CG Education News: छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति पाने का अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय साधन-सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (NMMS) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थी 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के लिए कुल 2,246 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकना और उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकता है NMMS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन? NMMS परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को कक्षा 7वीं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना और परिवार की आय संबंधी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। योजना की प्रमुख पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं: कक्षा: विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हो। न्यूनतम अंक: कक्षा 7वीं में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पारिवारिक आय: विद्यार्थी के माता-पिता या पालक की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूल का प्रकार: विद्यार्थी सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकाय के विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी पात्रता शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की गलती न हो। 23 अक्टूबर तक आवेदन, 12 दिसंबर को होगी परीक्षा NMMS शैक्षणिक सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और शैक्षणिक योग्यता का आकलन किया जाएगा। इसके लिए दो अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे। दोनों प्रश्नपत्रों को मिलाकर कुल 180 अंक निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ आवेदन प्रक्रिया भी समय पर पूरी करनी होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने मिलेगी छात्रवृत्ति NMMS योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस तरह पात्रता और योजना के नियमों के अनुसार चार वर्षों में कुल 48,000 रुपये की सहायता मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित 2,246 विद्यार्थियों के कोटे के तहत चयन परीक्षा और लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा। यह सहायता आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के खर्च में मदद कर सकती है। जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 23 अक्टूबर की अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना चाहिए। साथ ही परीक्षा की तैयारी शुरू करने और आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करने पर भी ध्यान देना जरूरी है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तर पर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत पुलिस मुख्यालय (PHQ) में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की अलग विंग गठित करने की योजना है। इसका उद्देश्य राज्य में नशे के अवैध कारोबार के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना और विभिन्न जिलों में चल रहे अभियानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। नशे के अवैध नेटवर्क को वर्ष 2029 तक खत्म करना इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य बताया गया है। प्रस्तावित विंग को सीआईडी और साइबर सेल की तर्ज पर एक स्वतंत्र ढांचे के रूप में तैयार किया जाएगा। इसकी कमान डीजी या एडीजी रैंक के अधिकारी को सौंपे जाने की योजना है। एडीजी अमित कुमार के नेतृत्व में इसके गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि, नए सेटअप को अंतिम रूप देने के लिए शासन की मंजूरी जरूरी होगी। PHQ में बनेगा विशेष विंग का ढांचा प्रस्तावित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, टीआई और आरक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों की तैनाती का प्रावधान है। शुरुआती चरण में 25 सदस्यों की टीम गठित करने की योजना बनाई गई है। इसके बाद जरूरत के अनुसार अमले का विस्तार किया जा सकता है। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद प्रारंभिक तौर पर अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी और आगे चलकर भर्ती की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। नई विंग का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की निगरानी और कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना है। जिलों की इकाइयों पर मुख्यालय से होगी निगरानी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की इकाइयां पहले से काम कर रही हैं। ये इकाइयां संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों के अधीन कार्रवाई करती हैं। अब पुलिस मुख्यालय में प्रस्तावित विशेष विंग बनने से पूरे प्रदेश में चल रही गतिविधियों की निगरानी और विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय को मजबूत करने की योजना है। मुख्यालय स्तर पर गठित टीम जिलों में चल रही कार्रवाई की समीक्षा कर सकेगी। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सूचनाओं का आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई करना आसान हो सकता है। नशे की सप्लाई चेन पर कार्रवाई की तैयारी नई विंग की रणनीति केवल छोटे स्तर पर नशीले पदार्थ बेचने वालों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका दायरा नशीले पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े पूरे नेटवर्क तक बढ़ाने की योजना है। इसमें तस्करों, आपूर्तिकर्ताओं और नशीले पदार्थों की अवैध खेती से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क करने और कानून के तहत नीलामी की कार्रवाई करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार से जुड़े आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर करेगी काम नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रस्तावित टास्क फोर्स स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी तालमेल स्थापित किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से तस्करी से संबंधित सूचनाओं को साझा करने और बड़े नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है। 2029 तक नशे के अवैध नेटवर्क को खत्म करने का लक्ष्य देश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को समाप्त करने के प्रयासों के तहत वर्ष 2029 की समयसीमा पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नशे के नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया है। छत्तीसगढ़ में भी तस्करी के खिलाफ अभियान को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख एडीजी अमित कुमार के अनुसार, जिलों में पहले से इकाइयां काम कर रही हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग सेटअप बनने से राज्यभर में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी। प्रस्तावित विंग की स्थापना और उसके विस्तार की प्रक्रिया शासन की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नई टीम किस तरह जिलों की इकाइयों, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करती है।

Chhattisgarh Rajyotsav 2026: छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वर्ष राज्योत्सव का आयोजन ‘सुंदर, सुघ्घर और नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़’ की थीम पर किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए बाहर से भी तीन कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निमंत्रण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्योत्सव में शामिल होंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में आम लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों के आवागमन से लेकर कार्यक्रम स्थल पर जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो। तीन चरणों में विकसित होगा राम वन गमन परिपथ राज्योत्सव की तैयारियों के साथ ही राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम वन गमन परिपथ के विकास की योजना पर भी काम किया जा रहा है। मंत्री राजेश अग्रवाल के अनुसार, इस परिपथ का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। शोध के आधार पर इसके लिए कुल 31 स्थानों का चयन किया गया है। इन स्थलों को अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना है। पहले चरण में 10 स्थानों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। चयनित स्थलों में रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, रुद्री (धमतरी), शृंगी ऋषि-सप्तर्षि आश्रम, नगरी-सिहावा, खरौद, रामाराम और चिंतामीटर मंदिर (सुकमा), चंदन मिहीं रामगढ़ और सीता बेंगरा (सरगुजा), रामझरना (रायगढ़), विष्णु मंदिर, रामपुर-जुनवानी (कांकेर), चित्रकोट शिव मंदिर तथा सीतामढ़ी-हरचौका शामिल हैं। धार्मिक स्थलों पर मिलेंगी बेहतर सुविधाएं राम वन गमन परिपथ के अंतर्गत चयनित पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। योजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं, साधु-संतों और पर्यटकों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत ठहरने के लिए आश्रय स्थल, सत्संग भवन और सीता रसोई जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इन व्यवस्थाओं से धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही, राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधूरे कार्यों को पूरा करने पर भी रहेगा जोर मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि राम वन गमन परिपथ के तहत पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए लेकिन अधूरे रह गए कार्यों को पूरा करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पहले से निर्मित सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्होंने हरचौका और सीतामढ़ी जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के विकास का भी उल्लेख किया। योजना के तहत इन स्थानों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिल सके। इस तरह राज्योत्सव के आयोजन के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय कलाकारों और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है।