रायपुर/अभनपुर : अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम रहने और संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के आरोप में गोबरा नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने 29 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार, थाना गोबरा नवापारा क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। इस संबंध में थाना प्रभारी को नियंत्रण एवं कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जारी रहा। मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब एसीसीयू रायपुर की देहात टीम ने 29 मई को गोबरा नवापारा के लल्ला सोनवानी के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बिक्री होना पाया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल मौके पर पहुंचे, लेकिन उन पर कार्रवाई के दौरान संदिग्ध संवेदनशीलता दिखाने तथा आरोपी लल्ला सोनवानी से एकांत में बातचीत करने का आरोप लगा। पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कहा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में अवैध शराब पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे और उनका आचरण भी संदेहास्पद पाया गया। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर (ग्रामीण) से संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि में निरीक्षक जायसवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

CG NEWS : प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 कबीरधाम जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले में बिजली बिलों के बोझ से दबे नागरिकों एवं किसानों को राहत देने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना” के माध्यम से राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों के लगभग 50 हजार 5 सौ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार (सरचार्ज) में कुल 15 करोड़ 22 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की गई है। समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। 30 जून 2026 तक बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं कार्यपालक निदेशक सेलट ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता जो 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, वे इस अवसर को न चूकें। 30 जून 2026 तक उपभोक्ता अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। बकाया बिजली बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता न केवल स्वयं को आर्थिक बोझ से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। समय पर बिल का भुगतान और बकाया का निपटारा कर उपभोक्ता बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्नदाताओं को संबल प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों घरेलू, कृषि और बीपीएल (BPL) उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में भारी राहत देने के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण जनहितकारी योजना है। कैसे मिलेगा योजना का लाभ अधिकारियों ने बताया कि समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

SammanNidhi: राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। अब आपातकाल के समय जेल या थानों में राजनीतिक या सामाजिक कारणों से बंद रहने वालों को भी सम्मान निधि मिलेगी। अभी तक सिर्फ जेल में बंद रहने वालों को इस निधि का लाभ मिल रहा था। नए नियम में लोकतंत्र सेनानी (मीसाबंदी) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें 8 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक की सम्मान निधि भी दी जाएगी। जिन्हें पहले सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, उन्हें आवेदन नहीं करना होगा। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना 20 मई को जारी की है। अधिसूचना जारी होने के 90 दिन के भीतर पात्र व छूटे मीसाबंदी आवेदन कर सकते हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोकतंत्र सेनानी के मरणोपरांत, उनकी अंत्येष्टि के लिए 25.000 रुपए की वित्तीय सहायता, उनके परिवार के प्रमुख को दी जाएगी। ऐसे करना होगा आवेदन सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र सेनानी या दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति/पत्नी को राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहने के प्रमाण-पत्र सहित प्रारूप-एक में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में, जेल अधीक्षक का प्रमाण-पत्र तथा पुलिस थाने की दशा में, जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर समिति होगी गठित सम्मान राशि की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अनुशंसाएं करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव होंगे। सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक और जिला जेल अधीक्षक शामिल होंगे। समिति यह तय करेगी कि सम्मान राशि केवल उन्हें ही मिले जो मीसा या डीआईआर कानून के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध हुए थे तथा उनका तत्समय पुलिस रेकाॅर्ड में कोई आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों का इतिहास नहीं था। समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्मान राशि स्वीकृति आदेश को निरस्त करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को होगी। गलत जानकारी देने पर होगी वसूली सम्मान निधि पाने के लिए कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी नहीं देगा। यदि ऐसा होता है, सम्मान राशि या सुविधाएं मिलेंगी। यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि वापस नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा। ऐसे मिलेगी निधि 1 माह से कम या उसकी समतुल्य अवधि के लिए निरूद्ध्- 8,000 रुपए प्रतिमाह- 1 माह से अधिक किन्तु 5 माह से कम अवधि के लिए निरूद्ध - 15,000 रुपए प्रतिमाह यह है मीसाबंदी मीसाबंदी उन राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, जिन्हें 1975 से 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 'मीसा' कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। इन्होंने उस दौरान आपातकाल लगाने का विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया है।