नई दिल्ली: टेलीकॉम यूजर्स के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक अहम फैसला लिया है। TRAI ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया। नए नियमों के तहत Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ वॉयस कॉलिंग और SMS जैसी सेवाएं ले सकें। इसका सीधा फायदा उन मोबाइल यूजर्स को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती और वे मुख्य रूप से कॉलिंग व SMS के लिए रिचार्ज कराते हैं। ऐसे ग्राहकों को अब अनावश्यक डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने से राहत मिल सकती है। 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले विकल्प जरूरी TRAI के नए नियमों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को वॉयस, SMS और डेटा सेवाओं के लिए 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले कई छोटे स्पेशल टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने होंगे। TRAI के मुताबिक, 2024 में 12वें संशोधन के बाद कंपनियों ने वॉयस-ओनली प्लान पेश किए थे, लेकिन इनमें से कई प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ उपलब्ध थे। नियामक के अनुसार, इससे कम आय वाले और सीमित जरूरत वाले ग्राहकों के लिए ऐसे प्लान चुनना मुश्किल हो रहा था। नए संशोधन का उद्देश्य इसी समस्या को दूर करना है। हर महीने एक तय तारीख पर रिन्यू होगा प्लान नए नियमों में मासिक रिन्यूअल को लेकर भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर को कम से कम एक ऐसा STV उपलब्ध कराना होगा, जिसे ग्राहक हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू करा सके। अगर किसी महीने में चुनी गई तारीख मौजूद नहीं है, जैसे 31 तारीख, तो उस महीने की अंतिम तारीख को रिन्यूअल माना जाएगा। यानी 31 तारीख वाला रिन्यूअल फरवरी में 28 या 29 और 30 दिन वाले महीने में 30 तारीख को हो सकेगा। इसके अलावा, कंपनियों को कम से कम एक ऐसा STV भी पेश करना होगा जिसकी वैलिडिटी मासिक रिन्यूअल वाले विकल्प से ज्यादा हो। बाकी STVs की वैलिडिटी 30 दिन या उससे कम रखनी होगी। लंबी प्रक्रिया के बाद TRAI ने जारी किया अंतिम नियम TRAI का यह फैसला परामर्श प्रक्रिया के बाद सामने आया है। वॉयस-ओनली प्लान से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए TRAI ने 7 अप्रैल 2026 को 13वें संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया था। ड्राफ्ट पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के स्टेकहॉल्डर्स और आम लोगों से सुझाव व प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं। इसके बाद 15 जून 2026 को ओपन हाउस डिस्कशन भी आयोजित किया गया। प्राप्त सुझावों और चर्चा के आधार पर TRAI ने अंतिम संशोधन तैयार किया, जिसे 21 सितंबर 2026 को जारी कर दिया गया। किन यूजर्स को होगा फायदा? नए नियमों का फायदा खास तौर पर उन ग्राहकों को हो सकता है जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की ज्यादा जरूरत नहीं होती और वे फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए करते हैं। छोटे वैलिडिटी वाले विकल्प उपलब्ध होने से ऐसे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने का ज्यादा विकल्प मिलेगा। हालांकि, नए नियम लागू होने के बाद कंपनियां कौन-कौन से प्लान और किस कीमत पर पेश करती हैं, यह अलग-अलग ऑपरेटरों के टैरिफ पर निर्भर करेगा।

नई दिल्ली: Spam Calls और अनचाही व्यावसायिक कॉल से परेशान मोबाइल यूजर्स के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियां अब AI और Machine Learning आधारित सिस्टम की मदद से संभावित स्पैम नंबरों की पहचान करेंगी। ऐसे नंबरों से जुड़ी जानकारी अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के बीच साझा करने का भी प्रावधान किया गया है। TRAI के नए नियमों के मुताबिक, अगर एक ही सेंडर से जुड़े 5 या उससे ज्यादा मोबाइल नंबर 10 दिनों के भीतर संदिग्ध स्पैम के तौर पर फ्लैग होते हैं, तो संबंधित सेंडर के खिलाफ आगे की जांच की जा सकती है। जांच के दौरान दोबारा KYC, फिजिकल वैरिफिकेशन और आउटगोइंग सर्विस पर रोक जैसी कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का बार-बार उल्लंघन होने पर टेलीकॉम सेवा बंद करने की कार्रवाई भी संभव है। AI और Machine Learning से होगी स्पैम नंबरों की पहचान नई व्यवस्था में टेलीकॉम कंपनियां AI और Machine Learning तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे मोबाइल नंबरों की पहचान करेंगी, जिनसे Spam या अनचाही व्यावसायिक