जगदलपुर :  शहर को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए नगर निगम ने नई पहल की है। अब सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, कचरा फेंकने वालों की जानकारी निगम को देने वाले व्यक्ति को भी 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। दरअसल, नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने वालों पर नजर रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति खुले में कचरा फेंकता पाया जाता है, तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खास बात यह है कि ऐसे लोगों की सूचना देने वाले नागरिकों को 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस पहल को लेकर महापौर संजय पांडे ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों की जानकारी निगम को देने की अपील की है। अब देखना होगा कि नगर निगम की यह नई पहल शहर में कचरा फैलाने की प्रवृत्ति पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाती है और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में कितनी मददगार साबित होती है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सुकमा पुलिस ने बस्तर फाइटर्स के अंतर्गत फाइटर आरक्षक के 375 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में केवल सुकमा जिले के पात्र स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। 375 पदों पर होगी भर्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, भर्ती गृह (पुलिस) विभाग के निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी। कुल 375 फाइटर आरक्षक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए सबसे अधिक 315 पद आरक्षित हैं। वहीं, अनारक्षित वर्ग के लिए 26, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 26 और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 8 पद निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती में दूसरे जिलों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल सुकमा जिले के पात्र स्थानीय निवासी युवाओं को ही इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। 2 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू होकर 12 दिसंबर 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार कार्यालयीन दिवसों में निर्धारित समय के दौरान अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम समयसीमा 12 दिसंबर को शाम 5 बजे तक रखी गई है। इन कार्यालयों में जमा कर सकेंगे आवेदन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पुलिस विभाग ने जिले के अलग-अलग कार्यालयों में आवेदन जमा करने की व्यवस्था की है। उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय, सुकमा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय, दोरनापाल अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय, कोण्टा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय, जगरगुण्डा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय, मरईगुड़ा इसके अलावा अभ्यर्थी पंजीकृत भारतीय डाक के माध्यम से भी आवेदन भेज सकते हैं। डाक से आवेदन भेजने का पता: पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कम्पोजिट भवन, कुम्हाररास, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ – 494111। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा से होगा चयन भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा से संबंधित नियम लागू होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञापन में दी गई पात्रता शर्तों, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और शारीरिक मापदंडों की जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। यहां मिलेगी भर्ती से जुड़ी जानकारी भर्ती आवेदन पत्र का प्रारूप और आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित पुलिस कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी जिले के पुलिस थानों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सूचना पटल पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार इन आधिकारिक वेबसाइटों पर जा सकते हैं: छत्तीसगढ़ पुलिस: cgpolice.gov.in सुकमा पुलिस: sukma.cgpolice.gov.in सुकमा जिला प्रशासन: sukma.gov.in सुकमा जिले के स्थानीय युवाओं के लिए बस्तर फाइटर्स में भर्ती होने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन समय पर जमा करें। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अब राज्य में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो जाएगी। सरकार के इस निर्णय से दो लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों की सुविधा और उनकी मेहनत का सम्मान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। नए केंद्र शुरू करने का उद्देश्य किसानों को उनके गांव और आसपास ही धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है। किसानों को मिलेगी बड़ी राहत प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू होने से किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज के केंद्रों तक जाने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे परिवहन खर्च और समय दोनों की बचत होगी। वहीं, पहले से संचालित केंद्रों पर किसानों की अधिक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा की समस्या भी कम होने की उम्मीद है। नए केंद्रों के संचालन से धान की तौल, गुणवत्ता जांच और खरीदी की अन्य प्रक्रियाएं भी बेहतर तरीके से संचालित हो सकेंगी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों को इसका फायदा मिलेगा। किसान कम समय में अपनी उपज बेचकर दूसरे कृषि कार्यों पर भी ध्यान दे सकेंगे। दो लाख से अधिक किसानों को होगा फायदा सरकार के अनुसार, 360 नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति से दो लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को टोकन प्राप्त करने और निर्धारित समय में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ने से एक साथ अधिक किसानों की उपज खरीदी जा सकेगी। इससे पुराने केंद्रों पर निर्भरता कम होगी और धान बेचने के लिए किसानों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। इस दौरान पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी उपार्जन केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसानों को खरीदी के पहले दिन से ही बेहतर सुविधाएं मिल सकें। नए केंद्रों की मंजूरी से प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था का दायरा बढ़ेगा और किसानों को अपनी उपज बेचने में पहले की तुलना में अधिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है।