WhatsApp New Rules: WhatsApp को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चर्चा है कि 1 अक्टूबर 2026 से मैसेज भेजने के लिए यूजर्स को पैसे देने होंगे। हालांकि, यह बात आम WhatsApp यूजर्स के लिए सही नहीं है। Meta 1 अक्टूबर से भारत में WhatsApp Business Platform की कीमतों में बदलाव करने जा रहा है। इसका असर उन बिजनेस पर पड़ेगा, जो ग्राहकों से बातचीत और सर्विस अपडेट के लिए WhatsApp Business Platform का इस्तेमाल करते हैं। यानी आम यूजर्स पहले की तरह WhatsApp पर मैसेज भेज और प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। बदलाव मुख्य रूप से बिजनेस द्वारा भेजे जाने वाले कुछ Utility Messages पर लागू होगा। 1 अक्टूबर से क्या बदलेगा? अभी WhatsApp Business Platform पर बिजनेस ग्राहक के मैसेज का 24 घंटे के अंदर जवाब मुफ्त में दे सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट से जुड़े सवालों के जवाब, ऑर्डर कन्फर्मेशन और डिलीवरी अपडेट जैसे मैसेज शामिल हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से इस व्यवस्था में बदलाव होगा। Meta 24 घंटे की विंडो के अंदर भेजे जाने वाले कुछ Utility Messages पर भी शुल्क लगाएगा। हालांकि, हर बिजनेस फोन नंबर के लिए हर महीने शुरुआती 1,000 सर्विस मैसेज मुफ्त रहेंगे। इस सीमा के बाद भेजे जाने वाले अतिरिक्त सर्विस मैसेज पर शुल्क देना होगा। कितने पैसे देने होंगे? भारत में Utility Messages, जैसे ऑर्डर कन्फर्मेशन और डिलीवरी अपडेट के लिए Meta का स्टैंडर्ड रेट ₹0.115 प्रति डिलीवर मैसेज है। 18 प्रतिशत GST जोड़ने के बाद यह राशि करीब ₹0.136 प्रति मैसेज हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बिजनेस 1,000 ऑर्डर अपडेट भेजता है, तो GST से पहले उसका खर्च ₹115 होगा। 18 प्रतिशत GST जोड़ने पर यह करीब ₹135.70 हो जाएगा। वहीं, Marketing Messages जैसे प्रमोशनल ऑफर और सेल की जानकारी भेजने के लिए Meta की दर ₹0.8631 प्रति मैसेज है। Authentication Messages, जैसे OTP और दूसरे सत्यापन संदेशों के लिए दर ₹0.115 प्रति मैसेज है। आम WhatsApp यूजर्स पर क्या असर होगा? आम यूजर्स के लिए इस बदलाव का कोई सीधा असर नहीं होगा। ग्राहक पहले की तरह WhatsApp पर अपने दोस्तों, परिवार और बिजनेस अकाउंट को मैसेज भेज सकेंगे। ग्राहकों से बिजनेस को मैसेज भेजने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह बिजनेस से मिलने वाले जवाब और अपडेट के लिए भी ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देना होगा। क्या-क्या रहेगा फ्री? Meta के नए बदलाव के बाद भी WhatsApp Business पर सभी मैसेज के लिए चार्ज नहीं लगेगा। हर बिजनेस फोन नंबर को हर महीने शुरुआती 1,000 सर्विस मैसेज मुफ्त मिलेंगे। इसके अलावा, Facebook Page पर Click to WhatsApp विज्ञापन या Call to Action बटन के जरिए आने वाले मैसेज के लिए Meta की 72 घंटे की फ्री विंडो भी जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान बिजनेस ग्राहकों को बिना अतिरिक्त Meta मैसेजिंग चार्ज के मैसेज भेज सकेंगे। क्या आम लोगों को WhatsApp चलाने के लिए पैसे देने होंगे? नहीं। 1 अक्टूबर 2026 से WhatsApp पर मैसेज भेजने के लिए आम यूजर्स से कोई नया शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यह बदलाव WhatsApp Business Platform की मैसेजिंग फीस से संबंधित है। इसलिए अगर आप सामान्य WhatsApp यूजर हैं, तो आपके लिए मैसेज भेजने और प्राप्त करने की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। नए नियम का मुख्य असर उन बिजनेस पर होगा, जो बड़े स्तर पर ग्राहकों को Utility और दूसरे तरह के बिजनेस मैसेज भेजते हैं।

CG Rajyotsav 2026: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 को खास बनाने के लिए इस बार नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर 2 नवंबर 2026 को होने वाले इस कार्यक्रम में वायुसेना की प्रसिद्ध ‘सारंग’ हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम छह हेलीकॉप्टरों के साथ एयरोबेटिक प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा वायुसेना के तीन अन्य हेलीकॉप्टर भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की ‘आकाशगंगा’ पैराशूट डिस्प्ले टीम भी शामिल होगी। प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स आसमान से छलांग लगाकर पैराशूट के जरिए रोमांचक प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे आयोजन में वायुसेना