मुंगेली :- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में मुंगेली पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं मानवीय सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक सराहनीय कार्य किया गया। दिनांक 23/24.07.2026 के दरम्यानी रात्रि लगभग 12:45 बजे डायल-112 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिम्हा में एक संदिग्ध व्यक्ति देर रात गांव में घूम रहा है,सूचना प्राप्त होते ही डायल-112 एवं थाना सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा उक्त व्यक्ति को सुरक्षित थाना सिटी कोतवाली मुंगेली लेकर आई। थाने में पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना नाम साहिल रात्रे बताया, किंतु मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण वह अपने निवास संबंधी सही जानकारी नहीं दे पा रहा था। वह बार-बार केवल "बरदुली" शब्द बोल रहा था तथा कभी तखतपुर तो कभी जरहागांव का नाम बता रहा था। पुलिस ने संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए पहले थाना तखतपुर से संपर्क किया, जहां इस नाम का कोई गांव नहीं होने की जानकारी मिली, इसके पश्चात थाना जरहागांव से संपर्क कर ग्राम बरदुली के सरपंच प्रतिनिधि श्री तुकाराम साहू का मोबाइल नंबर प्राप्त किया गया। उनसे संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि साहिल रात्रे ग्राम बरदुली का निवासी है तथा उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जानकारी की पुष्टि होने के बाद मुंगेली पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए रात्रि में ही साहिल रात्रे को सुरक्षित उसके गांव बरदुली पहुंचाया तथा सरपंच प्रतिनिधि श्री तुकाराम साहू की उपस्थिति में उसके माता-पिता के सुपुर्द किया। लंबे समय बाद अपने पुत्र को सकुशल देखकर उसके माता-पिता की आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने मुंगेली पुलिस की संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं मानवीय सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए बार-बार धन्यवाद व्यक्त किया। उक्त सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली श्री कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उप निरीक्षक भानू प्रताप बर्मन, प्र.आर. सुरेश जांगड़े, आर. राधेराम ध्रुव, संजय यादव का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा।

Modi Cabinet Paper Leak Bill: शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 'पेपर लीक विधेयक संसोधन' को मंजूरी दे दी गई है. जिसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे. इसमें स्पेशल फॉस्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिग मिलेगी. साथ ही फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा. जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा. पेपर लीक संसोधन विधायक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसे सोमवार के दिन ही सदन में पेश किया जाएगा. पीएम मोदी ने दिया था वीडियो मैसेज  इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी पेपर लीक से जुड़े मुद्दो को लेकर वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा 'पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं. गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं. हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया.19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया. हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है.' 27 जुलाई को आ सकता है बिल  सरकार का कहना है कि कानून बनाकर इन अदालतों के गठन की प्रक्रिया होगी. पेपर लीक के मामलों की सुनवाई अधिकतम तीन समय के अंतराल में इन अदालतों में पूरी कराई जाएगी. इसे 27 जुलाई को सदन में लाया जा सकता है. इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों सदनों में पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था. जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने गुरुवार को शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल भी किया था. जहां नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था. वह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे. फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का हो चुका है ऐलान  इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को ही सुबह पेपर लीक केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान भी किया था. जिसमें तुरंत संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए थे. नीट पेपर लीक के खिलाफ सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से अनशन पर थे. जिसे उन्होंने गुरुवार को खत्म कर दिया था. जबकि कॉकरोच जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है.

Free NEET JEE Coaching: दुर्ग जिले के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए अब नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 11वीं और 12वीं के चयनित विद्यार्थियों के लिए निशुल्क विशेष कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। अगस्त से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इसके लिए बुधवार को संयुक्त संचालक शिक्षा, दुर्ग संभाग डॉ. के.वी. राव ने विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की बैठक लेकर योजना की रूपरेखा तय की। विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा प्रशिक्षण बैठक में जिले के शासकीय विद्यालयों के 40 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को कोचिंग संचालन की जिम्मेदारी और कार्ययोजना से अवगत कराया गया। डॉ. राव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक मेरिट और प्रतियोगी चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त होते हैं। उनके अनुभव और विषय ज्ञान का लाभ अब सीधे विद्यार्थियों को मिलेगा, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्र भी नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। अगस्त से शुरू होंगी 11वीं-12वीं के लिए विशेष कक्षाएं कोचिंग शुरू होने से पहले चयनित शिक्षकों को तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा कराया जाएगा। इसमें शिक्षकों को परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के स्तर, प्रभावी शिक्षण तकनीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की आधुनिक रणनीतियों से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अगस्त से नियमित कोचिंग कक्षाएं शुरू होंगी। कोचिंग की समय-सारिणी और शिक्षकों की जिम्मेदारी तय बैठक में कोचिंग की समय-सारिणी, विषयवार पाठ्यक्रम और प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों को व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने के उद्देश्य से विषय एवं टॉपिक के अनुसार शिक्षकों का दायित्व निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि समयबद्ध मार्गदर्शन और विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से सरकारी स्कूलों के अधिक विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकेंगे।