CG Fire incident: राजधानी रायपुर के बॉम्बे मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में शनिवार को आग लगने की घटना सामने आई है. घटना से सुबह दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची गई है. आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है. पूरा मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, आसपास की दुकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया है. फायर ब्रिगेड टीम मौके पर आग बुझाने के लिए जुटी हुई है. बैंक दफ्तर से धुंआ निकलते नजर आ रहा है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. अबतक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. हालांकि ऐसी में शॉर्ट सर्किट होने की बात कही जा रही है. रायपुर नगर निगम की पानी टैंकर भी मौके पर बुला ली गई है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. आग बुझाने में दमकल टीम जुटी हुई है.

बिलासपुर : NEET पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जिस कुर्ते को पुलिस द्वारा फाड़े जाने का आरोप लगाया गया था, उसे विधायक स्वयं फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के आवास का घेराव करने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी थी। घटना के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनका कुर्ता फाड़ दिया गया था। हालांकि अब सामने आए कथित वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो में विधायक खुद अपने कुर्ते को फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रदर्शन से जुड़े एक अन्य मामले में प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप में सख्त रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश और बिना अनुमति कलेक्ट्रेट घेराव करने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

CG Education Update: छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद नई पदस्थापना वाले विद्यालयों में समय-सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने ऐसे 273 से अधिक शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। वहीं, मामले में लापरवाही बरतने पर 5 संभागीय संयुक्त संचालकों (जेडी) और 33 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने अधिकारियों से तीन दिन में कार्रवाई प्रतिवेदन और एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संचालनालय ने कहा है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों ने संचालनालय को तथ्यात्मक जानकारी और आवश्यक दस्तावेज भी नहीं भेजे। इसे अधिकारियों की जिम्मेदारियों के निर्वहन में शिथिलता माना गया है। विभाग ने पूछा है कि इस लापरवाही के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। डीपीआई ने निर्देश दिया है कि कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों और व्याख्याताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर भेजी जाए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर मामला शासन को भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। युक्तियुक्तकरण के बाद भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने नई पदस्थापना वाले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 273 से अधिक शिक्षक और अधिकारी अब तक जॉइन नहीं हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 134 प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा 71 व्याख्याता, 42 शिक्षक (वर्ग-2), 15 प्रधान पाठक और एक प्राचार्य ने भी नए स्कूलों में पदभार नहीं संभाला है। विभाग का मानना है कि इससे युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और कई स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को झटका लग रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया है। इस प्रक्रिया में 16,165 शिक्षकों का समायोजन किया गया है। विभाग का कहना है कि पदस्थापना के बाद भी शिक्षकों का कार्यभार ग्रहण नहीं करना युक्तियुक्तकरण के उद्देश्य को प्रभावित कर रहा है और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उनसे जवाब मांगा गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।