CG News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप प्रदेश में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चार वर्षीय बीएड (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर दुर्ग संभाग सहित प्रदेश के बीएड कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही सरकारी महाविद्यालयों में भी बीएड की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा उपलब्ध कराई फिलहाल प्रदेश के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में चार वर्षीय बीएड अथवा इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहा है। यूजीसी के मानकों के अनुरूप आवश्यक संसाधन विकसित करने के बाद ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। 12वीं के बाद शिक्षक बनने का अवसर 12वीं के बाद विद्यार्थी सीधे चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे, जिससे स्नातक और बीएड की पढ़ाई एक साथ पूरी होगी। नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करेगी। इसके लिए गठित टास्क फोर्स कॉलेजों में शिक्षकों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और अन्य संसाधनों का आकलन कर पाठ्यक्रम शुरू करने योग्य संस्थानों का चयन करेगी।तलाशी जा रही है संचालन की संभावनाएं उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के 13 सरकारी महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के सरकारी महाविद्यालयों में भी बीएड की शुरुआत की संभावना है। सरकारी कॉलेजों में भी शुरू होगी बीएड की पढ़ाई उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के 13 सरकारी महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी क्रम में दुर्ग जिले के सरकारी महाविद्यालयों में भी बीएड की शुरुआत की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की अध्ययनशालाओं में भी इस पाठ्यक्रम के संचालन की संभावनाओं का परीक्षण किया जा रहा है।

मुंगेली:  शासन स्तर पर जारी दिशा निर्देशन के परिपालन मे जिला मुंगेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) की अध्यक्षता मे जिला स्तर पर चरस, ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा की नष्टीकरण करने हेतू टीम गठित किया गया। मुुंगेली पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन बाज’’ अभियान चलाकर लगातार जिले मे नशे के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिले के समस्त थाना/चौकियो के द्वारा नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुये गांजा, ब्राउन शुगर, अफीम, चरस की 12 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, जिसमे नष्टीकरण करने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हूये मुंगेली शहर से दूर दीपक इंडस्ट्रीज प्लांट को चिन्हाकित किया गया। दिनांक 15.07.2026 को मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल की उपस्थिति मे 12 प्रकरण मे सुखा गांजा वजन 71.541 किलोग्राम कीमती 6 लाख 91 हजार 689 रूपये, ब्राउन शुगर 55.87 ग्राम कीमती 85 हजार 805 रूपये, अफीम 26.42 ग्राम कीमती 26 हजार 420 हजार रूपये, चरस 20.18 ग्राम कीमती 40 हजार कुल कीमती 8 लाख 43 हजार 914 रूपये को दीपक इंडस्ट्रीज नवागढ़ रोड बामपारा प्लांट भठ्ठी मे जलाकर नष्ट किया गया। ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, गांजा की नष्टीकरण मे अति.पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय, पर्यावरण विभाग अधिकारी राजाराम वैष्णव, निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, प्र.आर.पवन अनंत, आर. विरेन्द्र राजपुत, आकाश जायसवाल उपस्थित रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के साथ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है. इसके साथ ही गलत तरीके से धर्मांतरण के मामलों में नए कानून के तहत कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 के अनुसार, बल, लालच, धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 साल की सजा के साथ दोषियों पर न्यूनतम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. महिला, नाबालिग, एससी/एसटी/ओबीसी पीड़ित होने पर 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है. यही नहीं सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास तक और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अधिनियम में धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य किया गया है. सिर्फ धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को शून्य घोषित किया जा सकेगा. इसके लिए हर जिले में विशेष अदालतें बनाए जाएगी. इसके साथ प्रकरण की सुनवाई 6 महीने में पूरी करना होगा.