CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन अब दक्षिणी इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले दो दिनों के बाद भी इस तरह की मौसमी गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई गई है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण बदल रहा मौसम मौसम विभाग के मुताबिक, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका विस्तृत है। इस मौसमी सिस्टम के कारण प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। रायपुर में मौसम साफ रहने का अनुमान राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने शनिवार का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार, रायपुर में मौसम साफ रहने की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

Census Duty: देश में आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। अब सरकारी शिक्षकों के अलावा निजी स्कूलों के शिक्षक, बैंक कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में काम करने वाले कर्मचारी और सरकारी विभागों के लिपिक व अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी जनगणना के काम में लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को भी जनगणना कार्य के लिए विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है। इनमें नगर निगम, नगरपालिका, सहायता प्राप्त निजी संस्थानों, सोसायटी और ट्रस्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा गेल और इंडियन ऑयल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा बैंकों के कर्मचारियों को भी जनगणना की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जनगणना नियम 1990 में किया गया संशोधन केंद्र सरकार ने जनगणना नियम, 1990 में बदलाव करते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी जनगणना कार्य में नियुक्त कर सकते हैं। भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, जनगणना के लिए इन्यूमेरेटर यानी गणनाकर्मी और अन्य संबंधित जिम्मेदारियों के लिए शिक्षकों, लिपिकों और अधिकारियों की सेवाएं ली जा सकती हैं। इस बदलाव का उद्देश्य जनगणना के व्यापक कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों का इस्तेमाल करना है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका के बाद बदलाव जनगणना नियमों में यह संशोधन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी पर तैनात करने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि जनगणना अधिनियम, 1948 और संबंधित नियमों के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को गणनाकर्मी या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार सरकार के पास नहीं है। याचिकाकर्ता ने जनगणना अधिनियम की धारा 4ए का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं लेने का प्रावधान है, जबकि गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान और उनके कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते। रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के उन दो सर्कुलर पर रोक लगाई थी, जिनके तहत जनगणना ड्यूटी के लिए चिह्नित शिक्षकों का विवरण मांगा गया था। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है। दो चरणों में होगी जनगणना 2027 भारत की जनगणना 2027, आजादी के बाद देश की आठवीं जनगणना होगी। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण: मकानों और आवासीय सुविधाओं से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी। दूसरा चरण: देश की आबादी की गणना की जाएगी और निर्धारित मानकों के अनुसार लोगों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। देश में जनगणना सामान्यतः हर 10 साल में कराई जाती है। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना को कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच नियमों में किए गए इस संशोधन से गणना कार्य में लगाए जा सकने वाले कर्मचारियों का दायरा बढ़ गया है।

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर 2026 को जारी तबादला आदेश में संशोधन करते हुए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में 16 अक्टूबर 2026 को दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव क्लेमेन्टीना लकड़ा द्वारा जारी आदेशों में प्रवर, वरिष्ठ और कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। 18 अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना जारी आदेश के अनुसार, शिम्मी नाहिद को रायपुर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। वीरेंद्र लकड़ा को जांजगीर-चांपा, योगिता देवांगन को राजनांदगांव, चंद्रिका प्रसाद बघेल को बस्तर, राजकुमार तंबोली को जांजगीर-चांपा और प्रकाश कुमार भारद्वाज को कोरबा में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके अलावा, शिव कुमार गुप्ता को सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। वहीं, अरुण कुमार खलखो को बलौदाबाजार-भाटापारा में डिप्टी कलेक्टर और गिरीश कुमार रामटेके को सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में अनुराग राणा को संयुक्त कलेक्टर, नारायणपुर; राहुल कुमार रजक को वरिष्ठ श्रेणी कार्यालय, कलेक्टर दुर्ग; संगीता अग्रवाल को संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर; मोनिका जय नशीने को उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल और हेमलता डहरिया को उपायुक्त, आयुक्त कार्यालय भू-अभिलेख, नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। वहीं, ओम विकास टंडन और ऋचा सिंह को डिप्टी कलेक्टर, जांजगीर-चांपा; सृष्टि चंद्राकर को डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग तथा गीता ठाकुर को प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 अधिकारियों के लिए अलग से जारी हुए आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच अधिकारियों की पदस्थापना के लिए अलग-अलग आदेश भी जारी किए हैं। इनमें शामिल हैं: दशरथ सिंह राजपूत: आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला दुर्ग से अपर कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़। भागवत प्रसाद जायसवाल: उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से अपर कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर। प्रफुल्ल कुमार रजक: डिप्टी कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से डिप्टी कलेक्टर, मुंगेली। दिलीप कुमार उइके: डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन), बीजापुर से डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन), कोंडागांव। मृणमयी शुक्ला: डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन), उत्तर बस्तर कांकेर से डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन), मुंगेली। इन प्रशासनिक बदलावों के जरिए विभिन्न जिलों और विभागों में अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। अधिकारियों को संशोधित आदेश के अनुसार अपनी नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी।