CG CRIME: छत्तीसगढ़ की कोरिया पुलिस ने पत्नी के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने चरित्र शंका के चलते ना सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी बल्कि उसका मुंडन करके बच्चे का पेशाब भी पीला दिया था। यह पूरा मामला पटना कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के ग्राम रुनियाडीह निवासी आरोपी पति जितेंद्र का अपनी पत्नी तारा बाई के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। दोनों ने साल 2006 में प्रेम विवाह किया था और उनके चार बच्चे हैं। पिछले एक साल से तारा बाई पति से अलग पांडवपारा में अपने रिश्तेदार रमेश के घर रह रही थी। 14 जून को आरोपी पति जितेंद्र ने चरित्र पर शक के चलते पंडोपारा स्थित काटकोना गांव पहुंचकर न सिर्फ पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उसका मुंडन कर दिया। हैवानियत यहीं नहीं रुकी आरोपी ने पीड़िता के चेहरे पर कालिख पोती और उसे जबरन बच्चे का पेशाब पिलाया। आरोपी पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी पहले अपने जीजा और बाद में भांजे के साथ भाग गई थी। वहीं, पीड़िता ने पति पर गंभीर और अमानवीय प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना थाना पुलिस ने आरोपी जितेंद्र के खिलाफ अपराध क्रमांक 167/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 185, 115(2), 296, 351(2) और 125 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है।

रायपुर : साय सरकार अब 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान चलाने का निर्णय लिया है, सीएम साय ने इसके बारे में बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार केवल अधोसंरचना नहीं, बल्कि हर परिवार तक शासन की योजनाओं की प्रभावी पहुँच है। इसी सोच के साथ हम 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। 'नियद नेल्लानार' योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। तकनीक आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के अभिसरण और जवाबदेह कार्यप्रणाली के माध्यम से हम सेवा प्रदाय की एक नई व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। जब शासन की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी सच्चे अर्थों में सुघ्घर छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। हमारा लक्ष्य प्रत्येक परिवार तक सुशासन की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करते हुए विकास और समृद्धि की नई संभावनाओं का विस्तार करना है।

Baloda Bazar Violence Updates : बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। एसएलपी पर अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि बलौदाबाजार में हुए बहुचर्चित हिंसा और आगजनी मामले में आरोपी अमित बघेल,अजय यादव और दिनेश कुमार वर्मा की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच ने 19 मई 2026 को आवेदकों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आवेदक अमित बघेल और अजय यादव छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी हैं, उन पर सात से आठ हजार लोगों की भीड़ को भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस बल पर जानलेवा हमले का गंभीर आरोप है। हिंसा के कारण बलौदाबाजार-भाटापारा जिला और मुख्यालय में शांति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और लगभग 13 से 15 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। अमित बघेल के खिलाफ 17, अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर कर जमानत की मांग की है। याचिका की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला बता दें कि 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। जिसके बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की। वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया, जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया। जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक घटना में सरकारी संपत्तियों को 12.53 करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचा था। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया था।