के 100 से अधिक अधिकारी और जवान हिस्सा लेंगे। छह हेलीकॉप्टर एक साथ दिखाएंगे एयरोबेटिक शो वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार, ‘सारंग’ छह हेलीकॉप्टरों के साथ एयरोबेटिक प्रदर्शन करने वाली दुनिया की इकलौती हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है। टीम के हेलीकॉप्टर आसमान में अलग-अलग फॉर्मेशन बनाकर सटीक तालमेल के साथ हवाई करतब दिखाएंगे। सारंग टीम स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ‘ध्रुव’ से प्रदर्शन करती है। ‘सारंग’ का अर्थ मोर है और टीम के हेलीकॉप्टरों की रंग-सज्जा भी मोर की थीम पर आधारित है। टीम देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भी भारतीय वायुसेना की दक्षता और समन्वय का प्रदर्शन करती रही है। आकाशगंगा टीम का भी होगा रोमांचक प्रदर्शन एयर शो के दौरान ‘आकाशगंगा’ पैराशूट डिस्प्ले टीम के प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स भी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वे आसमान से छलांग लगाकर पैराशूट के जरिए करतब दिखाएंगे। सारंग की एयरोबेटिक्स और आकाशगंगा का पैराशूट शो राज्योत्सव के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हुई बैठक एयर शो की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भारतीय वायुसेना और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा, वायुसेना के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कार्यक्रम स्थल की तैयारियों के साथ सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग और साउंड सिस्टम समेत अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर ने पार्किंग और आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी फोकस ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात एवं भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। लोक निर्माण विभाग को वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कार्यक्रम स्थल पर बेहतर साउंड सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि राज्योत्सव में भारतीय वायुसेना का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़वासियों के लिए विशेष आकर्षण होगा और रायपुर के लिए इसकी मेजबानी गौरव का अवसर है।

CG Malls Parking Free: उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल की अपील खारिज कर दी है। आयोग ने जिला आयोग के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखते हुए मॉल में आने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित माना है। इस मामले में उच्च न्यायालय अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला परिवादी के रूप में पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। मॉल प्रबंधन की अपील खारिज मामले की सुनवाई अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने की। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश की पुष्टि करते हुए अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील को खारिज कर दिया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि मॉल प्रबंधन दुकानों से सुरक्षा, बिजली, एस्केलेटर समेत विभिन्न सुविधाओं के लिए मेंटेनेंस शुल्क प्राप्त करता है। ऐसे में मॉल में आने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों से अलग से पार्किंग शुल्क वसूलने की व्यवस्था को उचित नहीं माना जा सकता। पार्किंग शुल्क को माना अनुचित व्यापार व्यवहार आयोग ने पार्किंग शुल्क की वसूली को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के दायरे में माना। आदेश में यह भी कहा गया कि निजी परिसर में फास्टैग के जरिए स्वचालित तरीके से टोल की तरह पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार मॉल प्रबंधन को प्राप्त नहीं है। FSI छूट से जुड़ा क्या है मामला? मामले में यह तर्क भी सामने आया कि भवन निर्माण नियमों के तहत पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर मॉल संचालकों को FSI से संबंधित छूट का लाभ मिलता है। आयोग के आदेश के अनुसार, ऐसी स्थिति में उस पार्किंग स्थान के उपयोग के लिए आम जनता से अलग से शुल्क वसूलने का औचित्य नहीं बनता। राज्य आयोग के इस आदेश से मॉल और व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति सामने आई है। जिला उपभोक्ता आयोगों में इस तरह के मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य आयोग के आदेश को आधार बनाया जा सकता है।