बच्चों में बढ़ता मोटापा दुनियाभर में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। पहले जहां मोटापे की समस्या को मुख्य रूप से वयस्कों से जोड़कर देखा जाता था, वहीं अब बच्चे और किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान और शारीरिक गतिविधियों में कमी को इसके प्रमुख कारणों में गिना जाता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बच्चों और किशोरों में मोटापे की देखभाल और उपचार को लेकर अपनी पहली वैश्विक गाइडलाइन जारी की है। इसमें बच्चों के वजन के साथ-साथ उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। 17 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से प्रभावित WHO के अनुसार, साल 2024 में दुनियाभर में 5 से 19 वर्ष की उम्र के करीब 17 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे के साथ जी रहे थे। इनमें 5 से 9 साल की उम्र के लगभग 7 करोड़ बच्चे और 10 से 19 साल के करीब 10 करोड़ किशोर शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक, 5 से 19 साल के बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर 1990 में लगभग 2 प्रतिशत थी, जो 2024 में बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई। यानी इस आयु वर्ग में मोटापे की दर करीब चार गुना बढ़ चुकी है। यह स्थिति बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ाती है और समय रहते उचित कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करती है। बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है मोटापा? WHO के मुताबिक, मोटापा एक ऐसी बीमारी है, जो लंबे समय तक बनी रह सकती है और दोबारा भी हो सकती है। इसका असर केवल शरीर के बढ़ते वजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चे की सेहत पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। बचपन में मोटापे की समस्या आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों सहित कई गैर-संचारी रोगों का जोखिम बढ़ा सकती है। इसके अलावा, अधिक वजन वाले बच्चों को स्कूल या सामाजिक परिवेश में मजाक, भेदभाव और बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका रहती है। WHO की नई गाइडलाइन में पेरेंट्स के लिए क्या सलाह? नई वैश्विक गाइडलाइन में WHO ने बच्चों के मोटापे के उपचार के दौरान केवल वजन घटाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी संपूर्ण सेहत और जीवनशैली में सुधार करने पर जोर दिया है। इसके लिए नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित खानपान और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव से जुड़े उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। पेरेंट्स के लिए भी यह समझना जरूरी है कि बच्चों के खानपान और रोजमर्रा की आदतों का उनकी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। बच्चों को उम्र के अनुसार पौष्टिक भोजन, नियमित खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, उनके वजन को लेकर शर्मिंदा करने या दूसरों से तुलना करने के बजाय सकारात्मक माहौल देना चाहिए। छोटे बच्चों के इलाज में दवाओं और सर्जरी को लेकर क्या कहा गया? WHO ने गाइडलाइन में बच्चों के मोटापे के उपचार के लिए दवाओं और सर्जरी के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। संगठन ने 0 से 9 वर्ष के बच्चों में मोटापे के इलाज के लिए दवाओं, बैरियाट्रिक सर्जरी और वजन घटाने वाले उपकरणों की सिफारिश नहीं की है। वहीं, 10 से 19 वर्ष के किशोरों में दवाओं के इस्तेमाल पर तभी विचार किया जा सकता है, जब विशेषज्ञों की निगरानी में जीवनशैली सुधार से जुड़ा कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम न दे। ऐसे मामलों में उपचार का निर्णय चिकित्सकीय विशेषज्ञों की सलाह और बच्चे की स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी WHO ने यह भी रेखांकित किया है कि बच्चों में मोटापे की समस्या का संबंध केवल खानपान और शारीरिक गतिविधियों से नहीं है। चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान और भावनात्मक परेशानियां भी बच्चों की खाने-पीने की आदतों तथा शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए मोटापे की देखभाल के दौरान बच्चों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने, उनकी समस्याओं को समझने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेने पर ध्यान देना चाहिए। WHO की नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य बच्चों और किशोरों में मोटापे की रोकथाम और उपचार को बेहतर बनाना है, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें।

