रायपुर :  अगर आपने अपने पहचान दस्तावेज के जरिए SIM कार्ड लिया है और उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए बेच दिया या किराये पर दे दिया है, तो सावधान हो जाइए। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स के लिए सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए टेलीकॉम पहचान और SIM कार्ड से जुड़ी जानकारी के गलत इस्तेमाल को गंभीर अपराध बताया है। फर्जी दस्तावेजों से SIM लेने-बेचने या मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए SIM कार्ड हासिल करना, किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कर मोबाइल कनेक्शन लेना या अपने नाम पर जारी SIM को किसी अन्य व्यक्ति को धोखाधड़ी के लिए उपलब्ध कराना कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 410 से ज्यादा SIM का मामला यह एडवाइजरी छत्तीसगढ़ में सामने आए एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले के बाद खास तौर पर महत्वपूर्ण हो गई है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में 410 से ज्यादा लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम पर अतिरिक्त SIM कार्ड जारी किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि इन SIM कार्ड का इस्तेमाल बाद में साइबर ठगी के लिए किया गया। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के मैहर निवासी रामकृष्ण कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। वह करीब चार साल पहले रायपुर आया था और गुढ़ियारी इलाके में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक, उसने एक युवती से शादी की और उसके नाम से तीन कंपनियों की SIM बेचने का काम शुरू किया। आरोप है कि SIM लेने के लिए आने वाले ग्राहकों से बायोमैट्रिक मशीन पर दो बार अंगूठा लगवाया जाता था। इसके बाद एक ग्राहक के नाम पर दो SIM जारी किए जाते थे। इनमें से एक SIM ग्राहक को दिया जाता था, जबकि दूसरा आरोपी अपने पास रख लेता था। पुलिस के अनुसार, इस तरीके से 410 से ज्यादा अतिरिक्त SIM कार्ड जारी किए गए और कथित तौर पर इन्हें गोवा में साइबर ठगों को बेचा गया। इन SIM कार्ड का इस्तेमाल साइबर अपराधों में किए जाने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM रख सकते हैं? भारत में आम तौर पर एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन है। सरकार ने 23 अगस्त से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर भी जोड़ा है। इसके जरिए तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले मामलों की पहचान करने के लिए फोटो समेत अन्य विवरणों का मिलान किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को अपने सिस्टम को सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। ऐसे में मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी है कि वे अपने नाम पर जारी सभी SIM कार्ड की जानकारी रखें और अपने पहचान दस्तावेज या SIM का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति को न करने दें। अपने नाम पर जारी कनेक्शन का गलत इस्तेमाल होने की स्थिति में कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में BJP पार्षद की कार पर पत्थर मारकर कांच तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो बाइक सवार युवकों का पार्षद के साथ बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों युवकों ने कथित तौर पर पार्षद की कार का पीछा किया और बैरनबाजार स्थित बाठिया नर्सिंग होम के पास कार पर पत्थर मारकर फरार हो गए। घटना के बाद पार्षद ने समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आमापारा में बाइक चलाने को लेकर हुआ था विवाद मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, BJP पार्षद और जोन 8 के अध्यक्ष प्रीतम ठाकुर सोमवार रात परिवार के साथ गणेश दर्शन के लिए निकले थे। इसी दौरान आमापारा इलाके में उनकी दो बाइक सवार युवकों से बाइक चलाने को लेकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद दोनों बाइक सवार युवकों ने पार्षद की कार का पीछा किया। बाठिया नर्सिंग होम, बैरनबाजार के पास दोनों ने कार को रुकवाया और पत्थर मारकर उसका कांच तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। समर्थकों के साथ थाने पहुंचे पार्षद घटना के बाद प्रीतम ठाकुर अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में दो आरोपियों आदित्य सिंह ठाकुर (22), पिता प्रताप सिंह ठाकुर, निवासी खो-खो पारा और कृष यादव (19), पिता स्व. अरुण यादव, निवासी खो-खो पारा को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

CG Coal Levy Case: कोयला लेवी मामले से जुड़ी संपत्तियों पर आयकर विभाग के बेनामी संपत्ति प्रभाग ने एक बार फिर कार्रवाई की है। सोमवार को रायपुर की बेनामी संपत्ति यूनिट की टीम ने भिलाई के कोहका स्थित सूर्या रेसीडेंसी के मकान नंबर A-1 पर भौतिक कब्जा लेते हुए उसे सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुपेला पुलिस की मौजूदगी रही। इसके बाद मौके पर ढोल बजाकर मुनादी भी कराई गई। आयकर विभाग ने मकान पर कार्रवाई से संबंधित सूचना बोर्ड भी लगाया है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम के तहत की गई है। जांच एजेंसियों की ओर से न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के मुताबिक, सूर्या रेसीडेंसी का A-1 मकान रिकॉर्ड में मनीष उपाध्याय के नाम से जुड़ा है। हालांकि, जांच में इस संपत्ति को सूर्यकांत तिवारी से संबंधित कथित बेनामी संपत्ति बताया गया है। जांच में सामने आया संपत्ति का लेन-देन न्यायिक रिकॉर्ड में जांच एजेंसियों के हवाले से बताया गया है कि मनीष उपाध्याय इसी मकान में रहता था। जांच में यह दावा किया गया कि संपत्ति सूर्यकांत तिवारी द्वारा उसके लिए खरीदी गई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक, मनीष उपाध्याय ने संपत्ति खरीदने के लिए सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी एक फर्म से करीब 40 लाख रुपये के कथित असुरक्षित ऋण की बात कही थी। हालांकि, जांच एजेंसियों ने इस लेन-देन को वास्तविक ऋण नहीं मानते हुए अपने अलग निष्कर्ष दर्ज किए हैं। संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व और लेन-देन से जुड़े तथ्यों को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। डायरी की एंट्री भी जांच में शामिल मामले की जांच के दौरान आयकर विभाग की तलाशी में जब्त एक डायरी में मनीष उपाध्याय के नाम से जुड़ी रकम और कोड की एंट्री मिलने का भी न्यायिक रिकॉर्ड में उल्लेख है। जांच एजेंसियों के अनुसार, मनीष उपाध्याय का नाम सौर्या चौरसिया के आवास से जुड़े रिकॉर्ड में भी सामने आया था। इन जांच निष्कर्षों के आधार पर बेनामी संपत्ति प्रभाग ने A-1 मकान पर आगे की कार्रवाई की। विभाग ने संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के बाद उसे सील कर दिया। A-22 संपत्ति पर भी कार्रवाई सूर्या रेसीडेंसी परिसर की A-22 संपत्ति पर भी बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई से संबंधित नोटिस लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में A-21/A-22 संपत्ति को सौम्या चौरसिया के परिवार से संबंधित बताया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित संपत्ति उनके पति सौरभ मोदी और मां शांति देवी चौरसिया के नाम से जुड़ी थी। हालांकि, इन संपत्तियों से जुड़े आरोप और जांच एजेंसियों के निष्कर्ष अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं हैं। संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर जारी है। संपत्ति के वास्तविक लाभार्थी की जांच आयकर विभाग की कार्रवाई का मुख्य फोकस इस बात की जांच पर है कि संपत्ति खरीदने के लिए वास्तविक धन किसने उपलब्ध कराया, संपत्ति किसके नाम पर दर्ज है और उसका वास्तविक लाभार्थी कौन है। बेनामी संपत्ति कानून के तहत संपत्ति के स्वामित्व, खरीद की रकम और लेन-देन की परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार की कार्रवाई के बाद सूर्या रेसीडेंसी का A-1 मकान आयकर विभाग की कार्रवाई के दायरे में आ गया है। विभाग की टीम ने संपत्ति को सील करने के साथ वहां सूचना बोर्ड लगाया। सुपेला पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई और बाद में मौके पर मुनादी भी कराई गई। कोयला लेवी मामले में हुई यह कार्रवाई जांच के उस चरण को दर्शाती है, जिसमें कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े मामलों में विभाग द्वारा संपत्तियों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई की जा रही है।