CG Police Constable: छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े विवाद के बीच लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इससे 400 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP की खारिज कांस्टेबल भर्ती मामले में पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। SLP खारिज होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में शामिल उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है, जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं और लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तीन महीने के भीतर ज्वाइनिंग के निर्देश इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। अदालत ने संबंधित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को आगे की विभागीय कार्रवाई पूरी करनी होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्र उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में चयन और पात्रता पूरी करने के बावजूद कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई थी। वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बावजूद मामला न्यायिक प्रक्रिया में चले जाने के कारण उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किए जाने के बाद अभ्यर्थियों की नजर अदालत के फैसले पर थी। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की उम्मीद मजबूत हुई है। इस फैसले से 400 से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। अब संबंधित विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।

CGSSB Recruitment: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए चयन प्रक्रिया में डिजिटल वेरिफिकेशन को मजबूत करने की तैयारी की है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने से लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और नौकरी जॉइन करने तक अभ्यर्थी की पहचान का अलग-अलग चरणों में सत्यापन किया जाएगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में किसी दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर बैठने, फर्जी पहचान और सॉल्वर गैंग जैसी गड़बड़ियों को रोकना है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जिस अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, परीक्षा भी उसी ने दी है और चयन के बाद नौकरी जॉइन करने वाला व्यक्ति भी वही है। तीन स्तरों पर होगा डिजिटल वेरिफिकेशन नई व्यवस्था के तहत पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की पहचान तीन प्रमुख चरणों में सत्यापित की जाएगी। 1. आवेदन के समय डिजिटल पहचान ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ ही अभ्यर्थी की डिजिटल पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से ही उम्मीदवार की पहचान का रिकॉर्ड तैयार रहेगा और आगे के चरणों में उसका मिलान किया जा सकेगा। 2. परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय केवल एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र की जांच तक प्रक्रिया सीमित नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के जरिए अंगूठे के निशान का मिलान किया जा सकता है। इसके साथ ही आईरिस स्कैन के माध्यम से आंखों की पहचान भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी। 3. नौकरी जॉइन करते समय दोबारा पहचान का मिलान परीक्षा में सफल होने के बाद भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। अंतिम चयन के बाद जब अभ्यर्थी नौकरी जॉइन करने पहुंचेगा, तब उसकी पहचान का दोबारा मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा देने वाला व्यक्ति और नियुक्ति के बाद जॉइन करने वाला व्यक्ति एक ही है। क्या आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा? अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि शुरुआती चरण में आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक और सहमति आधारित रखा गया है। यानी अभ्यर्थी की लिखित सहमति के बाद ही आधार आधारित प्रमाणीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था के जरिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ फर्जी अभ्यर्थियों और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इससे मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन पाने वाले उम्मीदवारों के हितों की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।

अंबिकापुर -  सरगुजा जिले के रजौटी गांव के सान्याघुटरी जंगल में गौ हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गौ मांस के अवशेष और टांगी बरामद की है। वहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर तीन आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 8 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रजौटी के सान्याघुटरी जंगल में कुछ ग्रामीणों द्वारा गाय की हत्या कर मांस का बंटवारा किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, जिनमें से दो को पकड़ लिया गया, जबकि तीन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने रजौटी बरपारा निवासी 45 वर्षीय अजय कुमार कुजूर, पिता बंदुराम और 27 वर्षीय रंजीत कुजूर, पिता छोटेलाल कुजूर को गिरफ्तार किया है। वहीं, गुमगरा निवासी विवेक खलखो समेत तीन अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मौके से पुलिस ने गाय के कटे हुए अवशेष और टांगी समेत अन्य सामग्री को जब्त किया है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गौ हत्या के बाद मांस का आपस में बंटवारा किया जाता था और बचा हुआ मांस बेच दिया जाता था। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है।