IRCTC Recruitment 2026: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) ने हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर (Hospitality Monitor) और टूरिज्म मॉनीटर (Tourism Monitor) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती दक्षिण मध्य जोन (SCZ) के लिए संविदा के आधार पर की जाएगी। खास बात यह है कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय सीधे साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। कौन कर सकता है आवेदन? हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर पद के लिए उम्मीदवार के पास होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। वहीं, टूरिज्म मॉनीटर पद के लिए पर्यटन विषय में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म में 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे। संबंधित पद के लिए टूर ऑपरेशन या ट्रैवल एजेंसी में आवश्यक अनुभव भी निर्धारित किया गया है। कितनी मिलेगी सैलरी? IRCTC भर्ती में हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर पद पर चयनित उम्मीदवार को 30,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलेगा। वहीं टूरिज्म मॉनीटर पद के लिए योग्यता के आधार पर 30,000 से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमों के अनुसार अन्य लागू भत्ते भी मिलेंगे। हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर को ट्रेन में ड्यूटी के दौरान दैनिक भत्ता, बाहर रात्रि प्रवास की स्थिति में आवास शुल्क और राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करने पर निर्धारित भत्ता भी मिलेगा। कब और कहां होगा इंटरव्यू? हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर पद के लिए साक्षात्कार दो स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। पहला इंटरव्यू 5 अक्टूबर 2026 को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM), वीएसएस नगर, भुवनेश्वर में होगा। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को IHM, विद्या नगर, हैदराबाद में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। दोनों स्थानों पर इंटरव्यू का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। वहीं टूरिज्म मॉनीटर पद के लिए इंटरव्यू 6 अक्टूबर 2026 को IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रेस स्क्वायर, भुवनेश्वर में होगा। इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को IRCTC कार्यालय, ऑक्सफोर्ड प्लाजा, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इन दोनों दिनों भी इंटरव्यू का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। उम्मीदवारों के लिए जरूरी बात उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने से पहले भर्ती अधिसूचना में दिए गए पद, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से देख लेना चाहिए। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी और चयन सीधे साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

नई दिल्ली: कफ सिरप के बढ़ते दुरुपयोग और बिना डॉक्टर की सलाह के इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए नियम लागू होने के बाद डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य दवाओं की बिक्री में जवाबदेही सुनिश्चित करना और कफ सिरप के गलत इस्तेमाल को रोकना है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी OTC के तौर पर बेचे जाने पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में बड़ों के लिए निर्धारित कफ सिरप बच्चों को भी दे दी जाती है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए दवा बिक्री की प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। लाइसेंसी मेडिकल दुकानों पर CCTV अनिवार्य करने का प्रस्ताव नए ड्राफ्ट में लाइसेंसी रिटेल मेडिकल दुकानों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। दुकानों में होने वाली डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिक्री की CCTV रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा। हालांकि, प्रस्तावित नियमों में थोक दवा कारोबार को शामिल नहीं किया गया है। यह बदलाव ड्रग्स रूल्स, 1945 में प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने ड्राफ्ट नियमों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य दवाओं की बिक्री और सप्लाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। कोडीन कफ सिरप की तस्करी पर भी कार्रवाई कफ सिरप के अवैध कारोबार पर एजेंसियां पहले से कार्रवाई कर रही हैं। बीते 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में यूपी एसटीएफ ने बांदा जिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपये कीमत की 30 हजार शीशियां अवैध कोडीन कफ सिरप बरामद करने का दावा किया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बांदा निवासी धीरेन्द्र कुमार, अतर्रा निवासी प्रवीण कुमार उर्फ लकी और रोहित पांडेय तथा हापुड़ निवासी शेखर सिंह के रूप में हुई थी। एसटीएफ के मुताबिक, एक अंतरराज्यीय गिरोह दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ से अवैध कोडीन कफ सिरप की खेप लाकर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सप्लाई कर रहा था। सूचना मिलने के बाद एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज की टीम ने बांदा में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा।

UPI Transaction: UPI से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर नया स्ट्रक्चर तय किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक की कुछ मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% तक MDR लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है। हालांकि, कुछ जरूरी सेवाओं के लिए प्रतिशत के बजाय फ्लैट ₹5 MDR तय किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि यह चार्ज ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा , बल्कि मर्चेंट यानी दुकानदार या सेवा प्रदाता को देना होगा। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर से प्रभावी होने की बात कही गई है। किन सेवाओं पर लगेगा सिर्फ ₹5 MDR? रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ईंधन और कुछ यूटिलिटी पेमेंट जैसी चुनिंदा मर्चेंट कैटेगरी में ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% के बजाय फ्लैट ₹5 MDR लागू होगा। यानी ट्रांजेक्शन की रकम कितनी भी अधिक हो, निर्धारित कैटेगरी में MDR ₹5 ही रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम: ₹2,000 से अधिक के इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान पर फ्लैट ₹5 MDR लागू होगा। पेट्रोल-डीजल की खरीदारी: पेट्रोल पंप पर ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर ₹5 MDR तय किया गया है। ₹2,000 तक के भुगतान पर यह चार्ज नहीं होगा। बिजली, पानी और पाइप गैस: यूटिलिटी बिल में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर भी फ्लैट ₹5 MDR लगेगा। ₹2,000 तक के भुगतान पर MDR शून्य रहेगा। P2P UPI ट्रांसफर रहेगा फ्री अगर आप UPI के जरिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को पैसे भेजते हैं, तो पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर पर MDR नहीं लगेगा। इसी तरह ऑटो डेबिट और UPI Mandate जैसे रिकरिंग पेमेंट पर भी MDR नहीं लिया जाएगा। क्यों किया गया बदलाव? फ्लैट-फी स्ट्रक्चर का उद्देश्य रेलवे, यूटिलिटी बिल, फ्यूल रिटेल और इंश्योरेंस जैसे अपेक्षाकृत कम मार्जिन वाले सेक्टर में डिजिटल पेमेंट की लागत को सीमित रखना है। इससे इन सेवाओं में UPI के जरिए भुगतान की लागत को एक तय सीमा में रखने की कोशिश की गई है। इस तरह, MDR का असर मुख्य रूप से मर्चेंट पर पड़ेगा, ग्राहक के UPI भुगतान पर सीधे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।