CG NEET UG Counselling 2026: कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश वर्ष 2026 के प्रथम चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। सूचना के अनुसार सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व क्रमांक RULE-503/30/2025/MED, छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का, विशेषकर आरक्षण, काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं बॉण्ड से संबंधित प्रावधानों का, पूर्णतः अध्ययन करने की सलाह दी गई है। यह नियमावली वेबसाइट www.cgdme.in एवं https://cgdme.admissions.nic.in/ पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन शुल्क अनारक्षित (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के आवेदकों के लिए 1000 रुपये, अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के आवेदकों के लिए 500 रुपये तथा अप्रवासी भारतीय (NRI) श्रेणी के आवेदकों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी। पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि) संबंधी विवरण के लिए सूचना के पेज क्रमांक 2 पर दी गई तालिका देखने को कहा गया है। ऑनलाईन आवेदन 09 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे से प्रारंभ होकर 16 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 बजे तक चलेगा। वहीं च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग की प्रक्रिया भी 09 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे से शुरू होकर 17 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 बजे तक जारी रहेगी। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी इस सूचना में आवेदकों से अपील की गई है कि ऑनलाईन आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.cgdme.in एवं https://cgdme.admissions.nic.in/ का अवलोकन करें।

Chhattisgarh anti-conversion law: छत्तीसगढ़ में अब अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलना चाहता है, उसे अब कम से कम 60 दिन पहले जिला प्रशासन को सूचित करना होगा. राज्य सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में इसके नियम अधिसूचित करने के बाद 'छत्तीसगढ़ धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के साथ राज्य का धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून लागू हो गया है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद एक साफ कानूनी प्रक्रिया के जरिए गैर-कानूनी धर्म-परिवर्तन को रोकना है. नियमों में बताया गया है कि धर्म-परिवर्तन की जानकारी कैसे दी जाएगी, अधिकारी शिकायतों की जांच कैसे करेंगे और जांच व कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी. सरकार का दावा है कि नए कानून से अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. प्रदेश में 4 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई. सरकार के मुताबिक, इस अधिनियम में चार भाग और 24 धाराएं शामिल हैं, जिनका मकसद जबरन, प्रलोभन, धोखे या दबाव बनाकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है. नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक शख्स को खुद घोषणा करनी होगी. प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की सूचना सार्वजनिक की जाएगी, जिससे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करा सके. वहीं, धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्मगुरु या संबंधित शख्स को भी पहले से सक्षम प्राधिकारी को सूचना देना जरूरी होगा. प्रक्रिया में किसी प्रकार की गलती पाई जाने पर उसे सुधारने का भी प्रावधान रखा गया है. राज्य सरकार का दावा है कि नया धर्म स्वतंत्रय कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जबरन और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के मकसद से लागू किया गया है. अब इस कानून के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन और उसके नतीजों पर सभी की नजर रहेगी. यह कानून शादी से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामलों पर भी लागू होता है। सरकार के मुताबिक, सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से की गई शादियों को अमान्य घोषित किया जा सकता है. इसमें कथित तौर पर गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन के मामलों में संगठनों की भूमिका और विदेशी फंडिंग की जांच का प्रावधान भी है.

CG Govt Jobs New Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम-2026 लागू कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गए हैं। अब सभी भर्तियां पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण, प्रोफाइल पंजीयन और ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा एमसीक्यू आधारित परीक्षा, मेरिट के आधार पर चयन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन और समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे भर्ती प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। ऑनलाइन आवेदन और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नए नियमों के तहत सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधार प्रमाणीकरण के साथ प्रोफाइल पंजीयन कराना होगा। आवेदन के समय उम्मीदवारों को पद, विभाग और नियुक्ति प्राधिकारी की प्राथमिकता भी दर्ज करनी होगी, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। एमसीक्यू आधारित होगी लिखित परीक्षा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) आधारित होगी। परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। कौशल और शारीरिक परीक्षा का नया नियम जिन पदों पर कौशल परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा आवश्यक होगी, वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। संबंधित विभाग को तीन माह के भीतर दूसरे चरण की परीक्षा पूरी करनी होगी। अब नहीं होगी वेटिंग लिस्ट नए नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद वेटिंग लिस्ट या रिजर्व सूची जारी नहीं की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के भीतर आधार प्रमाणीकरण और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। नियुक्ति मिलने के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पद रिक्त माना जाएगा। हर साल अगस्त में जारी होगा भर्ती कैलेंडर कर्मचारी चयन मंडल अब हर वर्ष अगस्त माह में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। इसके साथ ही व्यावसायिक, शैक्षणिक और पात्रता परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को समय रहते परीक्षा की जानकारी मिल सके। भर्ती प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाना है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन, एमसीक्यू परीक्षा और तय समयसीमा के तहत चयन एवं नियुक्ति से सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी।