नई दिल्ली :  भारत के लिए अमेरिका से राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े प्रतिबंधों और प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया है। इससे रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने का खतरा फिलहाल टल गया है। शुक्रवार देर रात जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने संबंधित प्रतिबंधों और शुल्कों को लागू करने से छूट दी है। इसके समर्थन में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को एक प्रमाण पत्र भी सौंपा, जिसमें इस समय छूट को अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया गया है। हालांकि, यह राहत अस्थायी है। आदेश के तहत प्रतिबंधों और शुल्कों को फिलहाल रोका गया है, लेकिन भविष्य में इन्हें दोबारा लागू करने की संभावना बनी हुई है। क्या था 100 प्रतिशत टैरिफ का प्रावधान? दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पर हस्ताक्षर किए थे। इस कानून के तहत ट्रंप को रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया था। इन देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान का नाम शामिल था। इसके अलावा, कानून में रूस से अमेरिका आने वाले ऊर्जा उत्पादों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने और कई रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान भी बताए गए थे। कानून के तहत कार्रवाई के लिए निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा 18 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी। ऐसे में ट्रंप के नए आदेश से भारत समेत संबंधित देशों को फिलहाल राहत मिली है। क्या है ग्राहम एक्ट? लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 का उद्देश्य रूस के उन वित्तीय संसाधनों पर दबाव बनाना है, जिनसे यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को मदद मिलने का आरोप है। इसके तहत रूसी अधिकारियों, बैंकों, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और रूस के सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाली विदेशी इकाइयों को निशाना बनाने का प्रावधान है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार भी देता है। इसका उद्देश्य रूसी तेल और गैस से होने वाली आय पर दबाव डालना और दूसरे देशों की रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम करना है। भारत को फिलहाल क्या राहत मिली? भारत रूस से कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार है। ऐसे में भारतीय सामान पर 100 प्रतिशत तक अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने की आशंका से भारत-अमेरिका व्यापार प्रभावित हो सकता था। ट्रंप के ताजा आदेश के बाद यह खतरा फिलहाल टल गया है। हालांकि, इस फैसले को स्थायी राहत नहीं माना जा सकता। अमेरिकी प्रशासन भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबंधों और टैरिफ को फिर से लागू करने का फैसला ले सकता है। इसलिए भारत के लिए आगे की स्थिति अमेरिकी सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करेगी।

President Draupadi Murmu Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे राजधानी रायपुर और जगदलपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उनके प्रवास के दौरान लोक भवन में स्मारक सिक्का जारी करने, नुआखाई पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और बस्तर दशहरा के सार्वजनिक आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम निर्धारित है। 22 अक्टूबर: रायपुर में स्मारक सिक्का करेंगी जारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 22 अक्टूबर को दोपहर 12:45 बजे रायपुर स्थित लोक भवन पहुंचेंगी। यहां आयोजित कार्यक्रम में वे पूज्य माता हासी देवी जी के सम्मान में 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगी। इसके बाद शाम 4 बजे राष्ट्रपति रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित नुआखाई पर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस अवसर पर वे सेवा सम्मान पर्व एवं युवा प्रबोधन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहेंगी। 23 अक्टूबर: मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगी पूजा-अर्चना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 23 अक्टूबर को जगदलपुर का दौरा करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 11 बजे वे मां दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगी। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे राष्ट्रपति मुरिया दरबार एवं बस्तर दशहरा के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान बस्तर की सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक दशहरा उत्सव से जुड़े आयोजन प्रमुख रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज राष्ट्रपति के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर और बस्तर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे। दौरे को देखते हुए संबंधित प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति की इन कार्यक्रमों में भागीदारी से प्रदेश के सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों को विशेष महत्व मिलने की उम्मीद है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की करीब 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। इन संपत्तियों में कृषि भूमि, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक खाते में जमा धनराशि शामिल है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को 3Stumps ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप संचालित करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों की मदद से कॉल सेंटर, मोबाइल नंबरों और विभिन्न बैंक खातों के जरिए ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस के मुताबिक, सट्टे से मिलने वाली अवैध रकम पहले अन्य लोगों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद धनराशि को अलग-अलग माध्यमों से अपने खातों में ट्रांसफर किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में सहयोगियों को कमीशन दिया जाता था। मामले में मुख्य आरोपी समेत अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पुलिस करीब 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन जब्त कर चुकी है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मिली संपत्तियां मामले की वित्तीय जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों और बैंक लेनदेन की जानकारी जुटाई। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को लगभग 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्की के आदेश में शामिल संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है: महासमुंद: ग्राम अरंड में 1.78 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि। रायपुर: देवपुरी में 23 लाख रुपये का भूखंड और जोरापारा में 2.50 लाख रुपये का भूखंड। महाराष्ट्र: ठाणे जिले के अंबरनाथ में 74 लाख रुपये मूल्य की व्यावसायिक दुकान। बैंक जमा: बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपये की अंकित धनराशि। संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र जारी किए गए हैं। इन पत्रों के माध्यम से संबंधित संपत्तियों के हस्तांतरण और बैंक में जमा धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, आगे की वैधानिक प्रक्रिया के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी पत्र भेजे गए हैं। अपराध से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस की नजर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य केवल आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई करना है। पुलिस अब आर्थिक लेनदेन, अचल संपत्तियों और अपराध से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की जांच के जरिए ऐसे गिरोहों के आर्थिक आधार को कमजोर करने पर जोर दे रही है।