Chhattisgarh Job: दुर्ग जिले के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और इंटर्नशिप के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने रोजगार कार्यालय में 'माय भारत' योजना के तहत विशेष पंजीयन काउंटर शुरू किया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की इस पहल के माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से निशुल्क जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें देशभर में उपलब्ध रोजगार और करियर के अवसरों तक सीधी पहुंच मिलेगी। 15 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र उप संचालक रोजगार के अनुसार, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा इस योजना के तहत पंजीयन करा सकते हैं। जिला रोजगार कार्यालय में यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है। सरल किया गया पंजीयन क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी जानकारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में स्थापित काउंटर पर पात्र युवाओं का निशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। कार्यालय के सूचना पटल पर योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित की गई है। साथ ही क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराया गया है, जिसे स्कैन कर युवा सीधे पोर्टल पर पहुंचकर पंजीयन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। देशभर के अवसरों से जुड़ेंगे युवा माय भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्किल डेवलपमेंट कोर्स, प्रतिष्ठित संस्थानों और सरकारी विभागों में इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास कार्यक्रमों तथा सामाजिक परियोजनाओं से जुडऩे का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उनकी योग्यता के अनुरूप देशभर में उपलब्ध नौकरियों और करियर विकल्पों की जानकारी भी नियमित रूप से मिल सकेगी।

रायपुर : नवा रायपुर के नकटी गांव में गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस की ‘न्याय पदयात्रा’ बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में शुरू हुई। नकटी गांव से राजभवन (लोकभवन) तक निकाली जा रही इस पदयात्रा में प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग करेगा। बता दें कि करीब 13 किलोमीटर लंबी पदयात्रा नकटी गांव से शुरू होकर पीटीएस चौक, माना, फुंडहर चौक, श्रीराम मंदिर (करेंसी टावर), तेलीबांधा और गौरव पथ होते हुए राजभवन पहुंचेगी। कांग्रेस का कहना है कि नकटी गांव के 85 प्रभावित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है। पार्टी प्रत्येक  परिवार को नकटी गांव में ही 2,000 वर्गफीट भूमि आवंटित कर पुनर्वास और मकान तोड़े जाने से हुए नुकसान के अनुरूप उचित मुआवजा देने की मांग कर रही है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन द्वारा सेक्टर-30 स्थित हाउसिंग बोर्ड के चौथी मंजिल के फ्लैटों में दिए जा रहे अस्थायी आवास को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे अपने मूल गांव में ही पुनर्वास चाहते हैं। फिलहाल सभी परिवार गांव में टेंट और टीन शेड में रहकर जीवन-यापन कर रहे हैं। रास्ते में दीपक बैज के पैर में आई मोच पदयात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के पैर में मोच आ गई। यात्रा शुरू होने के कुछ ही देर बाद पैर में चोट लगने के कारण वे पैदल आगे नहीं चल सके। इसके बाद वे कार में सवार होकर पदयात्रा के पीछे-पीछे चलते रहे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रभावित ग्रामीणों ने यात्रा जारी रखी। इधर, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीराम मंदिर (करेंसी टावर) से तेलीबांधा थाना तिराहा तक यातायात का दबाव अधिक रहने की जानकारी दी है। इस दौरान सर्विस रोड बंद रहेगी और महासमुंद से दुर्ग की ओर जाने वाले वाहन चालकों को मुख्य मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

CG News: राज्य सरकार जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी के बाद बिलासपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को ठेके में देने की तैयारी कर रही है। इसका नुकसान न केवल एमडी-एमएस डिग्रीधारी डॉक्टरों को है, बल्कि मरीजों को भी है। दरअसल ठेके के कारण ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों को जरूरी जांच महंगी पड़ जाती है। एमओयू में आयुष्मान से कैशलेस इलाज के बावजूद ओपीडी में यह जांच फ्री नहीं होती, क्योंकि मरीज के भर्ती होने के बाद ही आयुष्मान कार्ड काम करता है। ओपीडी शुल्क कम कर दिया गया जरूरी ब्लड या एमआरआई-सीटी स्कैन जांच हो तो मरीजों के 7 से 10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जरूरी मशीनें राज्य सरकार मुहैया कराती है। ठेका लेने वाली एजेंसी डॉक्टर समेत नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त करती है। जगदलपुर में 700 से 1000 रुपए ओपीडी शुल्क लिया जा रहा था। इस पर काफी विवाद भी हुआ। इस कारण मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर रितेश अग्रवाल को मौके पर जाना पड़ा और निजी एजेंसी को चेतावनी देनी पड़ी। इसके बाद ओपीडी शुल्क कम कर दिया गया है। हाल में कैथलैब सेवा शुरू की गई है, जो हार्ट के मरीजों के लिए वरदान है। सिर दर्द या कमर में दर्द है तो कराते हैं सीटी-एमआरआई ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीज को अगर लंबे समय से सिर या कमर दर्द हो रहा है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट सीटी स्कैन व एमआरआई जांच कराने के लिए कहेगा। मरीज को सीधे अस्पताल में भर्ती नहीं करेगा। जब तक सीटी स्कैन व एमआरआई की रिपोर्ट नहीं आ जाती, डॉक्टर जरूरी दवाइयां भी नहीं लिखते। रिपोर्ट के आधार पर भी मरीज को भर्ती करने का निर्णय लिया जाता है। चूंकि ओपीडी में आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता इसलिए सीटी स्कैन से लेकर एमआरआई व जरूरी जांच का खर्च खुद मरीज को वहन करना पड़ेगा। बिना टेंडर पैथोलॉजी जांच ठेके पर देने पर विवाद जिला अस्पतालों व सीएचसी में ब्लड जांच को ठेके पर देने के बाद अब एक्सरे जांच को ठेके पर देने की तैयारी के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) को 1051 अस्पतालों में ब्लड जांच का जिम्मा दिया गया है, जो बिना ठेके के हुआ है। ठेके पर देने की सूचना से ही प्रदेशभर के रेडियोग्राफरों में नाराजगी है। लैब टेक्नीशियन पहले से आक्रोश में है। उनका कहना है कि जब पैथोलॉजी लैब व रेडियोलॉजी को ठेके पर देंगे तो उनका क्या काम है? उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की तैयारी कर ली गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में नियमित व संविदा भर्ती पूरी तरह बंद हो जाएगी। ये बेरोजगारों के लिए कुठाराघात जैसा होगा। जानकारों का कहना है कि बिना टेंडर लैब संचालन नियम विरुद्ध है।