FSSAI Recruitment 2026: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर है। FSSAI ने लीगल कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 3 पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव FSSAI की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कानून (लॉ) में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। इसके साथ ही कानूनी मामलों में कम से कम 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। कितनी मिलेगी सैलरी? लीगल कंसल्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने अधिकतम 70,000 रुपये तक का निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह भर्ती संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नई दिल्ली में होगी। कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन? इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की जांच कर योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख FSSAI लीगल कंसल्टेंट भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन संबंधी सभी निर्देशों की जांच अवश्य करें।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में मकान और दुकान किराये पर देने तथा लेने से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संशोधित प्रावधानों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। नए नियमों का उद्देश्य मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करना, किराये से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और दोनों पक्षों के बीच होने वाले विवादों को कम करना है। नए प्रावधानों में सुरक्षा निधि, किराये में सालाना बढ़ोतरी, लिखित किरायानामा, आवश्यक सुविधाओं और संपत्ति खाली कराने की प्रक्रिया से जुड़े नियम शामिल हैं। हालांकि, इन प्रावधानों की वास्तविक प्रयोज्यता और लागू होने की तारीख की पुष्टि आधिकारिक राजपत्र से की जानी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट और किराया बढ़ाने के नियम संशोधित कानून के तहत सुरक्षा निधि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। बताए गए प्रावधानों के अनुसार, मकान मालिक किराएदार से अधिकतम तीन महीने के किराये के बराबर सुरक्षा निधि ले सकेगा। इसके साथ ही किराएदार को लिखित किरायानामे की प्रति और किराये सहित किए गए भुगतानों की रसीद प्राप्त करने का अधिकार होगा। इससे किराये के भुगतान और समझौते की शर्तों को लेकर विवाद होने की स्थिति में दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध रहेंगे। किराये में सालाना बढ़ोतरी को लेकर भी सीमा निर्धारित किए जाने का उल्लेख है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, 2,000 रुपये तक के मासिक किराये पर वार्षिक वृद्धि अधिकतम 5 प्रतिशत और 2,000 रुपये से अधिक के मासिक किराये पर अधिकतम 10 प्रतिशत बताई गई है। इन सीमाओं के लागू होने की शर्तों को अंतिम रूप से समझने के लिए अधिनियम और संबंधित नियमों का आधिकारिक पाठ देखना आवश्यक है। बिजली-पानी जैसी सुविधाएं बंद नहीं कर सकेंगे मकान मालिक नए प्रावधानों के तहत किराएदार पर मकान खाली करने का दबाव बनाने के लिए बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं बंद करने पर रोक का उल्लेख है। मकान मालिक केवल अपनी मर्जी से ताला बदलकर या बुनियादी सेवाओं के कनेक्शन काटकर संपत्ति का कब्जा वापस नहीं ले सकता। इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। दूसरी ओर, यदि किराएदार समय पर किराया नहीं चुकाता, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या किरायानामे में तय उद्देश्य के विपरीत परिसर का इस्तेमाल करता है, तो मकान मालिक संबंधित रेंट कंट्रोलर के समक्ष बेदखली के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मकान का निरीक्षण और वापस लेने की प्रक्रिया मकान मालिक निर्धारित प्रक्रिया और पूर्व सूचना या सहमति से जुड़ी लागू शर्तों का पालन करते हुए दिन के समय किराये की संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है। यदि उसे अपने उपयोग के लिए संपत्ति की जरूरत है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस देकर मकान वापस मांगा जा सकता है। वहीं, किराएदार को भी किरायानामे की शर्तों और वैध कानूनी आदेशों का पालन करना होगा। समझौता समाप्त होने या सक्षम प्राधिकारी के वैध आदेश के बाद संपत्ति पर अनिश्चितकाल तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार नहीं होता। विवाद होने पर कहां करें शिकायत? मकान मालिक और किराएदार के बीच किराया, सुरक्षा निधि, रखरखाव या मकान खाली कराने को लेकर विवाद होने पर संबंधित रेंट कंट्रोलर के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। रेंट कंट्रोलर के आदेश से असंतुष्ट पक्ष को नियमानुसार रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में अपील करने का विकल्प मिल सकता है। कानूनी विवादों से बचने के लिए दोनों पक्षों को लिखित किरायानामा बनवाना चाहिए। इसमें मासिक किराया, सुरक्षा निधि, भुगतान की तारीख, मरम्मत एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और मकान खाली करने की शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा, किराएदार के सत्यापन के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी हो सकता है। किरायानामे के पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी और पुराने समझौतों पर संशोधित कानून के प्रभाव की जानकारी संबंधित आधिकारिक अधिसूचना और लागू नियमों से प्राप्त की जानी चाहिए। ध्यान दें: नए नियमों के तहत अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर कोई निर्णय लेने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित संशोधन और लागू नियमों की पुष्टि जरूर करें।