Indian Railways Update: रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और टिकट जांच के दौरान होने वाले विवादों पर रोक लगाने के लिए रायपुर रेल मंडल ने नई पहल शुरू की है। मंडल के 38 ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) को बॉडी वार्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इन कैमरों के जरिए टिकट जांच से लेकर यात्रियों के साथ होने वाली बातचीत और विवाद की स्थिति तक हर गतिविधि की रियल टाइम रिकॉर्डिंग होगी। रेलवे ने इस व्यवस्था को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, जिसे भविष्य में सभी पब्लिक डीलिंग स्टाफ तक विस्तार दिया जाएगा। पहले चरण में रायपुर और दुर्ग के TTE को मिले कैमरे रेलवे अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में कुल 45 बॉडी वार्न कैमरे रायपुर रेल मंडल को मिले हैं। इनमें से 38 कैमरे टीटीई को वितरित किए जा चुके हैं। रायपुर स्टेशन के 12 और दुर्ग के 26 टीटीई इस नई व्यवस्था का हिस्सा बने हैं। फिलहाल इन्हें एसी कोच में ड्यूटी करने वाले फास्ट कंडक्टर स्टाफ को दिया गया है। आगे 280 कर्मचारियों को मिलेंगे कैमरे रेलवे की योजना के अनुसार आने वाले समय में रायपुर रेल मंडल के करीब 280 कर्मचारियों को बॉडी वार्न कैमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें पार्सल क्लर्क, कॉमर्शियल स्टाफ, टिकट जांच कर्मचारी और अन्य पब्लिक डीलिंग स्टाफ भी शामिल होंगे। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाया जाएगा। 20 घंटे बैटरी बैकअप, HD रिकॉर्डिंग और नाइट विजन रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए कैमरे आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें लगभग 20 घंटे का बैटरी बैकअप, हाई-डेफिनिशन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ नाइट विजन की सुविधा भी दी गई है। कैमरों में रिकॉर्ड हुआ पूरा डेटा प्रतिदिन रेलवे के सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ड्यूटी शुरू होने के साथ ही कैमरा ऑन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मचारी ने बीच ड्यूटी में कैमरा बंद किया तो उसे इसका कारण बताना होगा। हर विवाद का मिलेगा वीडियो सबूत सीनियर डीसीएम डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया कि फिलहाल 38 टीटीई को कैमरे दिए गए हैं। आने वाले समय में सभी पब्लिक डीलिंग स्टाफ को भी यह सुविधा मिलेगी। किसी भी विवाद, शिकायत या अभद्र व्यवहार की स्थिति में कैमरे की रिकॉर्डिंग जांच का आधार बनेगी और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Electric Bus: बिलासपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जल्द ही पूरी तरह आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल होने वाली है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को मिलने वाली 50 एयर कंडीशंड (AC) ई-बसों के संचालन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खास बात यह है कि इन बसों के रूट तय करने में आम नागरिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, ताकि ई-बसों का संचालन शहर की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि लोगों की राय के आधार पर तैयार किए गए रूट से अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत मिली सौगात केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर शहर को 50 आधुनिक एसी ई-बसें मिल रही हैं। इन बसों के संचालन के लिए जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी ने संभावित रूट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदूषण कम हो और नागरिकों को आरामदायक यात्रा का विकल्प मिल सके। आम लोगों से मांगे गए सुझाव ई-बसों के रूट तय करने से पहले जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी ने नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, व्यापारियों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा ई-बसों के संचालन से शहर में डीजल बसों पर निर्भरता कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और निजी वाहनों का उपयोग भी घट सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और भविष्य की शहरी परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बनेंगी। जल्द सड़कों पर दिखेंगी आधुनिक AC ई-बसें जिला प्रशासन के अनुसार जैसे ही चार्जिंग स्टेशन, डिपो और अन्य व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी, शहर की सड़कों पर आधुनिक एसी ई-बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। नई बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिससे सफर पहले की तुलना में अधिक आरामदायक होगा। कोनी बस डिपो में तैयार हो रहा चार्जिंग स्टेशन ई-बसों के सफल संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। कोनी स्थित बस डिपो में आधुनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जहां सभी ई-बसों की चार्जिंग होगी। इसके साथ ही प्रशासनिक भवन का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी होने वाली हैं।

राजनांदगांव : दुर्ग-राजनांदगांव-गोंदिया रेलखंड पर चल रही गाड़ी संख्या 17008 दरभंगा-चर्लापल्ली एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ा रेल हादसा टल गया। यात्रा के दौरान ट्रेन के दो एसी कोचों के नीचे से धुआं उठता दिखाई देने पर अनुरक्षण दल ने तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन को सुरक्षित रोका और अग्निशामक यंत्र की मदद से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। घटना 5 अगस्त की है, जब आरपीएफ के प्रधान आरक्षक अनिरुद्ध पासवान और आरक्षक देवेंद्र सिंह दुर्ग से गोंदिया के बीच अनुरक्षण ड्यूटी पर तैनात थे। गुदमा-गोंदिया रेलखंड के बीच यात्रा के दौरान दोनों जवानों को ब्रेक जलने जैसी तेज गंध महसूस हुई। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत निरीक्षण किया तो बी-07 और बी-03 एसी कोच के नीचे से घना धुआं निकलता दिखाई दिया, जिससे संभावित दुर्घटना की आशंका पैदा हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुरक्षण दल ने बिना समय गंवाए चेन पुलिंग कर ट्रेन को किलोमीटर 996/14-15 पर सुरक्षित रूप से रोक दिया। इसके साथ ही एसी मैकेनिक, टीटीई, सहायक लोको पायलट और गार्ड को तत्काल सूचना देकर राहत और सुरक्षा संबंधी कार्रवाई शुरू कराई गई। ट्रेन रुकते ही आरपीएफ के जवानों ने प्रभावित कोचों में मौजूद अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हुए धुएं और आग की स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया। पूरी कार्रवाई के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और किसी प्रकार की अफरा-तफरी नहीं होने दी गई। समय रहते की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद ट्रेन दोपहर 12:13 बजे गोंदिया स्टेशन पहुंची। यहां बी-एंड-एफ विभाग और आरपीएफ अधिकारियों ने प्रभावित कोचों का संयुक्त निरीक्षण किया। तकनीकी परीक्षण के दौरान दोनों कोचों के ब्रेक को आइसोलेट कर आवश्यक सुरक्षा जांच की गई। सभी परीक्षण संतोषजनक पाए जाने के बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से अपने आगे के गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।