CG Train Cancel: सितंबर और अक्टूबर में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बंडामुंडा केबिन (ए) से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन इस दौरान अलग-अलग चरणों में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक लेगा। इसके चलते निर्धारित तिथियों पर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग और समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनों के प्रभावित होने का असर छत्तीसगढ़ समेत तीन राज्यों के यात्रियों पर पड़ेगा। देखें लिस्ट रेलवे के अनुसार, 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और टाटानगर से चलने वाली 18109/18110 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी अवधि में 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। वहीं, बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस भी 26 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच निर्धारित तिथियों पर रद्द रहेगी। लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर भी असर 28 सितंबर और 12 अक्टूबर को 12767 नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस तथा 30 सितंबर और 14 अक्टूबर को 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 29 सितंबर को 01001 एलटीटी-सांतरागाछी स्पेशल और 1 अक्टूबर को 01002 सांतरागाछी-एलटीटी स्पेशल भी रद्द रहेगी। इसके अलावा, 1 और 13 अक्टूबर को 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस तथा 2 और 14 अक्टूबर को 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। 9 अक्टूबर को 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस और 10 अक्टूबर को 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 10 अक्टूबर को 12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस और 12 अक्टूबर को 12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। 13 अक्टूबर को 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस तथा 14 अक्टूबर को 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं, 1 अक्टूबर को 13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन भी रद्द रहेगा। उत्कल एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग और समय में भी बदलाव किया है। 30 सितंबर तथा 1 और 12 अक्टूबर को 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और ईब के रास्ते योग नगरी ऋषिकेश जाएगी। वहीं, 13 अक्टूबर को हावड़ा से रवाना होने वाली 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे देरी से रवाना होगी।

Jhiram Ghati Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में आज यानी 31 अगस्त को फैसला नहीं सुनाया जाएगा। लंबे समय से इस मामले के फैसले का इंतजार कर रहे लोगों को एक बार फिर इंतजार करना होगा। जगदलपुर की NIA की विशेष अदालत ने फैसले की तारीख बढ़ा दी है। अब इस मामले में 5 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले 31 अगस्त को NIA की विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी थीं। लेकिन अब अदालत ने फैसला 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। 5 सितंबर को आएगा NIA कोर्ट का फैसला झीरम घाटी हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अब फैसले की नई तारीख तय की है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने फैसला 5 सितंबर 2026 तक सुरक्षित रखा है। मामले में अंतिम सुनवाई 12 अगस्त को पूरी हुई थी। करीब 13 साल से चल रही इस न्यायिक प्रक्रिया के कारण झीरम घाटी मामला छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित मामलों में बना हुआ है। अब 5 सितंबर को आने वाले फैसले पर बस्तर से लेकर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। क्या है झीरम घाटी हत्याकांड? 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर की ओर लौट रही थी। इसी दौरान दरभा इलाके की झीरम घाटी में घात लगाए नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था। यह हमला छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े और भीषण नक्सली हमलों में शामिल है। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत सुरक्षा जवानों और अन्य लोगों की मौत हुई थी। झीरम घाटी हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार समेत कई प्रमुख नेताओं की जान चली गई थी। इस घटना ने प्रदेश की  राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली के निजीकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए इसे भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की बिजली के निजीकरण की कोई मंशा नहीं है और इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिस सुनवाई को बिजली के निजीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, वह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसी रूटीन प्रक्रिया का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि सरकार बिजली व्यवस्था का निजीकरण करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर दुष्प्रचार कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि ऐसे भ्रामक प्रचार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार की ओर से बिजली के निजीकरण को लेकर कोई प्रस्ताव या मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमित प्रशासनिक और नियामकीय प्रक्रियाओं को निजीकरण से जोड़कर पेश करना पूरी तरह गलत है। बिजली के निजीकरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज होने के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है। सरकार की ओर से जहां निजीकरण के आरोपों को खारिज किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और प्रदेश की जनता को किसी तरह की गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है।