रायपुर : छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने की. दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरती वासनिक और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट में बचाव पक्ष ने क्या बताया? सर्वोच्च न्यायलय में आरती वासनिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.बी. मुरेश के साथ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरती वासनिक एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मुकदमे के दौरान 100 से अधिक गवाहों का परीक्षण किया जाना है. यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमे में देरी अभियुक्त की वजह से नहीं, बल्कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हो रही है. आरती वासनिक पर घोटाले में सीधी भूमिका का आरोप नहीं बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से आरती वासनिक की किसी प्रत्यक्ष भूमिका का आरोप नहीं लगाया गया है. साथ ही कथित तौर पर मामले से लाभान्वित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फिलहाल स्थगित होने की जानकारी भी दी गई. जेल से बाहर आएंगी आरती वासनिक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरती वासनिक और ललित गनवीर को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. जानें क्या है सीजीपीएससी घोटाला सीजीपीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती प्रक्रिया में 2020 से 2022 के बीच हुई अनियमितताओं से जुड़ा मामला है. आरोप है कि इस दौरान आयोजित परीक्षाओं और साक्षात्कारों में योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर, प्रभावशाली राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के करीबियों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी तथा अन्य उच्च पदों पर चयनित किया गया. इस घोटाले ने प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए. छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई. जांच एजेंसी ने छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए और पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया. वर्तमान में यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है.

रायपुर : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए ओडिशा हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र के नाम की सिफारिश की है। 6 अगस्त 2026 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जारी बयान के अनुसार, कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसलिए फिलहाल इसे नियुक्ति नहीं, बल्कि कॉलेजियम की सिफारिश के रूप में देखा जाएगा। नियुक्ति के लिए आगे निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 4 सितंबर के बाद संभाल सकते हैं जिम्मेदारी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कौन हैं जस्टिस कृष्ण राम महापात्र? न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। वे दिवंगत न्यायमूर्ति शरत चंद्र महापात्र के पुत्र हैं। जस्टिस महापात्र ने 7 फरवरी 1988 को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्होंने सिविल, सर्विस, क्रिमिनल और संवैधानिक कानून समेत कानून की विभिन्न शाखाओं में करीब 26 वर्षों तक वकालत की। वकालत के दौरान उन्होंने ओडिशा सरकार और ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत विभिन्न संस्थाओं के अधिवक्ता भी रहे। 2015 में बने हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को 17 अप्रैल 2015 को ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। तब से वे ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल का राजस्थान तबादला इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल के तबादले को लेकर भी कॉलेजियम ने सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 31 अगस्त 2026 को हुई बैठक में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई।

CG Crime: छत्तीसगढ़ की कबीरधाम पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चिल्फी बॉर्डर पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक के गुप्त चेंबर से 4 क्विंटल से ज्यादा का गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 23 लाख 75 हजार 250 रुपये बताई गई है। जानकारी के मुताबिक, 31 अगस्त को थाना चिल्फी के सामने एनएच-30 पर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान बोडला की ओर से आ रहे कंटेनर ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान 4 क्विंटल 47 किलो 445 ग्राम गांजा मिला, जिसे ड्राइवर सीट के ऊपर बनाए गए गुप्त चेंबर में खाकी टेप से लपेटकर पैकेटों में छिपाया गया था। इस मामले में पुलिस ने बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कि पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। पुलिस ने गांजा के साथ 27 लाख रुपये कीमत का कंटेनर ट्रक और 5 हजार रुपये का मोबाइल फोन भी जब्त किया है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एएनटीएफ टीम द्वारा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की जांच भी जारी है। कार्रवाई के लिए आईजी राजनांदगांव रेंज अजय यादव ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।