Chhattisgarh High Court: वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें पति के पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर की गई थी। पति ने पत्नी पर वैवाहिक क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पति की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पत्नी करवा चौथ का व्रत बीच में ही तोड़ देती थी और कहती थी कि जब उसे साथ नहीं रहना है तो व्रत रखने का क्या फायदा। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि मामले में पति की ओर से लगाए गए क्रूरता और परित्याग के आरोप पर्याप्त रूप से साबित नहीं होते हैं। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। 2011 में हुई थी शादी मामला महासमुंद निवासी दंपती से जुड़ा है। दोनों की शादी 10 दिसंबर 2011 को गुरुद्वारा में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। पति का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा और वह अक्सर विवाद करती थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी सास-ससुर का सम्मान नहीं करती थी और बिना पर्याप्त कारण बताए कई बार मायके चली जाती थी। पति ने पत्नी पर धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह करवा चौथ का व्रत भी बीच में तोड़ देती थी। उसके मुताबिक पत्नी का कहना था कि जब उसे पति के साथ नहीं रहना है, तो व्रत रखने का क्या फायदा। पति ने पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आपराधिक मामला और घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराने को भी मानसिक क्रूरता बताया था। पत्नी ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप वहीं, पत्नी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह हमेशा अपना वैवाहिक जीवन बचाने और पति के साथ रहने के लिए तैयार रही है। उसने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पत्नी के अनुसार, 2 जुलाई 2018 को रसोई में काम करने के दौरान सास और देवरानी ने पैसे लाने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की। उसने आरोप लगाया कि पति ने भी उसके बाल पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे उसका एक दांत टूट गया। किसी तरह वहां से निकलने के बाद वह गुरुद्वारा पहुंची और परिजनों तथा पुलिस को घटना की जानकारी दी। हाईकोर्ट ने कहा- हर मतभेद क्रूरता नहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जीवन में होने वाले उतार-चढ़ाव, मतभेद और छोटे-मोटे झगड़ों को अपने आप में क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि वैवाहिक परेशानी के दौरान पत्नी द्वारा पुलिस में शिकायत करना भी तभी क्रूरता माना जा सकता है, जब संबंधित आचरण इतना गंभीर हो कि पति-पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो जाए। हाईकोर्ट ने पाया कि इस मामले में पति की ओर से लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के थे और क्रूरता तथा परित्याग के आरोप पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुए। इसी आधार पर कोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को निरस्त कर दिया।

Asian Games 2026:  एशियन गेम्स 2026 में महिला कबड्डी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य और कोरबा जिले की निवासी संजू देवी ने सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस मुलाकात के दौरान सीएम साय ने संजू देवी की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें 51 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजू देवी की सफलता छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं और बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर खिलाड़ी जब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करते हैं, तो इससे अन्य बच्चों का भी खेलों में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ता है। फाइनल में ईरान को हराकर जीता गोल्ड एशियन गेम्स 2026 के महिला कबड्डी फाइनल में भारतीय टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। संजू देवी इस विजेता टीम का हिस्सा रहीं। मुख्यमंत्री साय ने उनसे प्रतियोगिता के अनुभवों और भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि किसी खिलाड़ी की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि इससे प्रदेश और समाज का गौरव भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियां ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन और पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। संजू देवी ने मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए सम्मान और 51 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मिला यह प्रोत्साहन उन्हें भविष्य में और अधिक मेहनत करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा।

New Rules from 1 October: अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें घरेलू LPG सिलेंडर की सब्सिडी, UPI से कारोबारियों के भुगतान, NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स प्रक्रिया, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा और ESIC के दायरे से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल भी अक्टूबर में बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर सकती है। LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी 1 अक्टूबर से घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) जरूरी होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG ग्राहकों में करीब 89.9 फीसदी उपभोक्ता पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। जिन ग्राहकों ने आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, जिन पात्र उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार के अनुसार, सितंबर में 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर पर करीब 210 रुपये की अप्रत्यक्ष सब्सिडी थी। BAA डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी के कार्यालय में या संबंधित कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए कराया जा सकता है। UPI भुगतान पर नया MDR, ग्राहकों से सीधे शुल्क नहीं UPI से जुड़े नियमों में भी अक्टूबर में बदलाव प्रस्तावित है। 15 अक्टूबर से चुनिंदा 2,000 रुपये से अधिक के P2M यानी ग्राहक से कारोबारी भुगतान पर 0.4 फीसदी MDR लागू करने का प्रस्ताव है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा। हालांकि, यह शुल्क सीधे आम ग्राहक से लेने की अनुमति नहीं है। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भुगतान और 2,000 रुपये तक के P2M ट्रांजैक्शन इस MDR के दायरे से बाहर रहेंगे। सरकार के मुताबिक करीब 96 फीसदी P2M लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि, कारोबारी संगठनों का कहना है कि MDR लागू होने से उनकी लागत बढ़ सकती है। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स प्रक्रिया होगी आसान 1 अक्टूबर से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति या HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव होगा। नए आयकर कानून के तहत PAN आधारित प्रक्रिया और Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बदलाव के बाद संबंधित खरीदारों के लिए अलग से TAN लेने की जरूरत वाली अनुपालन प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। हालांकि, NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। खरीदार को लागू टैक्स नियमों के अनुसार TDS काटकर जमा करना होगा। बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के मामले में खरीदारों को लागू दर और प्रक्रिया की पुष्टि टैक्स विशेषज्ञ से करने की सलाह दी जाती है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में बढ़ेगा ESIC का दायरा 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का दायरा बढ़ाने की व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत अधिसूचना के दायरे में आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को ESIC की स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इस बदलाव का असर कर्मचारियों और नियोक्ताओं के निर्धारित योगदान पर भी पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए इसका मुख्य लाभ सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवर के विस्तार के रूप में होगा। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों की मुफ्त DTC और क्लस्टर बस यात्रा की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। 30 सितंबर तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहेगी। 1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए Saheli Pink Smart Card से टैप करना जरूरी होगा। जिन यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें सामान्य टिकट लेकर बस किराया देना पड़ सकता है। स्मार्ट कार्ड पहली बार मुफ्त जारी किया जाएगा। कार्ड खोने या खराब होने की स्थिति में नया कार्ड लेने के लिए 59 रुपये का शुल्क देना होगा। अक्टूबर में बैंक हड़ताल से भी बढ़ सकती है परेशानी अक्टूबर में बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। बैंक यूनियनों ने पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पेंशन में सुधार, पेंशनर्स के लिए समान महंगाई भत्ता फॉर्मूला और NPS से जुड़े कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प देने समेत कई मांगें रखी हैं। यूनियनों ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। अगर हड़ताल होती है, तो बैंक शाखाओं की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं की स्थिति अलग हो सकती है।