रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए राशन वितरण के लिए OTP आधारित व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब राज्य के राशन कार्डधारकों को केवल बायोमेट्रिक सत्यापन यानी अंगूठे के निशान के जरिए ही राशन मिलेगा। सरकार ने यह कदम राशन वितरण में सामने आए फर्जीवाड़े और सरकारी चावल की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया है। खाद्य संचालनालय द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, राशन दुकानों में अब OTP के माध्यम से चावल या अन्य खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा। जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले राशन दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। अब तक कई राशन दुकानों में लाभार्थी की अनुपस्थिति में उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP के आधार पर राशन जारी किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कुछ हितग्राही अपना OTP दुकानदारों को देकर नकद राशि ले लेते थे। इसके बाद दुकानदार सरकारी चावल को खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते थे। विशेष रूप से एपीएल कार्डधारकों के बीच इस तरह की अनियमितताओं की शिकायतें अधिक मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब राशन प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी होना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन दिया जाएगा। नॉमिनी के जरिए राशन लेने की स्थिति में भी बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक रहेगा। यानी अब बिना अंगूठा लगाए राशन मिलना संभव नहीं होगा। सरकार ने कुछ वर्गों को राहत भी दी है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, एकल निराश्रित और दिव्यांग हितग्राहियों को विशेष परिस्थितियों में OTP आधारित सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि सामान्य लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन पूरी तरह अनिवार्य रहेगा।खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब राशन वितरण पूरी तरह आधार प्रमाणीकरण आधारित होगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लागू की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि OTP व्यवस्था बंद होने से सरकारी चावल की अवैध बिक्री पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। इससे वास्तविक हितग्राहियों को उनका पूरा हक मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बन सकेगी।

रायपुर : मानसून के दौरान निर्माण कार्यों पर लगी स्वाभाविक रोक के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बारिश के बाद बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करने की तैयारी कर ली है। विभाग ने प्रदेशभर में करीब 19 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। बारिश खत्म होते ही वर्कऑर्डर जारी कर प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की योजना बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार, सड़कों, पुल-पुलियों, भवन निर्माण और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। विभाग का मानना है कि मानसून समाप्त होने के बाद निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, जिससे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसी वजह से अभी से टेंडर और स्वीकृति संबंधी प्रक्रियाओं को गति दी जा रही है, ताकि मौसम साफ होते ही काम शुरू हो सके। विभाग ने विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, पहुंच मार्ग और शासकीय भवन निर्माण से जुड़े 19 विकास कार्यों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट निविदा जारी की है। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 19,007.58 लाख रुपए हैं। निविदाएं राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की गई हैं। जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी परियोजना कोटा-लोरमी पथरिया मार्ग पर सड़क उन्नयन और डामरीकरण का कार्य है, जिसकी अनुमानित लागत 8,402.65 लाख रुपए रखी गई है। राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव-गौरैयापार मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नागपुर क्षेत्र में शासकीय नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण, कोरबा जिले के कटघोरा-छुरी मुख्य मार्ग पर पुल निर्माण, महासमुंद में शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श विद्यालय भवन निर्माण तथा सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के कई कार्य शामिल किए गए हैं। जशपुर जिले में दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्य जिला मार्ग से ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मार्गों का निर्माण तथा दुलदुला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल निर्माण कार्य भी शामिल है। सूरजपुर जिले में सड़क चौड़ीकरण और पुल-पुलिया निर्माण के लिए 1,768.78 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृति के लिए निविदा जारी की गई है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि अन्य सभी निविदाओं के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई तय की गई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजीबीएसई) ने 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश नियमों में बदलाव किए हैं। अब 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा। साथ ही अब बिना अपार आईडी के 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अब एक ही सत्र में दो बार मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च और दूसरी जून-जुलाई में होगी। यदि छात्र दूसरी परीक्षा में भी फेल हो जाता है, तो उसे क्रेडिट योजना के तहत अगले साल भी मौका दिया जाएगा। वहीं 75 फीसदी उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थी प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर परीक्षा में शामिल होंगे। दो साल से अधिक गैप तो प्राइवेट नई गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई में एक साल का अंतराल होने पर शपथ-पत्र के साथ नियमित प्रवेश मिल सकता है, लेकिन 2 साल से अधिक गैप होने पर केवल प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में ही परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे ही नियमित छात्रों के लिए स्कूल में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति इससे कम रहती है, तो उसका नियमित विद्यार्थी के रूप में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। विशेष मामलों में मंडल की ओर से उपस्थिति में 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। प्रवेश 31 जुलाई तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित प्रवेश की प्रक्रिया 16 जून से 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। विशेष परिस्थितियों में मंडल सचिव की अनुमति से 17 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकेगा। वहीं, द्वितीय मुख्य परीक्षा (पूरक) के बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्र परिणाम आने के 10 दिनों के भीतर प्रवेश ले सकेंगे। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 31 अगस्त तक नामांकन कराना अनिवार्य है। 75% उपस्थिति नियम सख्ती से लागू नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, तो उसे नियमित विद्यार्थी नहीं माना जाएगा और उसे प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में मंडल द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है। साल में दो बार मुख्य परीक्षा मंडल ने परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव करते हुए अब एक ही सत्र में दो बार मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहली परीक्षा फरवरी और मार्चमें होगी और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में होगी।