Google Gemini Hack: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती क्षमताओं के बीच Google के Gemini मॉडल को लेकर साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान Gemini ने गलती से तीन वास्तविक कंपनियों के सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच बना ली। यह घटना उस समय हुई, जब AI मॉडल को साइबर सुरक्षा क्षमताओं के एक रूटीन टेस्ट के लिए इंटरनेट से कनेक्ट किया गया था। इस मामले की जानकारी The Wall Street Journal की रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह टेस्ट मई 2026 में साइबर सुरक्षा फर्म Irregular की ओर से आयोजित किया गया था। यह वही फर्म है, जो इससे पहले OpenAI, Anthropic और Meta के AI मॉडल्स की साइबर सुरक्षा क्षमताओं और संभावित सुरक्षा जोखिमों का परीक्षण कर चुकी है। पासवर्ड गेस करने से लेकर क्रेडेंशियल खोजने तक टेस्टिंग के दौरान Gemini ने कई ऐसे कदम उठाए, जिन्हें देखकर AI की स्वायत्त साइबर क्षमताओं को लेकर सवाल उठने लगे। एक मामले में मॉडल ने सुरक्षित नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए लगातार अलग-अलग पासवर्ड का अनुमान लगाया। प्रयास जारी रखते हुए उसने आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था को पार कर लिया। वहीं, दो अन्य टेस्ट के दौरान Gemini ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा रिपॉजिटरी में मौजूद संवेदनशील एक्सेस क्रेडेंशियल खोज लिए। इन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर मॉडल ने दो वास्तविक बाहरी कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच बना ली। असली कंपनियों तक कैसे पहुंचा Gemini? रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला एक Capture the Flag (CTF) साइबर सुरक्षा टेस्ट के दौरान शुरू हुआ। टेस्ट में Gemini को एक काल्पनिक कंपनी से डेटा हासिल करने का काम दिया गया था। हालांकि, काल्पनिक कंपनी का नाम गलती से एक वास्तविक कंपनी के नाम से मिलता-जुलता था। टेस्टिंग वातावरण को सुरक्षित और सीमित रखा जाना था, लेकिन मानवीय गलती के कारण सिस्टम की इंटरनेट कनेक्टिविटी खुली रह गई। इसके बाद Gemini ने काल्पनिक टारगेट से जुड़े ऑनलाइन संकेतों की तलाश शुरू कर दी। अगले चरण में मॉडल ने इंटरनेट पर टारगेट कंपनी के नाम से जुड़े वेब पेज और डेटा खोजे। इसी प्रक्रिया में उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्रेडेंशियल मिल गए। रिपोर्ट के अनुसार, इन्हीं क्रेडेंशियल्स के जरिए Gemini ने दो अन्य वास्तविक कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम तक भी पहुंच बना ली। Google ने क्या कहा? Google ने इस घटना को लेकर कहा कि Gemini ने जैसे ही यह पहचाना कि वह किसी सिम्युलेटेड टेस्ट सिस्टम के बजाय वास्तविक कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है, उसने अपने ऑपरेशन और हमले को रोक दिया। कंपनी के मुताबिक, प्रभावित तीनों कंपनियों और संबंधित संघीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई थी। हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए Google ने इन कंपनियों के नाम और घटना में इस्तेमाल Gemini के सटीक वर्जन का खुलासा नहीं किया। Google ने इस घटना की तुलना Bug Bounty Program से भी की, जिसमें सुरक्षा शोधकर्ताओं को सिस्टम की कमजोरियां खोजने और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Google की सफाई पर उठे सवाल Google की सुरक्षा इंजीनियरिंग की वाइस प्रेसिडेंट Heather Adkins ने कहा कि यह घटना शक्तिशाली AI मॉडल्स को जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के महत्व को दिखाती है। उनके अनुसार, इस मामले में मॉडल ने वास्तविक सिस्टम में पहुंच का पता चलने के बाद अपना ऑपरेशन रोक दिया। हालांकि, साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने Google के इस आकलन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी Autonomous AI एजेंट का इंसानी निगरानी से आगे बढ़कर वास्तविक बाहरी कॉर्पोरेट नेटवर्क तक पहुंच बना लेना AI सुरक्षा और नियंत्रण व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जुलाई में Google को दी गई थी जानकारी Irregular ने जुलाई के अंत में Google को इस सुरक्षा घटना की जानकारी दी थी। यह मामला ऐसे समय सामने आया, जब प्रतिद्वंद्वी AI मॉडल्स द्वारा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म Hugging Face से जुड़े साइबर सुरक्षा परीक्षणों की घटनाएं भी चर्चा में थीं। रिपोर्ट के अनुसार, Google ने इस घटना को सार्वजनिक रूप से अलग से घोषित नहीं किया था। कंपनी का कहना है कि चूंकि Gemini ने वास्तविक सिस्टम तक पहुंच का पता चलते ही अपना ऑपरेशन रोक दिया और प्रभावित कंपनियों को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करना जरूरी नहीं समझा गया। यह घटना AI एजेंट्स की बढ़ती स्वायत्तता के साथ जुड़े एक अहम सवाल को सामने लाती है—जब AI मॉडल को इंटरनेट और साइबर टूल्स तक पहुंच दी जाती है, तो टेस्टिंग वातावरण में हुई छोटी सी मानवीय गलती भी वास्तविक सिस्टम तक पहुंच का रास्ता खोल सकती है।

DJ Ban in CG: छत्तीसगढ़ में तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर अब सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-2026’ का प्रारूप तैयार किया है। गृह एवं पुलिस विभाग द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना, कारावास और उपकरण जब्ती जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। बिना अनुमति DJ-लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई प्रस्तावित कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना जरूरी किया जा सकता है। बिना अनुमति उपकरणों का इस्तेमाल करने या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। ड्राफ्ट में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक को दिन का समय और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक को रात्रि का समय माना गया है। अलग-अलग समय के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। अस्पताल और स्कूलों के आसपास 100 मीटर का साइलेंस जोन प्रस्तावित अधिनियम में अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, न्यायालय, केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों और स्थानीय निकायों के परिसरों के आसपास 100 मीटर की परिधि को ‘शांत क्षेत्र’ (साइलेंस जोन) घोषित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त जरूरत के अनुसार किसी अन्य क्षेत्र को भी सार्वजनिक आदेश जारी कर शांत क्षेत्र घोषित कर सकेंगे। इन क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए अधिक कड़े नियम लागू किए जाने का प्रस्ताव है। पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये तक नहीं, न्यूनतम 50 हजार का जुर्माना ड्राफ्ट में पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास या न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान प्रस्तावित है। यदि उल्लंघन शांत क्षेत्र में होता है, तो एक वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 75 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं, दूसरी बार नियम तोड़ने पर तीन महीने से एक वर्ष तक की सजा और न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। शांत क्षेत्र में दोबारा उल्लंघन करने पर सजा छह महीने से दो वर्ष तक और न्यूनतम जुर्माना डेढ़ लाख रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले मामलों में ध्वनि उपकरणों की जब्ती और साउंड सिस्टम आपूर्तिकर्ता का पंजीयन स्थायी रूप से रद्द करने का विकल्प भी ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। साउंड सिस्टम कारोबारियों के लिए भी नए नियम प्रस्तावित कानून का दायरा केवल DJ संचालकों और आयोजकों तक सीमित नहीं रहेगा। साउंड सिस्टम के निर्माण, बिक्री और किराये पर देने वाले कारोबारियों के लिए भी पंजीयन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को स्थानीय पुलिस सत्यापन के बाद निर्धारित कार्यालय में अपना पंजीयन कराना होगा। साउंड सिस्टम संचालक ऐसे व्यक्ति या संस्था को उपकरण उपलब्ध नहीं करा सकेंगे, जिसके पास सक्षम प्राधिकारी की वैध अनुमति नहीं होगी। ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए साउंड मीटर के इस्तेमाल को लेकर भी प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि, ये प्रावधान फिलहाल अधिनियम के ड्राफ्ट का हिस्सा हैं और अंतिम कानून लागू होने से पहले इनमें बदलाव संभव है।

CBFC New Guidelines: भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पुनर्गठन के बाद फिल्मों के सर्टिफिकेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। हाल ही में CBFC के 18 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, प्रीति जिंटा और रूपाली गांगुली समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। नई गाइडलाइन में फिल्मों में ड्रग्स के इस्तेमाल, हिंसा, अपराध और अन्य संवेदनशील विषयों को दिखाने के लिए कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक, फिल्मों की सामग्री समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए। ये नई गाइडलाइंस दिसंबर 1991 में जारी किए गए पुराने दिशा-निर्देशों की जगह लेंगी। ड्रग्स वाले सीन पर अनिवार्य होगी चेतावनी नई गाइडलाइन में सबसे अहम बदलाव नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थों से जुड़े दृश्यों को लेकर किया गया है। यदि किसी फिल्म में ड्रग्स के सेवन, इस्तेमाल या तस्करी को दिखाया जाता है, तो संबंधित दृश्यों के साथ निर्धारित कानूनी चेतावनी दिखाना जरूरी होगा। इस चेतावनी में नशीले पदार्थों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नुकसान और कानूनी सजा की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य फिल्मों में ड्रग्स के इस्तेमाल को सामान्य या आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किए जाने से बचाना है। एज रेटिंग में UA 7+, UA 13+ और UA 16+ शामिल नई गाइडलाइन में उम्र के आधार पर फिल्म सर्टिफिकेशन की व्यवस्था को भी स्पष्ट किया गया है। अब फिल्मों को U, UA 7+, UA 13+, UA 16+, A और S जैसी श्रेणियों के तहत प्रमाणित किया जा सकता है। उम्र आधारित UA कैटेगरी को 2025 में सिनेमैटोग्राफ एक्ट में संशोधन के जरिए सर्टिफिकेशन सिस्टम में शामिल किया गया था। नई गाइडलाइन में इन श्रेणियों को औपचारिक रूप से सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया गया है। हिंसा और अपराध के चित्रण पर भी नियम नई गाइडलाइन में हिंसा, अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे विषयों के चित्रण को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। समाज-विरोधी गतिविधियों या हिंसा को आकर्षक, उचित या महिमामंडित तरीके से प्रस्तुत करने से बचने की बात कही गई है। इसके अलावा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, जानवरों के प्रति क्रूरता और दिव्यांग लोगों से जुड़े दृश्यों को भी संवेदनशीलता के साथ दिखाने पर जोर दिया गया है। ऐसे दृश्यों को बिना उचित संदर्भ या आवश्यकता के शामिल किए जाने पर आपत्ति हो सकती है। यौन हिंसा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक पर जोर नई गाइडलाइंस में यौन हिंसा, सांप्रदायिकता, देश-विरोधी गतिविधियों, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी शामिल किया गया है। फिल्म के सर्टिफिकेशन के दौरान केवल किसी एक दृश्य को अलग करके देखने के बजाय पूरी फिल्म के संदर्भ, कहानी में उसके स्थान, दिखाए गए समय और मौजूदा सामाजिक मानकों को ध्यान में रखने की बात कही गई है। तीन दशक बाद बदली गईं गाइडलाइंस फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़ी ये नई गाइडलाइंस तीन दशक से अधिक समय बाद जारी की गई हैं। इनमें पुराने दिशा-निर्देशों के कई मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा गया है, लेकिन मौजूदा समय और बदले हुए सर्टिफिकेशन सिस्टम के अनुरूप नए प्रावधान जोड़े गए हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य फिल्मों के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को उम्र, कंटेंट और संवेदनशील विषयों के आधार पर ज्यादा स्पष्ट बनाना है।