CG State Awards 2026: छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग ने विभिन्न कला, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सम्मान 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग की ओर से कुल 12 राज्य स्तरीय सम्मान और 1 राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रविष्टियां मंगाई गई हैं। इच्छुक और पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ‘राज्योत्सव 2026’ के राज्य अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। आवेदन के लिए क्या है प्रक्रिया? राज्य सम्मान के लिए पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन प्रारूप में अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और आयु सहित प्रस्तावक का विवरण देना होगा। इसके साथ ही आवेदक की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को पूर्व में प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सम्मान एवं पुरस्कारों की जानकारी भी आवेदन में देनी होगी। वहीं, शासकीय सेवा में कार्यरत आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुमति पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा। 13 प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाएगा सम्मान संस्कृति विभाग की ओर से अलग-अलग कला और साहित्यिक विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इनमें पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान हिन्दी साहित्य, दाऊ मंदराजी सम्मान लोक नाट्य एवं लोक शिल्प तथा चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, हबीब तनवीर सम्मान, लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान और खुमान साव सम्मान सहित अन्य प्रतिष्ठित सम्मान भी विभिन्न विधाओं में प्रदान किए जाएंगे। सिनेमा और पंडवानी के लिए भी विशेष सम्मान किशोर साहू सम्मान हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय और पटकथा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। वहीं किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण निर्देशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही देश के बाहर रहकर कला, साहित्य और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान और पंडवानी के क्षेत्र में डॉ. तीजन बाई राज्य सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। 5 अक्टूबर तक भेजना होगा आवेदन संस्कृति विभाग ने पात्र कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक कर्मियों से 5 अक्टूबर 2026 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन भेजने को कहा है। आवेदन इस पते पर भेजना होगा: संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा, द्वितीय तल, व्यावसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़। आवेदन का निर्धारित प्रारूप और सम्मान से जुड़ी विस्तृत जानकारी संस्कृति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण बातें आवेदन की अंतिम तिथि: 5 अक्टूबर 2026 कुल सम्मान: 13, जिनमें 12 राज्य स्तरीय और 1 राष्ट्रीय सम्मान शामिल है सम्मान समारोह: राज्योत्सव 2026 आवेदन का माध्यम: पंजीकृत डाक पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान: हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आवेदन भेजने का स्थान: संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा, सेक्टर-27, नवा रायपुर अटल नगर

रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन नए सरकारी गवर्नमेंट ई-प्रोक्योरमेंट एआईसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। निविदा जारी करने से लेकर बिड प्राप्ति, मूल्यांकन और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाएं अब इसी नए प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। नई व्यवस्था को लागू करने से पहले विभाग ने अधिकारियों और ठेकेदारों को सभी जरूरी तैयारियां समय-सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई प्रणाली शुरू होने के बाद तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े। ठेकेदारों के लिए नए पोर्टल पर नामांकन जरूरी नई निविदाओं में भाग लेने वाले सभी ठेकेदारों के लिए नए पोर्टल पर नामांकन कराना अनिवार्य किया गया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ ठेकेदार संघ के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला और रूपेश सिंघल को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से अधिकारियों और संघ पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे नई ई-टेंडरिंग व्यवस्था की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाएं और सभी संबंधित ठेकेदारों को नए पोर्टल पर जल्द नामांकन कराने के लिए प्रेरित करें। विभाग का लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर से पहले सभी ठेकेदार नई व्यवस्था से जुड़ जाएं , जिससे नई निविदाओं का संचालन बिना किसी बाधा के किया जा सके। पुरानी निविदाओं के लिए 31 मार्च 2027 तक की समयसीमा विभाग ने पहले से जारी निविदाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 30 सितंबर 2026 तक पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं से संबंधित बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन प्रक्रियाएं 31 मार्च 2027 तक पुराने पोर्टल पर ही पूरी की जाएंगी। 31 मार्च 2027 के बाद पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाएगी और आगे की नई निविदाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैयारी पूरी करने के निर्देश नई ई-टेंडरिंग प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को यूजर आईडी बनवाने, रोल मैपिंग कराने और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करने की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा गया है। विभाग का प्रयास है कि 1 अक्टूबर से सभी नई निविदाओं की पूरी प्रक्रिया नए सरकारी पोर्टल के माध्यम से बिना किसी तकनीकी या प्रशासनिक रुकावट के संचालित हो।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के एंटी-नक्सल अभियानों के दौरान नक्सलियों के गुप्त ठिकानों से बड़ी मात्रा में सोना और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में बस्तर के अलग-अलग इलाकों से करीब 8 किलो सोना जब्त किया जा चुका है। इनमें बड़ी संख्या में सोने के बिस्कुट शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई में बीजापुर जिले के बासागुड़ा और कुटरू के अलावा दंतेवाड़ा के बारसूर जैसे दुर्गम इलाकों में जमीन के नीचे बनाए गए डंप का पता चला। इन गुप्त ठिकानों पर प्लास्टिक के ड्रमों और दूसरे बर्तनों में हथियार, नकदी और सोना छिपाकर रखा गया था। कुछ डंप से एके-47 जैसी राइफलों के साथ सोने के बिस्कुट भी बरामद किए गए हैं। नोटबंदी के बाद सोने में बदल रहे थे नकदी एंटी-नक्सल अभियान से जुड़े अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद के मुताबिक, नोटबंदी के अनुभव के बाद नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में नकदी रखने के बजाय अपनी संपत्ति को सोने में बदलना शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नक्सली सोने को ऐसी संपत्ति के रूप में देखते थे, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। पुलिस को कुछ गुप्त डंप से पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों के बंडल भी मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि नक्सली नोटबंदी के दौरान अपनी पूरी नकदी को बदल नहीं पाए थे। जमीन के नीचे बनाए जाते थे गुप्त डंप जंगलों में नक्सलियों के गुप्त डंप काफी सावधानी से बनाए जाते थे। प्लास्टिक के ड्रमों और बर्तनों में हथियार, सोना और अन्य सामान भरकर उन्हें जमीन के नीचे छिपाया जाता था। सुरक्षा बलों को अभियान के दौरान ऐसे कई ठिकानों का पता चला है। पुलिस के अनुसार, कुछ स्थानों पर एके-47 जैसी आधुनिक राइफलों के साथ सोने के बिस्कुट भी मिले हैं। पिछले दो वर्षों में बरामद करीब 8 किलो सोना इसी तरह के गुप्त डंप से मिलने की बात सामने आई है। आत्मसमर्पण कर चुके कैडर्स से मिल रही मदद जंगलों में बनाए गए सभी गुप्त डंप का पता लगाना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं है। पुलिस के मुताबिक, कई ठिकानों की जानकारी नक्सली संगठन के चुनिंदा शीर्ष नेताओं और केंद्रीय समिति के सदस्यों तक ही सीमित थी। इनमें से कई नेता मारे जा चुके हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली कमांडरों और कैडर्स की मदद से इन गुप्त ठिकानों की जानकारी जुटा रही हैं। पुलिस पापा राव जैसे आत्मसमर्पण कर चुके स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर्स से मिली जानकारी के आधार पर जंगलों में छिपाए गए अन्य डंप की तलाश कर रही है। नकदी की जगह सोने से चलाते थे खर्च पुलिस के अनुसार, कुछ मामलों में नक्सली अपने नेताओं या कैडर्स को खर्च के लिए नकदी के बजाय सोने के बिस्कुट भी देते थे। जरूरत पड़ने पर इन बिस्कुटों को बेचकर पैसा हासिल किया जाता था। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बीच अब इन गुप्त आर्थिक ठिकानों और हथियार डंप को नष्ट करने पर भी फोकस किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जंगलों में छिपाकर रखी गई संपत्ति और हथियारों की बरामदगी से नक्सली नेटवर्क की आर्थिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था को समझने में मदद मिल रही है।