PM Modi on Paper Leak: नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी कर बताया कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल लेकर आ रही है। इसे सोमवार के दिन सदन में पेश किया जाएगा और जल्द से जल्द सदन से पास कराने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले भारत सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया और शाम होते-होते फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया। इसके साथ ही शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया। पीएम मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, "फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक यह कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है। वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी पांच-छह दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।" 24 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी। दिल्ली और मुंबई समेत पटना, असम के शहरों में पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, अब सीजेपी ने देश के हर जिले में प्रदर्शन का ऐलान किया है।

सक्ती : जिला अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट गंगा प्रसाद रत्नाकर से पे डेटा के नाम पर रिश्वत लेते प्रभारी सिविल सर्जन संतोष कुमार पटेल को एसीबी ने रंगे हाथ धर दबोचा. आरोपी से एक लाख रुपए बरामद कर धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है. प्रार्थी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 गंगा प्रसाद रत्नाकर ने एसीबी यूनिट, बिलासपुर में की गई शिकायत में बताया था कि उसकी मूल पदस्थापना सीएमएचओ कार्यालय, पोरथा, जिला सक्ती में है. वह फरवरी 2026 से सक्ती जिला अस्पताल में अटैचमेंट पर कार्यरत है. जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन संतोष कुमार पटेल उसका माह मई से जून 2026 तक का पे डाटा बनाकर बनाकर सीएमएचओ कार्यालय नहीं भेजा जा रहा था. पे डेटा भेजने के नाम पर वह फरवरी से जून माह तक का 20,000 रुपए महीने के हिसाब से एक लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था. सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी यूनिट बिलासपुर ने ट्रैप की योजना बनाई. 23 जुलाई को टीम ट्रैप के लिए रवाना हुई थी. आरोपी संतोष कुमार पटेल ने प्रार्थी को रिश्वत रकम लेकर अपने डभरा स्थित अस्थायी निवास पर बुलाया गया था. एसीबी टीम के साथ डभरा पहुंचने पर प्रार्थी ने आरोपी को डभरा कॉलेज मोड़ के पास बुलाया. आरोपी संतोष कुमार पटेल 23 जुलाई को रात करीब 9 बजे डभरा कॉलेज मोड़ के पास रिश्वत रकम लेने पहुंचा, और जैसे ही प्रार्थी के स्कार्पियो वाहन में बैठकर रिश्वत उसने लिया, आसपास फैली एसीबी की टीम द्वारा उसे पकड़ लिया.

Sonam Wangchuk Strike Ends: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार से लिखित प्रस्ताव और आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को राजी हो गए। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनका अनशन खत्म करवाया। सोनम ने कहा कि उन्होंने अनशन तोड़ने का यह कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब सोनम ने सरकार से मिले प्रस्ताव को लेकर डिटेल में बयान जारी किया है और हर बात बताई है। सरकार से लिखित आश्वासन मिला- सोनम एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है ।  इसके बाद जारी किए गए वीडियो संदेश में उन्होंने कहा- "आज, 26वें दिन, मैं आपके साथ कुछ जरूरी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह यहां आए थे, और लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बड़े नेता भी यहां आए थे। उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, अलग-अलग राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसद आए थे और उन्होंने हमसे अनशन तोड़ने का आग्रह करते हुए हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वे संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली का मामला भी शामिल है। सरकार की ओर से आए मंत्रियों ने भी हमें भरोसा दिलाया। पिछले दो दिनों से हमारी बातचीत काफी कड़े दौर से गुजर रही थी। क्या कहूं, एक तरह की मोल-भाव वाली स्थिति थी: मुझे भरोसा चाहिए था, और वे चाहते थे कि मैं लिखित आश्वासन लूं। इसमें दो दिन लग गए, और इसीलिए मुझे दो दिन और अनशन पर बैठना पड़ा। मैं और भी लंबे समय तक अनशन पर बैठ सकता था, लेकिन आखिरकार, आज उन्होंने मुझे लिखित आश्वासन दे दिया है।" https://twitter.com/i/status/2080479697532756243 सरकार ने क्या वादा किया? सोनम वांगचुक ने आगे कहा- "आज उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हमारे छात्रों और युवाओं या 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, FIR वगैरह नहीं की जाएगी। दूसरी बात, पेपर लीक की इस घटना में मारे गए 20 से ज़्यादा बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाएगा; उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा। तीसरी बात, इस मुद्दे पर और शिक्षा व परीक्षाओं में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसद में पूरी चर्चा और बहस होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा दोबारा न हो और जो हुआ है उसके लिए पूरी जवाबदेही तय हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आश्वासन नहीं सोनम वांगचुक ने कहा- "अब आप निश्चित तौर पर ये पूछेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ। पहली बात, वे मुझे इस बात पर कोई आश्वासन नहीं दे पाए कि यह इस्तीफा कब होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे: या तो मैं और हफ्तो तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूं, और शायद इससे मेरी जान चली जाए। फिर आप में से हजारों लोग 2-3 हफ़्तों से मुझसे कह रहे हैं कि मेरी जान महत्वपूर्ण है, और संघर्ष जारी रखने के लिए मुझे जीवित रहना होगा। लेकिन मेरा यह भी मानना ​​नहीं है कि हमने यह हासिल नहीं किया है। मेरा दिमाग अलग तरह से काम करता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इससे बच्चों या हमें कोई नुकसान नहीं होगा; इससे सरकार को ही नुकसान होगा। इस छोटे से मुद्दे से न निपटकर वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफे से यह सारा नुकसान बहुत पहले ही रुक गया होता।" इस्तीफा सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं- सोनम सोनम वांगचुक ने कहा- "मेरे लिए यह (इस्तीफा) सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी; यह अपने आप हल हो जाएगी। किसी भी अन्य तरीके से मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यह था कि हमारे बच्चे ऐसे मामलों में न फंसें। मैंने देखा है कि कैसे लद्दाख में सालों से FIR ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने उनसे यह हासिल कर लिया है; मैं इस बात से खुश हूँ, और मारे गए बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, यानी हमारी संसद में, इस मुद्दे और जवाबदेही पर पूरी बहस होगी। मैं इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।"