रायपुर :  छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने जनगणना कार्य में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अगले छह महीने तक रोक लगा दी है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 62 हजार 500 अधिकारी-कर्मचारी प्रभावित होंगे। सरकार का उद्देश्य जनगणना से जुड़े कामों को बिना किसी रुकावट के समय पर पूरा कराना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश जनगणना कार्य की गंभीरता और समयसीमा को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार जयसवार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक, जनगणना कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का अगले छह महीने तक अथवा जनगणना का काम पूरा होने तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जनगणना के दौरान कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और तैनाती में बदलाव होने से काम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। 33 जिलों में तैयार किया गया जनगणना का ढांचा छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों, 252 तहसीलों और 19 हजार 978 गांवों को शामिल किया गया है। पूरे अभियान के संचालन के लिए 251 ग्रामीण चार्ज और 221 नगरीय चार्ज बनाए गए हैं। वहीं, मकान सूचीकरण के लिए प्रदेशभर में कुल 48 हजार 754 गणना ब्लॉक तैयार किए गए हैं। इन क्षेत्रों में आंकड़े जुटाने और प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए करीब 62 हजार 500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर से लेकर प्रगणकों तक को मिली जिम्मेदारी जनगणना के इस बड़े अभियान में अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसमें 47 प्रमुख जनगणना अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 33 जिलों के कलेक्टर और 14 नगर निगमों के आयुक्त हैं। इसके अलावा 250 जिला स्तरीय अधिकारी, 472 चार्ज अधिकारी, 60 मास्टर ट्रेनर्स और 1,100 फील्ड ट्रेनर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जमीनी स्तर पर मकान सूचीकरण और आंकड़े जुटाने के लिए 52 हजार 705 प्रगणक तथा 9 हजार 319 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की मौजूदा तैनाती बरकरार रहेगी। इससे मकान सूचीकरण का काम व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

CG Crime: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक राजमिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उसका शव घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में मिला। वहीं, कमरे के अंदर खून के छींटे और बिखरा हुआ सामान मिलने से घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अंगत चौधरी, पिता घूर साय के रूप में हुई है। वह रजपुरी कला गांव के टिकरापारा का रहने वाला था और पेशे से राजमिस्त्री था। बताया जा रहा है कि अंगत घर में अकेले रहता था। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 8 बजे घर के आंगन में उसका शव खून से लथपथ हालत में मिला। घर के कमरे में खून के छींटे पड़े हुए थे और सामान भी अस्त-व्यस्त था। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं, परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल राजमिस्त्री की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों की सुविधा के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 5.0 शुरू किया गया है। संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा, छत्तीसगढ़ दूरसंचार परिमंडल की ओर से संचालित यह अभियान 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत प्रदेश के छह शहरों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पेंशनभोगी डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों से राहत दिलाना है। इसके लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पेंशनभोगियों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए पहचान का सत्यापन कर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार करने की सुविधा मिलेगी। फेस ऑथेंटिकेशन से होगा डिजिटल सत्यापन अभियान के दौरान पेंशनभोगियों के चेहरे का प्रमाणीकरण कर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनाया जाएगा। इसके अलावा SAMPANN पोर्टल के माध्यम से प्रमाण-पत्रों का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पेंशन रिकॉर्ड अपडेट रखने और भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। शिविरों में केवाईपी (Know Your Pensioner) से जुड़ी जानकारियां भी एकत्र की जाएंगी। इसके तहत पेंशनभोगियों के अभिलेखों का सत्यापन करने के साथ आवश्यक विवरण अपडेट किए जाएंगे, ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान से संबंधित समस्याओं को कम किया जा सके। इन छह शहरों में लगेंगे शिविर, जानें तारीख और समय डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान के तहत राजधानी रायपुर में नवंबर महीने के सभी कार्यदिवसों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के पांच अन्य शहरों में भी निर्धारित तारीखों पर शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों का कार्यक्रम इस प्रकार है: रायपुर: नवंबर 2026 के सभी कार्यदिवसों में बिलासपुर: 4 नवंबर 2026 दुर्ग: 6 नवंबर 2026 जगदलपुर: 12 नवंबर 2026 अंबिकापुर: 17 नवंबर 2026 रायगढ़: 19 नवंबर 2026 सभी शिविरों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। पेंशनभोगी संबंधित शहर में तय तारीख पर पहुंचकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं। साथ ही पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी अपडेट करवा सकते हैं। 30 नवंबर तक चलेगा अभियान, इस नंबर पर मिलेगी मदद दूरसंचार विभाग और BSNL ने सभी पात्र पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनधारकों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। विभाग के अनुसार, समय पर जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना पेंशन भुगतान की निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। शिविरों और अभियान से संबंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए पेंशनभोगी टोल-फ्री नंबर 1800-233-2287 पर संपर्क कर सकते हैं। इस पहल से खासकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों को सुविधा मिलेगी और डिजिटल प्रक्रिया के जरिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने का काम आसान होगा।