Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए इस बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की अवधि 15 दिन कम कर दी है। अब किसानों से 15 नवंबर से 15 जनवरी तक ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। यानी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सिर्फ 60 दिन का समय मिलेगा। पिछले साल धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक हुई थी। खरीदी की अवधि कम होने का असर खासकर जांजगीर-चांपा जिले के किसानों पर पड़ सकता है। जिले में बड़ी संख्या में किसान देर से तैयार होने वाली धान की किस्मों की खेती करते हैं। हालांकि, धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो जाएगी, लेकिन यहां मंडियों और खरीदी केंद्रों में धान की आवक दिसंबर से तेज होती है। दिसंबर और जनवरी में ही सबसे ज्यादा धान पहुंचता है। ऐसे में खरीदी के लिए कम समय मिलने से किसानों के सामने निर्धारित समय में अपनी पूरी उपज बेचने की चुनौती खड़ी हो सकती है। खरीदी केंद्रों में बढ़ सकती है भीड़ धान खरीदी की समय-सीमा कम होने से खरीदी केंद्रों में भीड़ बढ़ने की आशंका है। यदि इसके साथ खरीदी की लिमिट का पेंच फंसा तो किसानों की परेशानी और बढ़ सकती है। किसानों को चिंता है कि कम समय में सभी किसानों का धान खरीद पाना मुश्किल हो सकता है। पिछले साल 31 जनवरी तक खरीदी होने के बावजूद कई किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए थे। किसानों की मांग के बाद शासन को खरीदी की अवधि कुछ दिन और बढ़ानी पड़ी थी। इसके बावजूद इस साल खरीदी की समय-सीमा पहले से ही 15 दिन कम कर दी गई है। हालांकि, किसानों के लिए राहत की बात यह है कि पहले से पंजीकृत किसानों को इस बार दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। धान खरीदी से संबंधित आदेश जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित अन्य संबंधित विभागों तक पहुंच चुका है। अधिकारियों को खरीदी की समय-सीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी किसानों को इसकी जानकारी मिल सके। जिले में 1 लाख 28 हजार 719 किसानों का पंजीयन समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जांजगीर-चांपा जिले में अब तक 1 लाख 28 हजार 719 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 4,193 किसान नए हैं, जो पहली बार समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचेंगे। पिछले साल जिले में करीब 1 लाख 26 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खरीदी केंद्रों के लिए नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा खरीदी प्रभारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। पिछले साल कुछ खरीदी केंद्रों में धान गबन का मामला सामने आया था, जिससे शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए इस बार कई केंद्रों में खरीदी प्रभारियों को बदलने की तैयारी की जा रही है। टोकन व्यवस्था में भी किया गया बदलाव इस बार धान खरीदी के लिए किसानों की जमीन के रकबे के आधार पर टोकन देने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत टोकन की संख्या इस प्रकार होगी: 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसान: एक टोकन मिलेगा। यानी एक ही बार में पूरा धान बेचना होगा। 2 से 10 एकड़ जमीन वाले किसान: दो टोकन मिलेंगे। यानी दो बार में धान बेच सकेंगे। 10 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान: तीन टोकन मिलेंगे। यानी तीन बार में अपनी उपज बेच सकेंगे। ऐसे में इस बार किसानों को कम समय में धान बेचने के साथ-साथ टोकन व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। खरीदी की अवधि घटने से किसानों को अपनी उपज समय पर बेचने की चिंता सताने लगी है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं है, उनके लिए राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन नई प्रारूप सूची में छूट गया है, वे भी दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, SIR प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में था, लेकिन नई सूची में शामिल नहीं हो पाया। ऐसे लोग फॉर्म-6 भरने से इसलिए हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इसमें पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से संबंधित घोषणा करनी होती है। उन्हें आशंका थी कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद यह घोषणा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, तो अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए उसे फॉर्म-6 जमा करना होगा। पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 भरना गलत या झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया है। याचिका संख्या W.P. (C) No. 14955/2026 (निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में अदालत ने स्पष्ट किया था कि ऐसी स्थिति में गलत घोषणा को लेकर आशंका निराधार है। संबंधित नागरिक नियमानुसार फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। ERO को कार्रवाई नहीं करने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देश दिए हैं कि केवल इस आधार पर किसी आवेदक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई न की जाए कि उसका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था। हालांकि, आवेदन करने वाले नागरिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो। इसके साथ ही आवेदन निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप होना जरूरी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यदि सूची में नाम नहीं मिलता है तो किसी तरह की आशंका या संकोच किए बिना समय रहते फॉर्म-6 भरकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं। आयोग के इस स्पष्टीकरण से उन पुराने मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है, जिनका नाम SIR के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है।

बिलासपुर :  दिवाली और त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने राहत देने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने की घोषणा की है। यह सुविधा सीमित अवधि के लिए दोनों दिशाओं में उपलब्ध रहेगी। रेलवे के इस कदम से त्योहार के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेंगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। बिलासपुर से 4 नवंबर से 25 नवंबर तक मिलेगी सुविधा रेलवे प्रशासन के अनुसार, गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस में बिलासपुर से 4 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। इससे बिलासपुर से भोपाल जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल से वापसी में भी लगेगा अतिरिक्त कोच इसी तरह, गाड़ी संख्या 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस में भोपाल से 6 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रेलवे प्रशासन का यह निर्णय त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लिया गया है। अतिरिक्त कोच जुड़ने से दोनों दिशाओं में सफर करने वाले यात्रियों को अधिक बर्थ उपलब्ध होंगी और लंबी वेटिंग लिस्ट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।