सरकार ने एआई जेनरेटेड डीपफेक कंटेंट को लेकर नियम को सख्त कर दिया है। सरकार ने एआई से बनाए गए डीपफेक ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने के नियामकीय ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब पहले के मुकाबले जल्द कार्रवाई करनी होगी। इससे पहले भी सरकार ने 20 फरवरी को एआई जेनरेटेड कंटेंट के लिए नए नियम लागू किए थे, जिसमें कंटेंट की लेबलिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। क्या हैं नए नियम? सरकार ने नए IT नियमों के तहत एआई द्वारा जेनरेट किए गए डीपफेक कंटेंट जैसे कि ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट पर स्पष्ट लेबलिंग और ट्रेसेबल मेटाडेटा अब अनिवार्य कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए गैरकानूनी डीपफेक कंटेंट को सरकार या कोर्ट के निर्देश पर 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे की थी। इसके अलावा यूजर द्वारा की गई शिकायत के निपटारे की समयसीमा को भी कम किया गया है। एआई द्वारा जेनरेटेड संवेदनशील डीपफेक कंटेंट जैसे कि न्यूडिटी/प्रतिरूपण को अब 2 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले इसकी समयसीम 24 घंटे निर्धारित की गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक एवं अन्य अवैध एआई कंटेंट की पहचान और उसकी रोकथाम के लिए ऑटोमेटेड तकनीकी उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जो प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी IT एक्ट के तहत मिली 'सेफ हार्बर' सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। साथ ही, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एआई जेनरेटेड कंटेंट के गलत इस्तेमाल को लेकर नियमों में सख्ती की जा रही है। कुछ दिन पहले यूरोप में भी एआई जेनरेटेड कंटेंट के मिसयूज को रोकने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी खास तौर पर एआई डीपफेक कंटेंट के गलत इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंता जताई हैं। ऐसे कंटेंट की पहचान करना आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट की बाढ़ है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की नकली फोटो, आवाज या वीडियो तैयार करके उसे असली जैसा दिखाया जाता है। यूरोपीय यूनियन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि उन्हें ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा, जिसमें एआई से बने कंटेंट की पहचान बतानी होगी। साथ ही, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी और चैटबॉट के इस्तेमाल को लेकर भी नियम बनाए गए हैं।

भारत में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है. स्मार्टफोन इस्तेमाल करने और डिजिटल पेमेंट करते समय सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. साथ ही फर्जी बैंक अकाउंट और म्यूल अकाउंट के जरिए होने वाली ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने के लिए सरकार बैंक अधिकारियों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी सख्त नियम लागू कर रही है. हालांकि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह साइबर अपराधों को रोके. नागरिकों को भी अपने परिवार के बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को डिजिटल फ्रॉड के बारे में जागरूक करना चाहिए. इसके अलावा समय-समय पर यह भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपके नाम पर कोई अनजान मोबाइल नंबर तो एक्टिव नहीं है. इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Sanchar Saathi वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था. इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं. Sanchar Saathi ऐप करें डाउनलोड Sanchar Saathi ऐप Android के लिए Google Play Store और iPhone यूजर्स के लिए Apple App Store पर उपलब्ध है. इसके अलावा यूजर आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करते समय यह जरूर चेक कर लें कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (Government of India) ने ही पब्लिश किया है. Google Play Store पर इसी तरह के नाम वाले कई फर्जी ऐप भी मौजूद हैं. अपने नाम पर कितने SIM हैं, ऐसे करें चेक इसके लिए सबसे पहले Sanchar Saathi ऐप या वेबसाइट खोलें. इसके बाद Know Mobile Connections in Your Name ऑप्शन सेलेक्ट करें. अब अपना पहला नाम और सरनेम/लास्ट नेम दर्ज करें. इसके बाद Submit पर टैप करें. ऐप सरकारी अधिकृत डेटाबेस में जानकारी भेजेगा. कुछ ही समय में आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी. फोन चोरी हो जाए तो भी मिलेगा फायदा Sanchar Saathi ऐप की मदद से चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को भी ब्लॉक किया जा सकता है. इसके लिए यूजर को ऐप में अपने फोन का 15 अंकों वाला IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे उसमें नया SIM लगाकर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

पाकिस्तान की सेना ने अपने अधिकारियों, जवानों और प्रशासनिक कर्मचारियों को धीरे-धीरे WhatsApp का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है. अब आधिकारिक और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए उन्हें चीन के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WeChat का इस्तेमाल करने को कहा गया है. WhatsApp अमेरिकी कंपनी Meta के स्वामित्व में है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है. सेना ने जारी किया आंतरिक आदेश पाकिस्तानी आर्मी ने एक आंतरिक आदेश जारी कर सैन्य अधिकारियों, सैनिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को WhatsApp का उपयोग धीरे-धीरे बंद करने को कहा है. आदेश में कहा गया है कि सभी आधिकारिक और सैन्य संचार को WeChat पर ट्रांसफर किया जाए. आपको बता दें कि WeChat चीन का सबसे बड़ा "सुपर ऐप" है. सिर्फ चैट ही नहीं, इससे वीडियो कॉल, फाइल भेजना और पेमेंट तक हो जाता है. गौरतलब है कि WeChat पर भारत में कई वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है और इसका इस्तेमाल देश में नहीं किया जा सकता है. सेना ने तर्क दिया है कि अमेरिका के WhatsApp पर जासूसी, डेटा लीक और बातचीत हैक होने का खतरा ज्यादा है.  इस वजह से अब चीनी ऐप WeChat पर भरोसा जताया जा रहा है. WeChat को चीन में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग होगा और मजबूत WeChat अपनाने से पाकिस्तान और चीन के डिजिटल संचार सिस्टम एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इससे दोनों देशों के बीच सैन्य जानकारी शेयर करने, संयुक्त अभियानों के दौरान कम्युनिकेशन और खुफिया एजेंसियों के समन्वय में मदद मिल सकती है. पिछले कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं. पहले दोनों देशों का सहयोग मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों तक सीमित था, जिसमें पाकिस्तान ने चीन से लड़ाकू विमान, युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे. अब दोनों देश साइबर क्षमताओं को मजबूत करने, सुरक्षित संचार प्रणाली डेवलप करने, शेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तैयार करने और इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर बनाने पर भी साथ काम कर रहे हैं. WeChat को अपनाने का फैसला इसी व्यापक सहयोग का हिस्सा माना जा रहा है. भारत में बैन है WeChat भारत सरकार ने जून 2020 में WeChat समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस सूची में TikTok और UC Browser जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा था कि इन ऐप्स के जरिए यूजर्स का डेटा चीन स्थित सर्वरों पर भेजे जाने के विश्वसनीय सबूत मिले थे. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था. यह फैसला वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के करीब दो सप्ताह बाद लिया गया था.