कॉल किए जाने की संभावना ज्यादा है। संदिग्ध नंबरों की जानकारी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ भी साझा की जा सकेगी, ताकि स्पैम गतिविधियों पर व्यापक स्तर पर निगरानी रखी जा सके। Automated Calls और Robocalls पर भी नए नियम TRAI ने Automated Calls और Robocalls को लेकर भी नियम तय किए हैं। ऐसी कॉल जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे नंबर डायल करने के बजाय ऐप, सॉफ्टवेयर, ऑटो डायलर या किसी अन्य ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती हैं, इस व्यवस्था के दायरे में आएंगी। इसमें पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज और आर्टिफिशियल वॉयस वाली कॉल भी शामिल हैं। ऐसी कॉल करने वाली कंपनियों या संस्थाओं को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को इसकी जानकारी पहले से देनी होगी। साथ ही, A2P (Application-to-Person) कॉल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नंबरों की जानकारी भी ऑपरेटर को उपलब्ध करानी होगी। जानकारी नहीं दी तो UCC मानी जा सकती है कॉल अगर कोई संस्था A2P कॉल के बारे में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले से जानकारी नहीं देती है, तो ऐसी कॉल को Unsolicited Commercial Communication (UCC) माना जा सकता है। इसके अलावा कुछ A2P कॉल पर अधिकतम 5 पैसे प्रति मिनट तक टर्मिनेशन चार्ज लगाया जाएगा। हालांकि, TRAI की ओर से निर्धारित कुछ विशेष नंबरिंग सीरीज और अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत कॉल को इस चार्ज से छूट दी गई है। 140xx और 1600xx सीरीज की कॉल को लेकर भी निर्देश नए नियमों में कॉल मैनेजमेंट ऐप्स को कुछ निर्धारित नंबरिंग सीरीज से आने वाली कॉल को केवल नंबर सीरीज के आधार पर सीधे Spam बताकर ब्लॉक या फिल्टर करने से रोका गया है। इनमें 140xx, 1600xx और 1601xx सीरीज शामिल हैं। इन नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल रेगुलेटेड व्यावसायिक और सरकारी संचार के लिए किया जाता है। TRAI का उद्देश्य है कि वैध सरकारी या व्यावसायिक कॉल को केवल नंबरिंग सीरीज के आधार पर Spam समझकर अपने आप ब्लॉक या छिपाया न जाए। हालांकि, अगर कोई यूजर किसी खास नंबर से कॉल नहीं चाहता है, तो वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक कर सकता है। TRAI के इन नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य स्पैम और अनचाही व्यावसायिक कॉल पर निगरानी मजबूत करना, ऑटोमेटेड कॉलिंग के लिए जवाबदेही तय करना और वैध सरकारी व व्यावसायिक संचार को गलत तरीके से Spam के रूप में फिल्टर होने से बचाना है।

LPG Subsidy New Rule 2026: घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी लेने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। सरकार 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (BAA) करवाना जरूरी होगा। नए नियम के मुताबिक, जिन ग्राहकों का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा होगा, वही सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के लिए पात्र होंगे। अगर कोई ग्राहक BAA नहीं करवाता है, तो उसे LPG सिलेंडर की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन उसके खाते में सब्सिडी की राशि नहीं आएगी। क्यों जरूरी किया गया आधार ऑथेंटिकेशन? सरकार ने LPG सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए घरेलू LPG कनेक्शन की पहचान और सत्यापन किया जाएगा। इससे डुप्लीकेट कनेक्शन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी और सब्सिडी का लाभ वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। LPG सब्सिडी के लिए BAA कैसे करवाएं? ग्राहक आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं: 1. गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय जब LPG सिलेंडर की डिलीवरी आपके घर पर होगी, तब डिलीवरी एजेंट संबंधित ऑयल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन कर सकता है। 2. गैस एजेंसी पर जाकर ग्राहक अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर या गैस एजेंसी के शोरूम पर जाकर भी BAA करवा सकते हैं। 3. मोबाइल ऐप से घर बैठे संबंधित LPG कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। Indane: IndianOil ONE App Bharatgas: HelloBPCL App HP Gas: HP PAY App इसलिए अगर आप घरेलू LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर 2026 से पहले आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेना जरूरी होगा।