CG Weather: छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 22 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 24 सितंबर को बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में मजबूत हो रहा मौसम सिस्टम मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम-मध्य और उससे लगे पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र सोमवार दोपहर तक उसी क्षेत्र में सक्रिय रहा। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह मौसम सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान इसके अवदाब से गहरे अवदाब में बदलने की संभावना है। इसके बाद सिस्टम के 23 सितंबर की सुबह के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के पास पहुंचने के आसार हैं। इस सिस्टम का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में हुई बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश भैरमगढ़ में 5 सेमी रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा गंगालूर में 4 सेमी , जबकि बिहारपुर, रतनपुर, दुर्ग, बेलगहना और पेंड्रा रोड में 3-3 सेमी बारिश दर्ज की गई। मौसम सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। रायपुर में कैसा रहेगा मौसम? राजधानी रायपुर में 22 सितंबर को आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है। इस दौरान एक-दो दौर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

रायपुर: दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वेतन भुगतान और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों से जुड़े मामलों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी DDO के अधिकार संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक जानकारी मांगी गई है। विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर आगे DDO अधिकार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तय की जाएगी। वेतन और रिटायरमेंट से जुड़े मामलों में आ रही थी परेशानी मौजूदा व्यवस्था के कारण आत्मानंद स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान से जुड़े मामलों में देरी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों के प्रकरणों के निपटारे में भी दिक्कतें सामने आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग वित्तीय नियंत्रण और DDO से संबंधित अधिकारों को स्थानीय स्तर पर BEO को देने की दिशा में काम कर रहा है। विभाग का मानना है कि इससे वेतन और वित्तीय लाभ से जुड़े मामलों की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकेगी। DEO से मांगी गई 11 बिंदुओं की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ब्लॉकवार 11 बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें संबंधित ब्लॉक में संचालित आत्मानंद स्कूलों की संख्या, स्कूल संचालन की स्वीकृति, स्वीकृत पदों का सेटअप, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और पहले से दिए गए DDO अधिकार समेत अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद प्राप्त आंकड़ों के आधार पर DDO अधिकार BEO स्तर पर देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों को मिल सकती है राहत यदि प्रस्ताव के अनुसार DDO अधिकार BEO को हस्तांतरित किए जाते हैं, तो आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े वेतन तथा सेवानिवृत्ति लाभ के मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा। इससे संबंधित प्रकरणों में कागजी प्रक्रिया कम होने और काम में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, फिलहाल यह व्यवस्था प्रस्ताव के स्तर पर है। जिला शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद विभाग इसकी आगे की प्रक्रिया और अंतिम रूपरेखा तय करेगा।

मुंगेली: सरकारी कामकाज में समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुंगेली कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने पहल की है। जिला स्तर पर लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के लिए अर्थदंड की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। खास बात यह है कि कलेक्टर ने अपने कार्यालय से जुड़े मामलों में भी देरी होने पर खुद पर अर्थदंड लगाया है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता जनसेवा है। शासन और मुख्यमंत्री स्तर से भी जिलों में प्राप्त होने वाली मांगों और शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले कार्यों को भी निर्धारित अवधि में पूरा करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करने या लापरवाही बरतने पर नियमानुसार अर्थदंड का प्रावधान है। मुंगेली जिले में इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वाले कुछ विभागों के अधिकारियों पर भी अर्थदंड लगाया गया है। कलेक्टर ने बताया कि उनके कार्यालय से संबंधित तीन फाइलों का काम भी निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया था। इसे देखते हुए उन्होंने नियमों के तहत स्वयं पर अर्थदंड लगाया और राशि जमा की। उनका कहना है कि सरकारी सेवा में सभी के लिए नियम समान हैं और पद के आधार पर किसी को अलग छूट नहीं मिलनी चाहिए। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि यदि उनके स्तर पर भी कोई कार्य तय समय में पूरा नहीं हुआ है, तो उन्हें भी उसी व्यवस्था के तहत अर्थदंड देना चाहिए। अपने ऊपर कार्रवाई कर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समय पर काम पूरा करने तथा नियमों का समान रूप से पालन करने का संदेश दिया है।