रायपुर :  छत्तीसगढ़ में मेडिकल और हेल्थकेयर सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र के 11 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें तीन डिप्लोमा और आठ स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश से संबंधित जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cgdme.in पर प्राप्त कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को चिकित्सा सेवाओं से जुड़े अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ाई और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इसमें एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी और ऑप्टोमेट्री जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 11 पाठ्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश, जानें कौन-कौन से कोर्स शामिल प्रवेश प्रक्रिया के तहत तीन डिप्लोमा और आठ स्नातक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। डिप्लोमा स्तर के तीन पाठ्यक्रम: डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी स्नातक स्तर के आठ पाठ्यक्रम: बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट्स बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी बैचलर्स ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस इन क्षेत्रों में बना सकते हैं अपना करियर इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न तकनीकी कार्यक्षेत्रों में करियर के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग: एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जांच से जुड़े कार्यों में अवसर मिल सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी: पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक और शोध प्रयोगशालाओं में काम करने का अवसर मिल सकता है। एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर: अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और आपातकालीन विभागों में तकनीकी भूमिकाएं निभा सकते हैं। डायलिसिस टेक्नोलॉजी: डायलिसिस यूनिट और गुर्दा रोग विभाग में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। ऑप्टोमेट्री: नेत्र अस्पतालों और दृष्टि जांच केंद्रों में करियर बनाया जा सकता है। आवेदन से पहले जरूर पढ़ें आधिकारिक अधिसूचना प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने और शुल्क जमा करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। इसमें पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, आवेदन की अंतिम तिथि, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cgdme.in पर विजिट कर सकते हैं।

रायपुर :  राजधानी रायपुर में चार करोड़ रुपये की कथित जबरन वसूली, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कारोबारी बलिराम धरमानी की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों में कुबेर राठी, संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र पांडेय और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी शामिल हैं। कारोबारी का आरोप है कि लाभांडी स्थित जमीन के पुराने सौदे को लेकर उनसे चार करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी। रकम देने से इनकार करने पर 27 सितंबर को फाफाडीह चौक स्थित होटल वेलिंटन में उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में घटना के करीब 38 दिन बाद, 4 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई है। छह लोगों के नाम सामने आने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। 2018 में हुआ था जमीन का सौदा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, बलिराम धरमानी ने वर्ष 2018 में बोरड परिवार की लाभांडी स्थित करीब 2.60 लाख वर्गफुट जमीन का सौदा किया था। इसमें से 40 हजार वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर हुई थी, जबकि शेष जमीन के लिए एग्रीमेंट किया गया था। हालांकि, बोरड परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विवाद के चलते बाकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। धरमानी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में संदीप अग्रवाल उनके कटोरा तालाब स्थित कार्यालय पहुंचे और विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराने के बदले चार करोड़ रुपये की मांग की। लंबे समय तक विवाद का समाधान नहीं होने पर उन्होंने अपने नाम की 40 हजार वर्गफुट जमीन वापस बोरड परिवार को रजिस्ट्री कर दी। इसके बाद जमीन के सौदे और बयाने के एवज में उन्हें कुल 3.15 करोड़ रुपये वापस मिले। कारोबारी का कहना है कि बोरड परिवार के साथ उनका कोई लेन-देन बाकी नहीं है। संदीप अग्रवाल से भी उनका कोई बकाया नहीं है। इसके बावजूद उनसे चार करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी। कार्यालय में बैठक के बाद होटल में बुलाया शिकायत के अनुसार, 24 सितंबर को नागेंद्र पांडेय ने फोन कर धरमानी को कुबेर राठी से बातचीत करने के लिए कहा। इसके बाद विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी ने भी उनसे संपर्क किया। बातचीत से इनकार करने पर 26 सितंबर को उनके मित्र आबिद हसन के रहमानिया चौक स्थित कार्यालय में बैठक रखी गई। इसमें कुबेर राठी, संदीप अग्रवाल, नागेंद्र पांडेय और विवेक जोशी समेत अन्य लोग मौजूद थे। आरोप है कि इस बैठक में भी चार करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया गया। इसके अगले दिन 27 सितंबर को कुबेर राठी के कहने पर बलिराम धरमानी अपने मित्र आबिद हसन और आरिफ रजा के साथ फाफाडीह चौक स्थित होटल वेलिंटन पहुंचे। शाम करीब 4:30 बजे रेस्टोरेंट के फैमिली कैबिन में अनवर ढेबर, कुबेर राठी, आसिफ मेमन, विवेक जोशी, नागेंद्र पांडेय और संदीप अग्रवाल मौजूद थे। धरमानी ने जब चार करोड़ रुपये की मांग का आधार पूछा और रकम देने से इनकार किया तो विवाद बढ़ गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अनवर ढेबर और कुबेर राठी ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। वहीं, अन्य लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मित्र आबिद हसन को भी धमकाने का आरोप शिकायत में 21 अक्टूबर की एक अन्य घटना का भी जिक्र किया गया है। कारोबारी के मुताबिक, कुबेर राठी ने उनके मित्र आबिद हसन को फोन कर बैठक के लिए बुलाया था। बैठक में कुबेर राठी, नागेंद्र पांडेय, मोंटी जोशी, आसिफ मेमन समेत अन्य लोग मौजूद थे। आरोप है कि इस दौरान आबिद हसन से कहा गया कि वह इस मामले से दूर रहें। साथ ही यह भी धमकी दी गई कि वे बलिराम धरमानी से खुद निपट लेंगे और उन्हें उठा लेंगे। आबिद हसन ने इसकी जानकारी धरमानी को दी। इसके बाद कारोबारी ने खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अनवर ढेबर के बेटे पर भी 25 करोड़ की रंगदारी का आरोप इधर, अनवर ढेबर का परिवार एक अन्य रंगदारी प्रकरण को लेकर भी चर्चा में है। उनके बेटे शोएब ढेबर पर कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। शिकायत के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गिरोह के नाम पर धमकी देकर रकम मांगी गई थी। इस मामले में रायपुर पुलिस ने शोएब की गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। पुलिस की टीमें छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उसकी तलाश कर रही हैं। शोएब के चाचा एजाज ढेबर रायपुर के पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता हैं। 38 दिन बाद दर्ज हुई FIR, गिरफ्तारी का इंतजार गंज थाना पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 351(3), 296, 115(2), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच प्रधान आरक्षक देवेंद्र ध्रुव को सौंपी गई है। इस मामले में सबसे अहम सवाल एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर है। कथित घटना 27 सितंबर को हुई थी, जबकि पुलिस ने 4 नवंबर को अपराध दर्ज किया। यानी करीब 38 दिन बाद मामला दर्ज हुआ। शिकायत में छह लोगों के नाम होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और मैनपावर घोटाले से जुड़े मामलों में दो आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और आबकारी विभाग के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को जमानत दे दी है। हालांकि, रामगोपाल अग्रवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि कोल और चावल घोटाले से जुड़े मामलों में उन्हें अभी राहत नहीं मिली है। वहीं, मैनपावर घोटाला मामले में गिरफ्तार अरुणपति त्रिपाठी करीब 95 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें इस मामले में राहत मिली है। उनकी ओर से अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पैरवी की। क्या है मैनपावर घोटाला? जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब दुकानों में कर्मचारियों की आपूर्ति करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई थीं। आरोप है कि कर्मचारियों को मिलने वाला ओवरटाइम, बोनस और चार अतिरिक्त दिनों का भुगतान उन्हें नहीं किया गया। इसके बजाय कथित तौर पर फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर प्लेसमेंट एजेंसियों को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जांच में सामने आया कि अरुणपति त्रिपाठी के कार्यकाल के दौरान सेवा शुल्क और अन्य मदों के नाम पर एजेंसियों को 152.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें ईगल हंटर और अलर्ट कमांडोज नाम की दो प्रमुख एजेंसियों को 48 करोड़ रुपये से अधिक की रकम दिए जाने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि बीआर लोहिया के कहने पर फर्जी बिल तैयार किए जाते थे और इसके बदले अधिकारियों को नकद कमीशन दिया जाता था। आरोप है कि अरुणपति त्रिपाठी ने मैनपावर एजेंसियों से 28 से 32 करोड़ रुपये तक का कमीशन वसूला और इसे अनवर ढेबर तक पहुंचाया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में त्रिपाठी के कथित हिस्से के 3 करोड़ रुपये और लंबित बिलों को पास कराने के एवज में ली गई 28.80 लाख रुपये की राशि जब्त की थी। एजेंसी की जांच में अवैध कमाई को अंगड़िया नेटवर्क के जरिए मुंबई और हैदराबाद भेजे जाने की बात भी सामने आई थी। क्या है शराब घोटाला मामला? छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि शराब सिंडिकेट के जरिए करीब 860 से 880 करोड़ रुपये की अवैध रकम जुटाई गई। एजेंसी के मुताबिक, इस रकम का एक बड़ा हिस्सा रायपुर के शंकर नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन तक पहुंचाया गया था। इसमें रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका होने का दावा किया गया है। इस मामले में ED ने रामगोपाल अग्रवाल की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 9.06 करोड़ रुपये बताई गई है। एजेंसी ने 8 अक्टूबर को संपत्तियां अटैच करने का आदेश जारी किया था। इसके अगले दिन 9 अक्टूबर को रायपुर की विशेष PMLA कोर्ट में उनके खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी। रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। ED की जांच के अनुसार, शराब सिंडिकेट से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के माध्यम से संभाला जाता था। आरोप है कि रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर यह रकम राजीव भवन पहुंचाई जाती थी, जहां उनके साथ काम करने वाले अकाउंटेंट देवेंद्र डढ़सेना को नकदी सौंपे जाने का दावा किया गया है। ED के मुताबिक, करीब 72 करोड़ रुपये रामगोपाल अग्रवाल के नियंत्रण में थे। एजेंसी का आरोप है कि इस रकम को उनके निर्देश पर रखा, इस्तेमाल किया या वितरित किया जाता था। हालांकि, शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बावजूद रामगोपाल अग्रवाल को कोल और चावल घोटाले से जुड़े मामलों में राहत नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी।