25th July 2026

BREAKING NEWS

कुलपति नहीं आए कुलसचिव से मिलने छात्रों का इनकार, राष्ट्रपति के पूर्व ओसीडी ने सुनी छात्रों की बात

रात में भटक रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक को सुरक्षित परिजनों से मिलाया

अब पेपर लीक करना पड़ेगा भारी! मोदी कैबिनेट ने दी संशोधन बिल को मंजूरी, 10 साल जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माना

सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त NEET-JEE कोचिंग, दुर्ग में अगस्त से शुरू होंगी विशेष कक्षाएं

छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याताओं को बड़ी सौगात, अब रोजाना मिलेगा 2000 रुपए मानदेय

Advertisment

Modi Cabinet Paper Leak Bill : अब पेपर लीक करना पड़ेगा भारी! मोदी कैबिनेट ने दी संशोधन बिल को मंजूरी, 10 साल जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माना

Media Yodha Desk Fri, Jul 24, 2026

Modi Cabinet Paper Leak Bill: शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 'पेपर लीक विधेयक संसोधन' को मंजूरी दे दी गई है. जिसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे. इसमें स्पेशल फॉस्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिग मिलेगी. साथ ही फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा. जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा. पेपर लीक संसोधन विधायक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसे सोमवार के दिन ही सदन में पेश किया जाएगा. 

पीएम मोदी ने दिया था वीडियो मैसेज 

इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी पेपर लीक से जुड़े मुद्दो को लेकर वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा 'पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं. गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं. हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया.19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया. हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है.'

27 जुलाई को आ सकता है बिल 

सरकार का कहना है कि कानून बनाकर इन अदालतों के गठन की प्रक्रिया होगी. पेपर लीक के मामलों की सुनवाई अधिकतम तीन समय के अंतराल में इन अदालतों में पूरी कराई जाएगी. इसे 27 जुलाई को सदन में लाया जा सकता है. इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों सदनों में पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था. जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने गुरुवार को शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल भी किया था. जहां नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था. वह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे. 

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का हो चुका है ऐलान 

इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को ही सुबह पेपर लीक केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान भी किया था. जिसमें तुरंत संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए थे. नीट पेपर लीक के खिलाफ सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से अनशन पर थे. जिसे उन्होंने गुरुवार को खत्म कर दिया था. जबकि कॉकरोच जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. 

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन