Ex Agniveer Government Jobs: छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए विशेष नियम जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी नियमों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को इन पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। चयन के लिए दसवीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। साथ ही, निर्धारित शर्तों के तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट भी मिलेगी। पुलिस, वन और जेल विभाग में मिलेगा अवसर राज्य सरकार की इस विशेष भर्ती व्यवस्था में तीन विभागों के पद शामिल हैं। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी के पदों पर पात्र पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यह 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा, जिसे मौजूदा सामाजिक श्रेणियों के आरक्षण के भीतर समायोजित किया जाएगा। यानी पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग सामाजिक वर्ग बनाने के बजाय संबंधित आरक्षण व्यवस्था के तहत लाभ दिया जाएगा। दसवीं के अंकों से तैयार होगी मेरिट सूची नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों के चयन में दसवीं कक्षा के अंक महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त पूर्व अग्निवीरों की मेरिट सूची के आधार पर भी चयन सूची तैयार की जा सकती है। सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी दसवीं कक्षा के समकक्ष मान्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी निर्धारित नियमों के अनुसार स्वीकार किए जा सकेंगे। लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक योग्यता और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान है। हालांकि, उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। दस्तावेज सत्यापन और सैन्य सेवा से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच भी की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग के आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। पहले बैच को मिलेगी प्राथमिकता भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के बैच के आधार पर चयन का क्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत पहले बैच के पात्र उम्मीदवारों के चयन पर पहले विचार किया जाएगा। इसके बाद अगले बैच के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उम्मीदवारों को अपने बैच और सैन्य सेवा से जुड़े प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए। आयु सीमा में तीन से पांच साल की अतिरिक्त छूट राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में भी विशेष छूट देने का प्रावधान किया है। पहले बैच के अभ्यर्थियों को पांच साल और अन्य बैचों के उम्मीदवारों को तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह छूट संबंधित विभागों के भर्ती नियमों और सामान्य प्रशासन विभाग के लागू प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। सभी अनुमन्य छूटों को जोड़ने के बाद भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित अंतिम सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी। केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे पात्र इस विशेष भर्ती व्यवस्था का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। उम्मीदवार के लिए भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करना जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को सैन्य सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग की भर्ती अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार निर्धारित होगी। आवेदन की तारीख और पदों की संख्या का इंतजार राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का प्रावधान किया है। संबंधित विभागों की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्र उम्मीदवार इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल आवेदन शुरू होने की तारीख और रिक्त पदों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करना चाहिए और अपने शैक्षणिक, निवास तथा सैन्य सेवा से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत इंटरनेट तक पहुंच और उसके इस्तेमाल का अधिकार बच्चों सहित हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना उचित समाधान नहीं है। अदालत के मुताबिक, बच्चों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) की पहचान करने और उसे हटाने की व्यवस्था मजबूत करने से संबंधित मामले में की। बच्चों की सुरक्षा और आजादी दोनों जरूरी सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर इंटरनेट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत के अनुसार, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए उनकी स्वतंत्रता पर पूरी तरह रोक लगाना उचित नहीं होगा। पीठ ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स में ‘चाइल्ड मोड’ जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। ऐसे उपायों से बच्चों को इंटरनेट के संभावित खतरों से बचाने के साथ उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं अदालत ने माना कि मौजूदा स्वरूप में इंटरनेट बच्चों के लिए कई तरह के जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री की पहचान और उसे हटाने में होने वाली विफलताओं के लिए बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच सीमित करना सही तरीका नहीं है। पीठ ने कहा कि समस्या का समाधान प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके किया जाना चाहिए, न कि बच्चों को ही इंटरनेट से दूर रखकर। जानकारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है इंटरनेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानकारी प्राप्त करने, विचार जानने और उन्हें साझा करने का अधिकार भी शामिल है। इंटरनेट इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो लोगों को सीखने, संवाद करने और विभिन्न विषयों पर जानकारी हासिल करने के अवसर देता है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए इंटरनेट शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख साधन हो सकता है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, क्योंकि इनके जरिए वे समान परिस्थितियों से गुजर रहे लोगों से जुड़ सकते हैं। पीठ की टिप्पणी का मुख्य संदेश यही है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुंच को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्कूली विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए घोषित दीपावली अवकाश में संशोधन करते हुए छुट्टियों की अवधि एक दिन बढ़ा दी है। अब प्रदेश के स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक कुल 6 दिनों का अवकाश रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 16 अक्टूबर 2026 को संशोधित आदेश जारी किया है। इससे पहले 21 सितंबर 2026 को जारी शैक्षणिक कैलेंडर में दीपावली की छुट्टियां 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई थीं। अब अवकाश की अवधि बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दी गई है। इन शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा आदेश संशोधित आदेश प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। इसके अलावा डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों में भी निर्धारित अवधि के दौरान दीपावली अवकाश रहेगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा अतिरिक्त अवकाश राज्य शासन के इस निर्णय से विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को दीपावली के अवसर पर एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी मिलेगी। अब प्रदेश में दीपावली अवकाश 6 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर 2026 तक रहेगा।