DJ Ban in CG: छत्तीसगढ़ में तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर अब सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-2026’ का प्रारूप तैयार किया है। गृह एवं पुलिस विभाग द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना, कारावास और उपकरण जब्ती जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। बिना अनुमति DJ-लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई प्रस्तावित कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना जरूरी किया जा सकता है। बिना अनुमति उपकरणों का इस्तेमाल करने या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। ड्राफ्ट में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक को दिन का समय और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक को रात्रि का समय माना गया है। अलग-अलग समय के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। अस्पताल और स्कूलों के आसपास 100 मीटर का साइलेंस जोन प्रस्तावित अधिनियम में अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, न्यायालय, केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों और स्थानीय निकायों के परिसरों के आसपास 100 मीटर की परिधि को ‘शांत क्षेत्र’ (साइलेंस जोन) घोषित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त जरूरत के अनुसार किसी अन्य क्षेत्र को भी सार्वजनिक आदेश जारी कर शांत क्षेत्र घोषित कर सकेंगे। इन क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए अधिक कड़े नियम लागू किए जाने का प्रस्ताव है। पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये तक नहीं, न्यूनतम 50 हजार का जुर्माना ड्राफ्ट में पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास या न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान प्रस्तावित है। यदि उल्लंघन शांत क्षेत्र में होता है, तो एक वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 75 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं, दूसरी बार नियम तोड़ने पर तीन महीने से एक वर्ष तक की सजा और न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। शांत क्षेत्र में दोबारा उल्लंघन करने पर सजा छह महीने से दो वर्ष तक और न्यूनतम जुर्माना डेढ़ लाख रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले मामलों में ध्वनि उपकरणों की जब्ती और साउंड सिस्टम आपूर्तिकर्ता का पंजीयन स्थायी रूप से रद्द करने का विकल्प भी ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। साउंड सिस्टम कारोबारियों के लिए भी नए नियम प्रस्तावित कानून का दायरा केवल DJ संचालकों और आयोजकों तक सीमित नहीं रहेगा। साउंड सिस्टम के निर्माण, बिक्री और किराये पर देने वाले कारोबारियों के लिए भी पंजीयन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को स्थानीय पुलिस सत्यापन के बाद निर्धारित कार्यालय में अपना पंजीयन कराना होगा। साउंड सिस्टम संचालक ऐसे व्यक्ति या संस्था को उपकरण उपलब्ध नहीं करा सकेंगे, जिसके पास सक्षम प्राधिकारी की वैध अनुमति नहीं होगी। ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए साउंड मीटर के इस्तेमाल को लेकर भी प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि, ये प्रावधान फिलहाल अधिनियम के ड्राफ्ट का हिस्सा हैं और अंतिम कानून लागू होने से पहले इनमें बदलाव संभव है।

CG Flight Update: बिलासपुर से देश के प्रमुख महानगरों तक सीधी हवाई कनेक्टिविटी को एक और झटका लगा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और अंबिकापुर के बाद अब बिलासपुर-कोलकाता सीधी विमान सेवा भी बंद कर दी गई है। एलायंस एयर की ओर से संचालित इस उड़ान को कम यात्री संख्या का हवाला देते हुए बंद किया गया है। बिलासपुर की एयर कनेक्टिविटी पर उठे सवाल बिलासपुर से संचालित विमान सेवाओं में पहले भी कई बदलाव किए जा चुके हैं। कभी उड़ानों के समय में परिवर्तन हुआ तो कभी रूट में बदलाव किया गया। अब कोलकाता की सीधी उड़ान बंद होने से बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले को लेकर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने भी विरोध जताया है। समिति का कहना है कि बिलासपुर की विमान सेवाओं को लगातार प्रभावित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले अंबिकापुर से जोड़ा गया था रूट समिति के मुताबिक, पहले बिलासपुर की सीधी उड़ान को बदलकर अंबिकापुर से जोड़ दिया गया था। इससे यात्रियों के सफर का समय बढ़ गया और किराया भी करीब दोगुना हो गया। अब कम यात्री संख्या का हवाला देकर बिलासपुर-कोलकाता सीधी उड़ान को ही बंद कर दिया गया है। उड़ान तत्काल बहाल करने की मांग हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने कोलकाता की सीधी विमान सेवा को तत्काल बहाल करने की मांग की है। समिति का कहना है कि बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर को देश के प्रमुख महानगरों से बेहतर हवाई कनेक्टिविटी की जरूरत है। समिति ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से मुलाकात की जाएगी। इस दौरान बिलासपुर की हवाई सेवाओं को मजबूत करने और बंद की गई सीधी उड़ानों को दोबारा शुरू कराने की मांग रखी जाएगी।

जगदलपुर :  झीरम घाटी हत्याकांड मामले में NIA कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी समाज ने असंतोष जताते हुए अब कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जगदलपुर के परपा में आयोजित बैठक में बस्तर संभाग सहित करीब 6 से 7 जिलों के आदिवासी समाज के प्रतिनिधि और प्रभावित परिवारों के सदस्य शामिल हुए। बैठक में समाज के लोगों ने दावा किया कि NIA कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी ठहराकर मृत्युदंड की सजा सुनाई है, वे झीरम घाटी की घटना में शामिल नहीं थे और उन्हें मामले में गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की तैयारी बैठक में आदिवासी समाज ने NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया। समाज के लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बैठकों में शामिल होना सामान्य सामाजिक गतिविधि है और इसे नक्सली गतिविधियों से जोड़ना उचित नहीं है। उनका दावा है कि सजा पाने वाले लोगों का झीरम घाटी हत्याकांड से कोई संबंध नहीं था। समाज ने कहा कि अब मामले को कानूनी स्तर पर आगे ले जाया जाएगा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट तक अपील जारी रखने की बात भी कही गई है। हर परिवार से 20 रुपये जुटाकर लड़ी जाएगी कानूनी लड़ाई आदिवासी समाज ने कानूनी लड़ाई के लिए गांव-गांव और परिवारों से चंदा जुटाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार से 20 रुपये लिए जाने की बात कही गई है। समाज के मुताबिक, इसी राशि से आगे की न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले खर्च को पूरा किया जाएगा। प्रकाश ठाकुर बोले- निर्दोष लोगों को जेल में बंद किया गया सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि प्रभावित परिवारों के साथ बैठक में NIA कोर्ट के फैसले को लेकर असंतोष सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, वे घटना में शामिल नहीं थे। प्रकाश ठाकुर के मुताबिक, प्रभावित परिवारों ने बैठक में बताया कि उनके परिवार के सदस्य घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्हें झीरम घाटी की घटना की जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बैठकों में शामिल होना सामान्य बात है और इसे नक्सली गतिविधियों में भागीदारी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि समाज अब फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई जारी रखी जाएगी। गंगा नाग का दावा- असली नक्सली बाहर हैं सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष गंगा नाग ने भी प्रभावित परिवारों से चर्चा के बाद सजा पाए लोगों को निर्दोष बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि झीरम घाटी की घटना के लिए जिम्मेदार वास्तविक नक्सली आज भी बाहर हैं, जबकि निर्दोष लोगों को मामले में सजा मिली है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ेगा। झीरम घाटी हत्याकांड में NIA कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी समाज की ओर से सामने आया यह विरोध अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया को अगले चरण में ले जाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।