क्या आपने रेलवे स्टेशन, मैट्रो, एयरपोर्ट आदि पर बने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया है? क्या आपने यहां अपना फोन चार्ज किया है? अगर, हां तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक नए तरह के फ्रॉड की घटना सामने आ रही है, जिसमें हैकर्स इन चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करके आपके फोन में मेलवेयर यानी वायरस इंजेक्ट कर सकते हैं और फिर आपकी निजी जानकारियां चुराकर ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं। क्या है 'जूस जैकिंग स्कैम'? इस नए तरीके के फ्रॉड को 'जूस जैकिंग स्कैम' कहा जाता है। इस तरह से साइबर अटैक में फोन के चार्जिंग में इस्तेमाल की जाने वाली USB पोर्ट के माध्यम से मेलवेयर इंसर्ट की जाती है। साइबर अपराधी इन पब्लिक प्लेस पर फर्जी चार्जिंग स्टेशन तक तैयार करते हैं ताकि कोई न कोई शिकार बन सके। ये फोन में चार्जिग केबल के माध्यम से मैलवेयर या वायरस इंसर्ट कर देते हैं। फोन में इंसर्ट वायरस बैंकिंग डिटेल से लेकर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड तक चुराकर हैकर को पहुंचा देते हैं। यही नहीं, आपकी निजी तस्वीरें आदि भी हैकर्स तक पहुंच जाती है। फिर हैकर्स आपको कॉल करके ब्लैकमेल करके डिजिटल अरेस्ट वाले फ्रॉड भी कर सकते हैं। कैसे बचें? आप कभी भी पब्लिक स्टेशन पर लगे चार्जिंग स्टेशन में अपना फोन न लगाएं। आपके पास अगर चार्जिंग अडेप्टर है तो उसी का इस्तेमाल करके फोन चार्ज करें। इस तरह के इमरजेंसी चार्जिंग के लिए आप पावरबैंक या पोर्टेबल चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों आने वाले ज्यादातर फोन बड़ी बैटरी के साथ आते हैं। ऐसे में आपके फोन की बैटरी सिंगल चार्ज में लंबा चल सकती है। अगर, आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर फोन चार्ज में लगाना ही पड़ रहा है तो आपको फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले प्रॉम्प्ट का ध्यान रखना होगा। गलती से भी Trust this device या Allow Data Transfer पर टैप न करें। फ्रॉड होने पर क्या करें? अगर, आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो नेशनल साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा आप संचार साथी ऐप या वेबसाइट की मदद लेकर भी साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं। यही नहीं, आप नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर भी फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं।

1st August Rule Change : हर नए महीने की पहली तारीख अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आती है, जिनका सीधा असर देश के आम नागरिकों के घरेलू बजट और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ता है। 1 अगस्त 2026 से भी देश में कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब, यात्रा, टैक्स और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इन नए नियमों में रसोई गैस की कीमतों से लेकर, रेलवे की तत्काल टिकट खिड़की, क्रेडिट कार्ड के सर्विस चार्ज, आईटीआर पेनल्टी और पहचान सत्यापन की पूरी व्यवस्था शामिल है। सही जानकारी न होने पर आपको वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए बेहद आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि 1 अगस्त से देश में कौन से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 अगस्त को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के नए रेट जारी किए जाएंगे। अगर कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ते हैं, तो बाहर होटलों और रेस्टोरेंट में खाना-पीना महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर आपके मासिक बजट पर पड़ेगा। तत्काल टिकट बुकिंग में टोकन से जुड़ा नया नियम पश्चिम मध्य रेलवे 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए नया 'टोकन सिस्टम' लागू कर रहा है। अब काउंटरों पर लंबी लाइन और धक्का-मुक्की रोकने के लिए टोकन बांटने का समय तत्काल बुकिंग खुलने के समय के साथ मिलाया जा रहा है। एसी तत्काल के लिए सुबह 8:30-9:00 बजे और नॉन-एसी के लिए सुबह 9:00-9:30 बजे टोकन मिलेंगे, इसके बाद ही काउंटर से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग चार्ज में बड़ा बदलाव 1 अगस्त से कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्क, रिवॉर्ड पॉइंट्स या अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि यह बदलाव सभी बैंकों पर लागू नहीं होगा। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने बैंक की वेबसाइट या एप पर जाकर नए नियम और शुल्क जरूर चेक करें। आईटीआर (ITR) फाइलिंग पर भारी लेट फीस और पेनल्टी वित्तीय वर्ष के लिए बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जो लोग इस समय सीमा तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें 1 अगस्त से बिलेटेड रिटर्न भरने पर आय के आधार पर भारी जुर्माना (पेनल्टी) देना होगा। इसलिए टैक्सपेयर्स को किसी भी अन्य कानूनी पचड़े से बचने के लिए जल्द से जल्द लेट फीस के साथ रिटर्न भरने की सलाह दी जाती है। सीकेवाईसी (CKYC) 2.0 की शुरुआत  1 अगस्त से देश के बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में ग्राहक सत्यापन को सुरक्षित बनाने के लिए 'सेंट्रल नो योर कस्टमर' यानी सीकेवाईसी 2.0 सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को 14 अंकों का एक यूनिक सीकेवाईसी नंबर मिलेगा। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको हर बैंक, बीमा कंपनी या म्यूचुअल फंड में अलग-अलग केवाईसी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Price Change 1st August: अगस्त की शुरुआत आम लोगों के लिए खर्च बढ़ाने वाली हो सकती है। आने वाले दिनों में बाजार में होने वाले बदलाव का असर घर के बजट, खरीदारी की प्लानिंग और फेस्टिव सीजन की तैयारियों पर दिखाई दे सकता है। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि रोजमर्रा की किन चीजों के लिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। रोजमर्रा के सामान से इलेक्ट्रॉनिक्स तक बढ़ेंगे दाम मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 1 अगस्त से चाय, हेयर ऑयल और साबुन जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतें 6 से 8 परसेंट तक बढ़ सकती हैं। कच्चे माल, पाम ऑयल और पैकेजिंग मटेरियल महंगा होने से कंपनियों की कॉस्ट बढ़ गई है। इसका सीधा असर परिवारों के हर महीने के खर्च पर पड़ सकता है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे होम अप्लायंसेज भी 4 से 6 परसेंट तक महंगे हो सकते हैं। स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मेमोरी चिप के दाम तीन गुना तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा बजट रखना पड़ सकता है। नई कार खरीदना भी होगा महंगा ऑटोमोबाइल कंपनियां बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट का बोझ ग्राहकों पर डालने की तैयारी कर रही हैं। मारुति सुजुकी अगस्त से अपनी गाड़ियों के दाम 30 हजार रुपये तक बढ़ा सकती है। होंडा कार्स और मर्सिडीज-बेंज भी अगले कुछ हफ्तों में कीमतें बढ़ाने का फैसला ले चुकी हैं। ग्लोबल टेंशन के बीच फेज में बढ़ेंगे दाम कच्चे तेल और पाम ऑयल की ग्लोबल कीमतों में तेजी के साथ पश्चिम एशिया में चल रही जियो-पॉलिटिकल टेंशन ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। समुद्री माल ढुलाई महंगी होने और डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण इंपोर्ट होने वाला कच्चा माल भी महंगा हो गया है। इससे कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है। कंपनियां एक साथ पूरी कीमत बढ़ाने के बजाय अलग-अलग फेज में दाम बढ़ा सकती हैं। पहले बड़े और प्रीमियम प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, जबकि छोटे पैकेट के दाम बाद में बढ़ाए जा सकते हैं। कंपनियों का कहना है कि जून क्वार्टर में बढ़ी कॉस्ट का आधा बोझ ही ग्राहकों पर डाला गया था। बाकी घाटा पूरा करने के लिए सितंबर क्वार्टर में कीमतें 2 से 5 परसेंट तक और बढ़ सकती हैं। रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस रिवाइज करने की तैयारी में हैं। जीडीपी से मिडिल क्लास बजट तक असर एक ग्लोबल रिपोर्ट में 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के 6.6 परसेंट के अनुमान से धीमा पड़ने की आशंका जताई गई है। महंगाई दर भी 5.4 परसेंट के बेसलाइन से ऊपर जा सकती है। सीपीआई बास्केट में खाने-पीने के सामान की हिस्सेदारी 36.8 परसेंट है, इसलिए इसका बड़ा असर किचन बजट पर होगा। देश का 43 परसेंट से ज्यादा लेबर फोर्स खेती से जुड़ा है। इसलिए मौसम और बाजार में होने वाले बदलाव लोगों की खरीदने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। सीमित आमदनी के बीच चाय, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और कारों की बढ़ती कीमतें मिडिल क्लास की परेशानी बढ़ा सकती हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन से पहले यह आखिरी बड़ी बढ़ोतरी होगी और डिमांड पर ज्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद परिवारों के लिए खर्च और बचत के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा।