रायपुर : छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कनिष्ठ संवर्ग के कर्मचारियों की भारी कमी दूर करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक यानी ग्रेड-3 के 145 पदों पर अब नए युवाओं के बजाय रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाएगा साप्रवि (GAD) ने भर्ती प्रक्रिया तय कर दी है। एसीएस पंचायत ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव विधि और सचिव GAD 3 व 8 प्रकोष्ठ की बैठक में निर्णय लिया गया। तर्क दिया गया कि जुलाई 2025 से नियमित नियुक्ति व्यापमं में लंबित होने की वजह से संविदा नियुक्ति का रास्ता चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक, अत्यधिक संख्या में पद खाली हैं। कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद तुरंत भरना संभव नहीं हो पा रहा। सचिवालयीन विभागों की मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 या आउटसोर्सिंग के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कौन कर सकेगा आवेदन? 1. आयु: 70 साल से कम हो 2. अनुभव:  केंद्र/छत्तीसगढ़ राज्य/केंद्र शासित उपक्रम की नियमित सेवा से रिटायर्ड हों 3. योग्यता:  पद की शैक्षणिक अर्हता पूरी करते हों 4. कंप्यूटर दक्षता:  हिंदी-अंग्रेजी टाइपिंग, ई-मेल, Word/Excel/PowerPoint और ऑनलाइन काम में दक्ष हों 5. CR:  रिटायरमेंट से पहले 3 साल का गोपनीय प्रतिवेदन ‘बहुत अच्छा’ या इससे ऊपर हो बता दें कि 145 पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन मंगाकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Akasa Air Raipur: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्दी ही एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ान भरेगी। इसके शुरू होने पर मुंबई के लिए 5 फ्लाइट हो जाएंगी। इस समय मुंबई के लिए इंडिगो की 4 फ्लाइटों का संचालन होता है। नई फ्लाइट को सितंबर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए विमानन कंपनी के अधिकारी यात्रियों की संख्या और संभावनाओं को लेकर सर्वे कर रहे है। इसके आधार पर फ्लाइट शुरू करने की कवायद चल रही है। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि फिलहाल दफ्तर और एयरक्राफ्ट के साथ ही शेड्यूल को लेकर विचार किया जा रहा है। इसे पूरी तैयारी के बाद फ्लाइट के संचालन की अधिकृत रूप से घोषणा होगी। हालांकि इस समय रायपुर एयरपोर्ट में कंपनी का दफ्तर शुरू नहीं किया गया है। लेकिन, इसके संचालन को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। बता दें कि इस एयरलाइंस के मुंबई से संचालन को लेकर कंपनी की ओर से सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (सीएमएआईए) से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स टर्मिनल 2 से संचालित होगी। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॅाफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि इस समय मुंबई - रायपुर फ्लाइट में रोजाना 1400 से ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। इस सेक्टर के लिए 4 फ्लाइटों का संचालन होता है। नई फ्लाइट के संचालन की अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसके शुरू होने की संभावना जताई गई है।

Ration Card E KYC Update: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में ई-केवायसी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी धीमी रफ्तार के कारण अब भी बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी चावल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 82 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिनमें करीब 7 लाख अंत्योदय अन्न योजना तथा 46 लाख से अधिक प्राथमिकता राशन कार्ड शामिल हैं। इसके बावजूद करीब 8 प्रतिशत हितग्राहियों की ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिससे उन्हें नियमित रूप से राशन मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य में अधिकांश हितग्राहियों की ई-केवायसी पूरी हो चुकी है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों, बुजुर्गों और श्रमिक वर्ग के लोगों में अब भी हजारों मामले लंबित हैं। कई हितग्राहियों के फिंगर प्रिंट मशीन में मैच नहीं होने के कारण प्रक्रिया अटक रही है। खासकर वृद्धजनों और मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों के अंगूठे के निशान स्पष्ट नहीं होने से सत्यापन में दिक्कत आ रही है। खाद्य विभाग ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी लागू की है। यदि किसी हितग्राही का फिंगर प्रिंट सत्यापित नहीं हो रहा है तो राशन दुकान या संबंधित केंद्र पर मोबाइल एप के माध्यम से फोटो लेकर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी ई-केवायसी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने पीडीएस में पारदर्शिता बढ़ाने और अपात्र लोगों के नाम हटाने के उद्देश्य से ई-केवायसी को अनिवार्य किया है। इसी वजह से राज्य सरकार भी अभियान चलाकर शत-प्रतिशत सत्यापन का लक्ष्य पूरा करने में जुटी हुई है। जिला स्तर पर अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग का मानना है कि ई-केवायसी पूरी होने के बाद राशन वितरण व्यवस्था और अधिक पारदर्शी होगी तथा वास्तविक जरूरतमंदों तक ही योजना का लाभ पहुंचेगा। वहीं जिन हितग्राहियों की प्रक्रिया अभी बाकी है उन्हें जल्द से जल्द उचित मूल्य दुकान या नजदीकी केंद्र में पहुंचकर ई-केवायसी कराने की सलाह दी गई है, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।