बिलासपुर : चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अर्जेंट हियरिंग के लिए पेश मामले में सुनवाई करते हुए सेन्ट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध छात्र को रविवार को आयोजित नीट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने रायपुर एसपी और जेल अधीक्षक को निर्देशित किया है कि, छात्र को उचित हिरासत में एग्जाम सेंटर लेकर जाना सुनिश्चित करें। आवेदक छात्र को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन खमतराई, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अपराध संख्या 430/2026 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। एडवोकेट अनुकूल विश्वास के माध्यम से हाईकोर्ट में अस्थायी जमानत की मांग करते हुए इंटरिम एप्लीकेशन पेश किया गया आवेदक के वकील ने कहा कि आवेदक को नीट 2026 परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है, जो 21 जून 2026 को केंद्रीय विद्यालय रायपुर में आयोजित होने वाली है। यह भी कहा कि प्रवेश पत्र की एक प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक को जेल में आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि वह उक्त परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी कर सके। चीफ जस्टिस ने मामले में अर्जेंट सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि, आवेदक छात्र को परीक्षा में उपस्थित होने के उद्देश्य से 21 जून 2026 को पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र, अर्थात केंद्रीय विद्यालय, रायपुर ले जाया जाए। रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक और संबंधित जेल के अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक को उचित पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र ले जाया जाए और उसे निर्धारित तिथि और समय पर उक्त परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ताकि वह इस परीक्षा की तैयारी कर सके। परीक्षा पूरी होने पर आवेदक को तुरंत संबंधित जेल में वापस लाया जाएगा। जहाँ वह वर्तमान में बंद है। कोर्ट ने कहा कि, चूंकि अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए इस मामले को तीन सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध किया जाए। आदेश की एक प्रति यहाँ भेजें। रजिस्ट्रार न्यायिक को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की एक प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट, पुलिस अधीक्षक और साथ ही उस जेल के अधीक्षक को तत्काल भेजें जहां आवेदक वर्तमान में बंद है, ताकि उन्हें सूचना दी जा सके और आवश्यक अनुपालन किया जा सके।

रायपुर : सरकार की शराब दुकानों में अधिक कीमत पर शराब की बोतल बेचे जाने की शिकायतें सही साबित हो रही हैं। आबकारी विभाग के अफसरों द्वारा ग्राहक बनकर की गई खरीदारी के दौरान कई दुकानों में शराब की ओवररेटिंग का खुलासा हुआ। इस संबंध में मिली रिपोर्ट के आधार पर तीन आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दुकान में जिन कर्मचारियों द्वारा अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इधर संबंधित जिलों के आबकारी अफसरों को मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आबकारी विभाग के आयुक्त पी एस एल्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग जिले के उत्तर क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक हरीश पटेल को निलंबित किया गया है। आरोप है कि उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दुकान में कर्मचारी द्वारा अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही थी। ओवररेटिंग के मामले में ही हरीश पटेल के अलावा भानुप्रतापपुर के आबकारी उप निरीक्षक ओमप्रकाश और अंबिकापुर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता को निलंबित किया गया है। शराब ओवर रेटिंग के मामले में ही सीआर साहू, जिला आबकारी अधिकारी दुर्ग, धीरज कनौजिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दुर्ग, मधुकर श्याम हरित, सहायक जिला आबकारी अधिकारी कांकेर, लक्ष्मीकांत गायकवाड, जिला आबकारी अधिकारी सरगुजा, और शीला बड़ा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को सप्ताह भर के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

नई दिल्ली : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (BAM) पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है. इसके जरिए अब बायोगैस यानी गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए आवेदन किया जा सकता है. इससे लोगों को सस्ती और साफ ऊर्जा मिलेगी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) द्वारा संचालित BAM Portal नए आवेदनों के लिए 1 जुलाई से 30 जुलाई तक खुलेगा. इसके जरिए बायोगैस (CBG) उत्पादक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आम जनता को घर बैठे साफ और सस्ती एनर्जी मिल सके. बायोगैस प्लांट और BAM पोर्टल क्या है? घरेलू कचरे, गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस बनाने से एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होती है और परिवार को मुफ्त या सस्ती गैस मिलती है. छोटे पोर्टेबल प्लांट या मिनी बायोगैस के माध्यम से आसानी से घर बैठे इसका उपयोग किया जा सकता है. वहीं, BAM (Biomass Aggregation Machinery) पोर्टल पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सरकारी मंच है. इसके जरिए कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) बनाने वाले प्लांट संचालक मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकते हैं. कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन यह खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो बायोगैस बनाना चाहते हैं या इस काम से जुड़े हैं. आधिकारिक गाइडलाइन्स के अनुसार, BAM पोर्टल पर मुख्य रूप से बायोगैस या CBG प्लांट स्थापित करने वाले उद्यमी और उत्पादक आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सबसे पहले GOBARdhan Portal पर जाएं और अपने प्लांट को रजिस्टर करें. इसके बाद BAM Portal पर विजिट करें. होमपेज पर 'Register' लिंक पर क्लिक करें. अपना मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी दर्ज करके पोर्टल पर यूजर आईडी बनाएं. लॉग-इन करने के बाद, फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें.