कोरबा : एक और पटवारी का किसान से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया है. मामला कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के पसान तहसील के पिपरिया हल्के का मामला है. जानकारी के अनुसार, पिपरिया व सिर्री हल्के के पटवारी विनोद अग्रवाल ने जमीन का वन पट्टा ऑनलाइन करने के लिए 5 हजार और फौती नामांतरण के लिए 10 हजार की रिश्वत मांगी थी. मजबूर किसान ने पटवारी को रिश्वत देने के साथ-साथ टेबल के नीचे नोट गिनते हुए उसका वीडियो भी बना लिया. वीडियो वायरल होने के बाद पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम मनोज कुमार बंजारे ने पटवारील विनोद अग्रवाल को निलंबित कर दिया है.

रायपुर : अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों की विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर सेवा से भी हटाया जा सकता है। लोक शिक्षा संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे शासकीय सेवक को विभागीय जांच के दौरान निलंबित में रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वाला अधिकारी या शासकीय सेवक के कर्तव्य विमुख पाए जाने पर उनके संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे शासकीय सेवक जो एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति की अवधि को सेवा-व्यवधान माना जाएगा। साथ ही ऐसे शासकीय सेवक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने या सेवा से पदच्युत भी माना जाएगा। इससे पहले अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सूचना पत्र भेजकर 15 दिवस में कारण पूछा जाएगा कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पेंशन, उपादान आदि समस्त प्रयोजनों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाए? साथ ही कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा।

NEET RE-Exam: NEET पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सवाल उठा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने NEET री-एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि अलग-अलग शहरों तक NEET री-एग्जाम के पेपर विमान से ले जाए जा सकते हैं। NEET प्रश्नपत्रों के ट्रांसपोर्टेशन में IAF करेगी मदद सूत्रों के मुताबिक, 21 जून को होने वाली री-एग्जाम परीक्षा के प्रश्नपत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार Whole-of-Government Approach के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। मल्टी-लेयर सिक्योरिटी से NEET पेपर होगा सुरक्षित जानकारी के मुताबिक, NEET प्रश्नपत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से सीधे ले जाकर हाई सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाने की योजना बनाई गई है। इस दौरान, लीक को रोकने के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू होगा, जिसमें डिजिटल मॉनिटरिंग, GPS ट्रैकिंग और हर लेवल पर सिक्योरिटी एजेंसियों की निगरानी भी शामिल रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि NEET पेपर लीक जैसे किसी भी संदेह को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और अभ्यर्थियों का विश्वास दोबारा जीता जा सके। सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल करेगा NTA इधर, NEET Paper Leak Case को लेकर Supreme Court में भी सुनवाई जारी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। इस केस पर लगभग 23 लाख अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की निगाहें टिकी हुई हैं। उधर, विपक्ष लगातार Examination System में पारदर्शिता और जवाबदेही को सवाल लेकर पूछ रहा है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे।