Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू होगा। चीफ जस्टिस की ओर से जारी नए रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए मामलों का अलग-अलग निर्धारण किया गया है। हाईकोर्ट में इस बार भी 4 डिविजन बेंच में मामलों की सुनवाई होगी। अलग-अलग बेंच को मामलों की प्रकृति और वर्ष के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है। चार डिविजन बेंच में मामलों का बंटवारा रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील समेत अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच आपराधिक मामलों और वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-3 को वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, डिविजन बेंच-4 में सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से जुड़े अपीलों की सुनवाई होगी। सिंगल बेंच में भी मामलों का वर्षवार और विषयवार बंटवारा किया गया है। विशेष मामलों की सुनवाई करेगी चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील और अन्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। रोस्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई की जाएगी।

LPG Gas e-KYC Alert: क्या आपने LPG गैस कनेक्शन की e-KYC पूरी कर ली है? अगर नहीं, तो इसे जल्द निपटा लें. e-KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आने वाले समय में गैस सिलेंडर बुकिंग और अन्य सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार LPG उपभोक्ताओं को कई बार e-KYC कराने के लिए अतिरिक्त समय दे चुकी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. ऐसे में समय रहते e-KYC नहीं कराने पर ऑनलाइन बुकिंग समेत कई सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि e-KYC नहीं कराने पर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है... घर बैठे कैसे करें LPG सिलेंडर की e-KYC? 16 अगस्त से पहले आप घर बैठे भी e-KYC करा सकते हैं. यह प्रोसेस काफी आसान है... इसके लिए आपके पास जिस भी कंपनी का सिलेंडर, जैसे- इंडियन ऑयल,भारत गैस, एचपी है, उसका आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें. अब डाउनलोड किए ऐप पर जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें. इसके बाद e-KYC या Aadhaar Verification का ऑप्शन चुनें फिर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करके फॉर्म को सबमिट करें. LPG सिलेंडर की e-KYC न कराने से क्या हो सकती है परेशानी? अगर आप e-KYC नहीं करवाते हैं, तो इससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे- समय पर  e-KYC पूरी न होने पर रिफिल सिलेंडर बुक करने में परेशानी हो सकती है. इसके साथ ही अगर आपको सिलेंडर की डिलीवरी में भी काफी परेशानी हो सकती है. e-KYC न होने की स्थिति में गैस सब्सिडी को रोक दिया जा सकता है. इसके साथ ही कनेक्शन ब्लॉक होने की संभावना है.

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है. सीनियर अफसर की अनदेखी और जूनियर अफसर को एसपी का प्रभार देने के आरोपों के बीच यह विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने मामले में राज्य शासन समेत अन्य से जवाब मांगा गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बैंच में हुई, अब 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि एक महिला पुलिस अफसर ने वरिष्ठता सूची की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. दरअसल, राज्य शासन की ओर से 20 जुलाई को पुलिस अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्हें एसपी और कमांडेंट का प्रभार दिया गया है. एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि एडिशनल एसपी की ग्रेडेशन लिस्ट में याचिकाकर्ता का नाम 35वें नंबर पर है. इसके बाद भी जूनियर अफसरों को एसपी और कमांडेंट का प्रभार दे दिया गया है. याचिकाकर्ता ऋचा मिश्रा के सीनियर होते हुए जूनियर अफसरों का नाम लिस्ट में हैं. जबकि सीनियर होने के बावजूद ऋचा मिश्रा को डिप्टी कमांडेंट के पद पर पोस्टेड कर दिया गया है. याचिका में राज्य सरकार के 14 जुलाई 2014 के सर्कुलर का हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सीनियर अधिकारी को सुपरसीड कर जूनियर अफसर को उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जाएगा. मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 20 जुलाई 2026 को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.