रायपुर : छत्तीसगढ़ क्रिकेट को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश के युवा बल्लेबाज आयुष पांडेय का चयन भारत-ए टीम में किया गया है। वे छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें इंडिया-ए के लिए खेलने का अवसर मिला है। उनका चयन श्रीलंका-ए के खिलाफ होने वाली चार दिवसीय श्रृंखला के लिए हुआ है, जो 25 जून से 5 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। आयुष को टीम में ओपनर बल्लेबाज की भूमिका सौंपी गई है। घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन का ही परिणाम है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया। पिछले कुछ वर्षों में रणजी ट्रॉफी और अन्य प्रमुख प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है। अपनी इस उपलब्धि पर आयुष ने कहा कि विभिन्न घरेलू टूर्नामेंटों में मिले अनुभव और बड़े मुकाबलों में खेलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंडिया-ए के लिए भी वे उसी लय को बरकरार रखेंगे और टीम के लिए अहम योगदान देंगे। रायपुर की प्रतिष्ठित रियाज क्रिकेट अकादमी से क्रिकेट की शुरुआती शिक्षा लेने वाले आयुष ने बेहद कम उम्र में खेलना शुरू किया था। जूनियर क्रिकेट से लेकर रणजी ट्रॉफी तक का सफर उन्होंने लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर तय किया। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में समय-समय पर मिले प्रशिक्षण ने भी उनके खेल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रायपुर : राज्य शासन ने श्रम सम्मान राशि योजना को अघोषित रूप से बंद कर दिया है, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। वित्त विभाग ने 1 अगस्त 2023 से यह योजना लागू की थी, जिसके तहत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिमाह 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि दी जा रही थी। इस योजना से प्रदेश के 35 हजार से अधिक अनियमित कर्मचारी लाभान्वित हो रहे थे। हाल ही में 5 जून को वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, नवा रायपुर ने एक पत्र जारी कर बिना नियुक्ति आदेश के श्रम सम्मान राशि के देयकों को कोषालय में प्रस्तुत नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के कारण कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि से वंचित करने की स्थिति बनी है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने कहा, राज्य सरकार ने बिना किसी स्पष्ट नीति घोषणा के इस योजना को समाप्त करने की दिशा में कदम किया है। फेडरेशन का आरोप है कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर कर्मचारियों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से योजना को पूर्ववत लागू रखने, सभी दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर कर्मचारियों को बिना भेदभाव भुगतान सुनिश्चित करने और कोषालय स्तर पर उत्पन्न भ्रम को समाप्त करने की मांग की है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया, तो अनियमित कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। श्रम सम्मान राशि योजना को लेकर जारी आदेश के बाद प्रदेश के हजारों अनियमित कर्मचारियों के सामने आर्थिक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि यह राशि उनके मासिक जीवन-यापन में महत्वपूर्ण सहारा थी, ऐसे में इसके भुगतान पर रोक या अनिश्चितता से उन्हें सीधा नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर योजना को पूर्ववत लागू रखने, सभी पात्र कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के भुगतान सुनिश्चित करने तथा कोषालय स्तर पर उत्पन्न भ्रम को दूर करने की मांग की है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 जून को बलौदाबाजार से 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' के तहत करीब 5 लाख हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। इस वर्ष 4 लाख 95 हजार 965 भूमिहीन परिवारों को 10-10 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए का प्रावधान किया है। योजना का उद्देश्य भूमिहीन मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह राशि 7 हजार रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे उन्हें दैनिक जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में मदद मिल सके। इस वर्ष लाभार्थियों की सूची में 22 हजार 28 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं। ये परिवार राज्य की पारंपरिक संस्कृति और लोक ज्ञान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार ने इन्हें योजना से जोड़कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए शुरू की गई है जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और जिनकी आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।