बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत हावड़ा-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर सक्ती से खरसिया के बीच ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है। इस आधुनिक व्यवस्था के लागू होने से रेलखंड की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में अधिक ट्रेनों के संचालन का रास्ता आसान होगा। नई सिग्नलिंग प्रणाली का लाभ यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों को भी मिलेगा। रेलवे ने इस पूरे रेलखंड में 32 नए स्वचालित सिग्नल स्थापित किए हैं। इसके अलावा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सहित कई तकनीकी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इससे ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। 16 रूट किलोमीटर रेलखंड में लागू हुई व्यवस्था दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने सक्ती-झाराडीह-खरसिया सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह रेलखंड हावड़ा-मुंबई मुख्य रेलमार्ग के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन का हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत 16 रूट किलोमीटर लंबे रेलखंड को आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक से लैस किया गया है। यहां चार रेल लाइनें हैं, जिनकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर दोहरी लाइन के बराबर है। नई व्यवस्था से रेलवे को ट्रेनों की आवाजाही पर अधिक प्रभावी तरीके से नजर रखने और उनका संचालन नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। 32 नए सिग्नल और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल परियोजना के तहत 32 नए ऑटोमैटिक सिग्नल लगाए गए हैं। इन्हें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। यह कंप्यूटर आधारित तकनीक है, जिसके माध्यम से सिग्नलों का संचालन और नियंत्रण किया जाता है। पारंपरिक व्यवस्था की तुलना में यह तकनीक अधिक तेज और भरोसेमंद मानी जाती है। इससे ट्रेनों के परिचालन के दौरान सिग्नलिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। 180 डिटेक्शन पॉइंट से ट्रेनों की होगी निगरानी नई सिग्नलिंग प्रणाली में मल्टी-सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर के 180 डिटेक्शन पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इनकी मदद से रेलवे ट्रैक के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेन की मौजूदगी का पता लगाया जा सकेगा। इस तकनीक से ट्रेनों की स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे परिचालन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ रेल सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। बिजली आपूर्ति और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम सिग्नलिंग प्रणाली को निर्बाध रूप से संचालित रखने के लिए रेलवे ने बिजली आपूर्ति की आधुनिक व्यवस्था की है। ऑटो हट में एकीकृत विद्युत आपूर्ति प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अलावा आरडीएसओ के नवीनतम तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्थिंग की व्यवस्था भी की गई है। सिग्नलिंग और क्वाड केबलों की निगरानी के लिए अर्थ लीकेज डिटेक्टर लगाए गए हैं। वहीं, डेटालॉगर, ऑटोमैटिक फ्यूज चेंजओवर और फायर अलार्म जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इन तकनीकों से उपकरणों की निगरानी और रखरखाव में आसानी होगी। यात्रियों और मालगाड़ियों को मिलेगा फायदा ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू होने से सक्ती-खरसिया रेलखंड की ट्रेनों को संचालित करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही पहले से अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रेलखंड पर अधिक ट्रेनों के परिचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही अनावश्यक रुकावटों को कम करने और ट्रेनों के समयपालन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसका लाभ मालगाड़ियों को भी मिलेगा। हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग से कोयला, इस्पात, सीमेंट और अन्य औद्योगिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर परिवहन होता है। ऐसे में नई तकनीक से माल परिवहन को भी अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में पहल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर लगातार काम कर रहा है। सक्ती-झाराडीह-खरसिया सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग की शुरुआत इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। व्यस्त हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग पर इस तकनीक के लागू होने से वर्तमान परिचालन को बेहतर बनाने के साथ भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर), उपसमूह-02 के तहत विभिन्न विभागों में कुल 1,703 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए पहली बार लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10 श्रेणियों में होगी 1,703 पदों पर भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में 10 श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। इनमें सबसे अधिक 1,206 पद सहायक ग्रेड-3 के हैं। इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक (जिला इकाई संवर्ग) के 279 पद, शीघ्रलेखक (हिंदी) के 30, उप निरीक्षक-अ (शीघ्रलेखक, सामान्य शाखा) के 34 और स्टेनो टाइपिस्ट के 23 पद शामिल हैं। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25, शीघ्रलेखक (द्विभाषी) के 13, पंजीयक लिपिक के 50, सहायक उप निरीक्षक-अ (सामान्य शाखा) के 40 और शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के 3 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 27 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसी प्रकार की गलती होने पर सुधार का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए 28 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 10 जनवरी 2027 को होगी भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थी 4 जनवरी 2027 से मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा प्रदेश के पांचों संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलेगी परीक्षा शुल्क वापसी इस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को भी राहत दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। यह राशि उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे अभ्यर्थी ने आवेदन शुल्क का भुगतान किया होगा। यहां देखें भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी पदों की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट: https://cgssb.cgstate.gov.in

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के तीन शासकीय मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (PG) की 33 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही कुल सीटों की संख्या 265 से बढ़कर 298 हो गई है। सीटों में हुई इस बढ़ोतरी से अब 33 अतिरिक्त डॉक्टरों को विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से प्रशिक्षित होने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज में बढ़ीं सबसे ज्यादा सीटें 6 नवंबर को जारी संशोधित सीट सूची के मुताबिक, रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी की 19 सीटें बढ़ाई गई हैं। इससे यहां सीटों की संख्या 146 से बढ़कर 165 हो गई है। वहीं, बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में 8 नई सीटें जुड़ी हैं। अब यहां 91 के बजाय 99 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। इसी तरह जगदलपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 6 सीटों की वृद्धि हुई है। यहां कुल सीटें 28 से बढ़कर 34 हो गई हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में मिलेगी मदद पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में मरीजों की जांच और इलाज में भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ने से न केवल अधिक डॉक्टरों को विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा, बल्कि अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए अतिरिक्त चिकित्सकीय सहयोग भी उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।