CG Weather: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच अब लोगों को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 14 सितंबर से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं और बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं, बस्तर संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक मौसमी बारिश सामान्य के करीब रही है और सामान्य से करीब 4 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। 14 सितंबर से कमजोर होगा बारिश का दौर मौसम विभाग ने बताया कि 14 सितंबर से प्रदेश में बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है। अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन व्यापक स्तर पर बारिश की गतिविधियां कम होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रहा। रायपुर में 32 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान राजधानी रायपुर में 14 सितंबर को आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहने की संभावना है। इस दौरान एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कुल मिलाकर, प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम होने के साथ आने वाले दिनों में बारिश से कुछ राहत मिलने और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है।

CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने की शैक्षणिक योग्यता को लेकर नए प्रावधान तय किए गए हैं। अब विशेष शिक्षा से जुड़े शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए केवल सामान्य बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी। संबंधित दिव्यांगता के क्षेत्र में बीएड (विशेष शिक्षा) की योग्यता होना जरूरी होगा। इसके साथ ही कई पदों के लिए रीहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) का जीवित पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष शिक्षा से जुड़े विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है। नए नियमों में अलग-अलग दिव्यांगता के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता स्पष्ट की गई है। दृष्टि बाधित शिक्षक के लिए Special B.Ed जरूरी विशेष शिक्षक (दृष्टि बाधित) पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित क्षेत्र में बीएड करना जरूरी होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी का RCI में जीवित पंजीयन भी अनिवार्य रहेगा। इसी तरह शिक्षक (दृष्टि बाधित) और प्रशिक्षित उच्च वर्ग शिक्षक (दृष्टि बाधित) पदों के लिए भी स्नातक डिग्री, दृष्टि बाधित क्षेत्र में बीएड और RCI का वैध पंजीयन आवश्यक होगा। श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता के लिए अलग योग्यता शिक्षक (श्रवण बाधित) पद के लिए स्नातक डिग्री के साथ श्रवण बाधित क्षेत्र में बीएड और RCI का जीवित पंजीयन जरूरी किया गया है। वहीं शिक्षक (बौद्धिक मंदता) पद के लिए स्नातक डिग्री के साथ बौद्धिक मंदता के क्षेत्र में बीएड की योग्यता निर्धारित की गई है। एकीकृत शिक्षक के पद के लिए स्नातक डिग्री के साथ दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित क्षेत्र में बीएड तथा RCI पंजीयन की शर्त रखी गई है। मोबिलिटी प्रशिक्षक के लिए भी तय हुई योग्यता मोबिलिटी प्रशिक्षक (दृष्टि/श्रवण बाधित) पद के लिए भी अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। दृष्टि बाधित के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मोबिलिटी में डिप्लोमा और श्रवण बाधित के लिए फिजिकल एजुकेशन में स्नातक डिग्री की योग्यता तय की गई है। बहुविकलांगता वाले पदों के लिए विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य प्रशिक्षित शिक्षक (बहु विकलांग) पद के लिए स्नातक डिग्री के साथ बौद्धिक मंदता में बीएड तथा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी में से किसी एक क्षेत्र में बीएड की योग्यता निर्धारित की गई है। वहीं प्रशिक्षित शिक्षक (बौद्धिक मंदता) के लिए बौद्धिक मंदता में बीएड के साथ RCI का जीवित पंजीयन जरूरी होगा। प्रशिक्षित शिक्षक (श्रवण बाधित) के लिए श्रवण बाधित में बीएड और प्रशिक्षित शिक्षक (दृष्टि बाधित) के लिए दृष्टि बाधित में बीएड की शर्त रखी गई है। समाज कल्याण विभाग के पदों के लिए भी योग्यता तय समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक और व्यावसायिक प्रशिक्षक पदों के लिए भी न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के साथ संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्था, पॉलीटेक्निक या ITI से डिग्री अथवा डिप्लोमा आवश्यक होगा। इसके अलावा मूक-बधिर शिक्षक पद के लिए कला संकाय में स्नातक और D.Ed की योग्यता निर्धारित की गई है। निम्न वर्ग शिक्षक के लिए स्नातक के साथ बौद्धिक मंदता में D.Ed या अस्थि बाधित बाल गृह के लिए D.Ed की योग्यता तय की गई है। वहीं संगीतकार पद के लिए संबंधित विषय में स्नातक स्तर की उपाधि अथवा स्नातक के साथ DID की उपाधि का प्रावधान किया गया है। इन नए प्रावधानों के बाद दिव्यांग वर्ग से जुड़े विशेष शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित दिव्यांगता के क्षेत्र में निर्धारित विशेष प्रशिक्षण और, जहां अनिवार्य है, RCI का जीवित पंजीयन सुनिश्चित करना होगा।

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन ने योजना के तहत निवास की वैधता निर्धारित करने वाली कट-ऑफ तिथि में बदलाव किया है। अब 31 अगस्त 2015 की जगह 31 अगस्त 2024 को नई कट-ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है। इस बदलाव का फायदा उन परिवारों को मिलेगा, जो पिछले वर्षों में शहरी क्षेत्रों में आकर बसे हैं और अब तक निर्धारित पुरानी तिथि के कारण योजना के दायरे से बाहर थे। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्के आवास का रास्ता खुल सकता है। 9 साल तक बढ़ी निवास की पात्रता अवधि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के लिए निवास की वैधता की कट-ऑफ तिथि 31 अगस्त 2015 निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। यानी करीब नौ वर्षों की अतिरिक्त अवधि में शहरों में निवास करने वाले पात्र परिवार भी योजना के लिए विचार के दायरे में आ सकेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, तिथि में संशोधन से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 का लाभ मिल सकेगा। बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय राज्य सरकार के मुताबिक यह बदलाव शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी, बदलती आवासीय जरूरतों और गरीब तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब अधिक परिवारों का सर्वेक्षण, दस्तावेजों का सत्यापन और पात्रता परीक्षण कर उन्हें योजना में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। किराये और अस्थायी आवास में रहने वालों को भी फायदा सरकार के इस फैसले से किराये के मकानों, अस्थायी बस्तियों या पर्याप्त आवास की सुविधा से वंचित पात्र परिवारों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी पक्का आवास उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय शहरी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि पक्का घर परिवारों को सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मान देने के साथ उनके बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत करता है।