बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने डीपफेक कंटेंट को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मृणाल ने टेक्नोलॉजी के जरिए डीपफेक और वीडियोज के साथ छेड़छाड़ को लेकर चिंता जाहिर की है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल से आए दिन दुनियाभर के लोगों, खासतौर पर फेमस सेलेब्स के डीपफेक वीडियोज वायरल होते रहते हैं। कुछ महीने पहले रश्मिका मंदाना का भी एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इंडस्ट्री के कई सितारे उनके सपोर्ट में आ गए थे। वहीं अब मृणाल ने अपने डीपफेक बनाने वालों को चेतावनी दी है। मृणाल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर या वीडियोज और आवाज को इस्तेमाल करके डीपफेक बनाने वालों को चेतावनी दी और इन्हें हटाने की चेतावनी दी। इसी के साथ मृणाल ने कहा कि वह इस तरह की गैर-कानूनी हरकतों को बिलकुल स्वीकार नहीं करेंगी। एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरी फोटो या आवाज का इस्तेमाल करके डीपफेक कंटेंट बनाना और शेयर करना गैरकानूनी और अस्वीकार्य है। मैं इस पोस्ट के जरिए सभी को चेतावनी दे रही हूं कि इस तरह के कंटेंट बनाना तत्काल बंद कर दें. अगर मेरी पहचान का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल हुआ, तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी।' वर्क फ्रंट की बात करें तो मृणाल ठाकुर पिछले दिनों वरुण धवन के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आई थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं इससे पहले रिलीज हुई 'डकैतः अ लव स्टोरी' में वह अदिवि शेष के साथ लीड रोल में नजर आई थीं। 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'डकैतः अ लव स्टोरी' से पहले वह सिद्धांत चतुर्देवी के साथ 'दो दीवाने सहर में' नजर आई थीं। ये फिल्म मुंबई शहर में रहने वाले दो ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आत्म-संदेह, सामाजिक दबाव और असुरक्षा से जूझते हुए एक-दूसरे में प्यार और अपनापन पाते हैं। मृणाल की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो अब वह 'पूजा मेरी जान' और अल्लू अर्जुन स्टारर 'राका' में नजर आएंगी। एटली कुमार द्वारा निर्देशित 'राका' में दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका में हैं। पिछले दिनों ही फिल्म से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक जारी किया गया था।

भारत में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है. स्मार्टफोन इस्तेमाल करने और डिजिटल पेमेंट करते समय सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. साथ ही फर्जी बैंक अकाउंट और म्यूल अकाउंट के जरिए होने वाली ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने के लिए सरकार बैंक अधिकारियों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी सख्त नियम लागू कर रही है. हालांकि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह साइबर अपराधों को रोके. नागरिकों को भी अपने परिवार के बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को डिजिटल फ्रॉड के बारे में जागरूक करना चाहिए. इसके अलावा समय-समय पर यह भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपके नाम पर कोई अनजान मोबाइल नंबर तो एक्टिव नहीं है. इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Sanchar Saathi वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था. इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं. Sanchar Saathi ऐप करें डाउनलोड Sanchar Saathi ऐप Android के लिए Google Play Store और iPhone यूजर्स के लिए Apple App Store पर उपलब्ध है. इसके अलावा यूजर आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करते समय यह जरूर चेक कर लें कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (Government of India) ने ही पब्लिश किया है. Google Play Store पर इसी तरह के नाम वाले कई फर्जी ऐप भी मौजूद हैं. अपने नाम पर कितने SIM हैं, ऐसे करें चेक इसके लिए सबसे पहले Sanchar Saathi ऐप या वेबसाइट खोलें. इसके बाद Know Mobile Connections in Your Name ऑप्शन सेलेक्ट करें. अब अपना पहला नाम और सरनेम/लास्ट नेम दर्ज करें. इसके बाद Submit पर टैप करें. ऐप सरकारी अधिकृत डेटाबेस में जानकारी भेजेगा. कुछ ही समय में आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी. फोन चोरी हो जाए तो भी मिलेगा फायदा Sanchar Saathi ऐप की मदद से चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को भी ब्लॉक किया जा सकता है. इसके लिए यूजर को ऐप में अपने फोन का 15 अंकों वाला IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे उसमें नया SIM लगाकर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

नई दिल्ली : केंद्र ने शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को नशामुक्त क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। यानी आधा किलोमीटर के दायरे में तंबाकू, शराब, गुटका या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा केंद्र से वित्तीय मदद पाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र कल्याण कार्यक्रमों के तहत सहमति से नशा परीक्षण शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर विजन डाक्यूमेंट्स (2026-2029) के तहत रखे गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि यह तीन वर्षीय रोडमैप प्रिवेंटिव एजुकेशन (किसी समस्या, बीमारी, बुरे व्यवहार या खतरे के उत्पन्न होने से पहले ही लोगों को जानकारी और प्रशिक्षण देकर उससे बचाना), जागरूकता अभियानों, काउंसिलिंग और सामुदायिक भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करता है ताकि सुरक्षित और नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा- "छात्र कल्याण कार्यक्रम के तहत छात्रों के लिए सहमति से स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रस्ताव भी विजन डाक्यूमेंट्स में किया गया है।" राज्य मंत्री ने इस पहल के दायरे को उजागर करते हुए कहा कि यह छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सुगठित, समयबद्ध रोडमैप का हिस्सा है। यह पीएम के नशामुक्त अभियान की कड़ी है। केंद्र का यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने युवाओं को भारत की "अमृत पीढ़ी" बताया था और कहा कि आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन की दिशा तय करेंगे और साथ ही 2047 तक देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि वे नशे और अन्य व्यसनों से दूर रहें। प्रेट्र के अनुसार, गृह राज्य मंत्री राय ने एक अन्य लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2025 में समुद्री मार्गों से 390.803 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जिनमें 305.894 किलोग्राम एम्फेटामाइन, 53.62 किलोग्राम गांजा, 29.954 किलोग्राम हशीश तेल और 1.335 किलोग्राम चरस शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), अन्य प्रवर्तन एजेंसियां और राज्य पुलिस नशीली दवा और मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।