2 लोगों की मौत, 20 घायल AP की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव ने बताया कि ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 74 वर्षीय एक व्यक्ति और 44 वर्षीय एक महिला शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ड्रोन हमले के बाद राजधानी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। मॉस्को की ओर आने वाले कई ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने नहीं दी तत्काल प्रतिक्रिया हमले को लेकर खबर लिखे जाने तक यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। रूसी अधिकारियों ने इस हमले को देश में चल रहे संसदीय चुनाव के अंतिम दिन से जोड़ते हुए इसे मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश बताया। रूस में यह मतदान युद्ध शुरू होने के बाद पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव है। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का विरोध बेहद सीमित रहा है। कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में भी कराया मतदान रूस ने यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों में भी मतदान कराया, जिन्हें उसने युद्ध के दौरान अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। हालांकि, इन क्षेत्रों पर रूस का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया, जिसे रूस ने 2014 में अपने नियंत्रण में ले लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूस की चुनावी प्रक्रिया को गैर-कानूनी बताया है। रूस ने 1,100 यूक्रेनी ड्रोन गिराने का दावा किया रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने पूरे रूस के साथ-साथ क्रीमिया और काला सागर के ऊपर कुल 1,100 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। इनमें से करीब 450 ड्रोन मॉस्को की दिशा में आ रहे थे। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन के मुताबिक, ड्रोन हमले से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इसे राजधानी पर हुआ "अभूतपूर्व हमला" बताते हुए आरोप लगाया कि इसका मकसद रूस में चल रहे चुनाव को प्रभावित करना था। सोब्यानिन ने दावा किया कि यूक्रेन अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुआ।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने रूस की संभावित सैन्य रणनीति को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। टस्क का कहना है कि रूस यूक्रेन का समर्थन कर रहे यूरोपीय देशों, खासकर NATO के पूर्वी हिस्से में स्थित देशों को ड्रोन या मिसाइलों के जरिए निशाना बना सकता है। उनके मुताबिक, हमले के बाद रूस इसे गलती या दुर्घटना बताकर NATO की प्रतिक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। 'हमले के बाद रूस इसे दुर्घटना बता सकता है' पोलिश संसद में गुरुवार को दिए भाषण में डोनाल्ड टस्क ने कहा कि रूस की संभावित रणनीति NATO देशों के बीच ऐसी स्थिति पैदा करने की हो सकती है, जिसमें किसी सदस्य देश पर हमले के बाद बाकी देश उसकी मदद करने से हिचकें। टस्क ने कहा कि वास्तविक खतरा यह है कि ड्रोन या मिसाइल NATO के पूर्वी हिस्से में मौजूद एक या कई देशों में प्रवेश कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद रूस आधिकारिक तौर पर इसे गलती बताकर NATO के जवाब देने के आधार को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। उनके अनुसार, ऐसी रणनीति का उद्देश्य NATO की सामूहिक प्रतिक्रिया को कमजोर करना और हमले का सामना कर रहे सदस्य देश की सहायता के लिए अन्य देशों की तत्परता को प्रभावित करना हो सकता है। जेट इंजन वाले ड्रोन को लेकर बढ़ी चिंता टस्क ने रूस द्वारा जेट इंजन से लैस ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को भी चिंता का कारण बताया। उनका कहना है कि ऐसे ड्रोन अधिक ऊंचाई और तेज गति से उड़ सकते हैं, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें समय रहते पहचानना और रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पोलिश प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से रूस की ओर से NATO देशों के खिलाफ संभावित हाइब्रिड कार्रवाई को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। टस्क का कहना है कि NATO, यूक्रेन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी उनकी चिंताओं को आधार देती है। यूक्रेन की सीमा पर बॉर्डर क्रॉसिंग भी निशाने पर होने का दावा टस्क ने हाल के दिनों में यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन और उसके यूरोपीय पड़ोसी देशों के बीच मौजूद बॉर्डर क्रॉसिंग को निशाना बनाने पर ध्यान दे रहा है। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य यूक्रेन तक पहुंचने वाली सैन्य और अन्य जरूरी सहायता की सप्लाई लाइन को प्रभावित करना हो सकता है। टस्क के मुताबिक, पिछले एक सप्ताह में पोलैंड-यूक्रेन सीमा पर ऐसी चार घटनाएं हुई हैं। वहीं, यूक्रेन की मोल्दोवा से लगने वाली सीमा पर भी पिछले कुछ सप्ताह में कई घटनाएं होने की बात उन्होंने कही है। टस्क का दावा- रूस यूक्रेन की पूरी तरह हार चाहता है रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर टस्क ने कहा कि मॉस्को फिलहाल शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं दिख रहा है और वह यूक्रेन की पूरी तरह हार चाहता है। उन्होंने आने वाली सर्दियों को यूक्रेन के लिए गंभीर चुनौती वाला समय बताया। टस्क ने कहा कि पिछली सर्दियों में रूस द्वारा यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने के दौरान पोलैंड ने वहां जरूरी सामान और सहायता पहुंचाई थी। हालांकि, अगर बॉर्डर क्रॉसिंग को नुकसान पहुंचता है तो आने वाले समय में यूक्रेन तक सहायता पहुंचाना पोलैंड के लिए अधिक मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि खुफिया जानकारी के अनुसार, निकट भविष्य में यूक्रेन के छह प्रमुख शहरों को लगातार बड़े हमलों का सामना करना पड़ सकता है। टस्क के मुताबिक, रूस यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन हमले के बीच यूक्रेन जाएंगे टस्क टस्क ने गुरुवार को बताया कि वह गुरुवार रात से शुक्रवार के बीच यूक्रेन की यात्रा करेंगे। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब पोलैंड-यूक्रेन सीमा के पास एक ट्रेन पर ड्रोन हमले की घटना सामने आई थी। टस्क ने बताया कि वह कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच नए प्रकार के ड्रोन से बचाव के उपायों पर चर्चा होने की बात कही गई है। इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि जेलेंस्की के विमान को भी ड्रोन के खतरे का सामना करना पड़ा था। पोलैंड में अमेरिकी सैन्य बेस को लेकर बढ़ी गतिविधि इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि पोलैंड में स्थायी अमेरिकी सैन्य बेस स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। ट्रंप के अनुसार, पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने पोलैंड का दौरा किया और संभावित बेस के लिए कई स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यदि योजना आगे बढ़ती है तो जगह की घोषणा जल्द की जा सकती है। पोलैंड लंबे समय से अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए देश में स्थायी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की मांग करता रहा है। रूस से जुड़े सुरक्षा खतरे के बीच वारसॉ इसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखता है। हालांकि, अभी स्थायी अमेरिकी बेस को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीद चुका है पोलैंड पोलैंड ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा खर्च में काफी वृद्धि की है और अमेरिका से बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण एवं हथियार खरीदे हैं। इसी बीच अमेरिकी प्रशासन पोलैंड में स्थायी सैन्य बेस की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी और तैनाती की समीक्षा कर रहा है। मई में पोलैंड में तैनात करीब 10 हजार अमेरिकी सैनिकों में से कुछ की वापसी हुई थी। इससे पोलैंड और उसके यूरोपीय सहयोगियों में चिंता की स्थिति बनी थी। हालांकि, दोनों देशों की ओर से बाद में इसे अस्थायी वापसी बताया गया था।