बालोद : जिले के दल्लीराजहरा स्थित राम मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात दो महिलाओं ने मंदिर से पूजन सामग्री और बर्तनों की चोरी कर ली। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार, चोरी की घटना का पता चलने पर मंदिर के पुजारी ने दल्लीराजहरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में दो महिलाएं मंदिर परिसर में संदिग्ध गतिविधियां करते हुए दिखाई दे रही हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जांच में मंदिर से पूजन सामग्री सहित कुछ बर्तन चोरी होने की जानकारी सामने आई है। दल्लीराजहरा पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही दोनों महिलाओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा।

रायपुर : प्रदेश में प्रेक्टिस या नौकरी करने के लिए देश के किसी भी राज्य के डॉक्टरों को छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अभी तक यह अनिवार्य था। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया के नाम से यह अधिसूचना जारी हुई है। नया नियम नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी लागू होगा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नर्सिंग होम अधिनियम 2010 के अनुसार किसी भी डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ का भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीयन होना चाहिए। यह पंजीयन राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी), राज्य नर्सिंग परिषद व राज्य पैरामेडिकल परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) में होना चाहिए। यही नहीं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य राष्ट्रीय रजिस्टर में विधिवत पंजीकृत हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर प्रैक्टिस करने के पात्र होंगे। नई अधिसूचना के बाद यह आदेश शून्य अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद से किसी अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जानकारों के अनुसार शासन का यह आदेश प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए है। किसी भी राज्य के डॉक्टर आए तो यहां आराम से प्रैक्टिस करें या नौकरी करें। अभी निजी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों के डॉक्टर आकर नौकरी कर रहे हैं। पहले सीजीएमएससी ने सभी सीएमएचओ को पत्र लिखकर दूसरे राज्यों से आए डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने को कहा था। अब नई अधिसूचना के बाद यह आदेश शून्य हो गया है। वेरिफिकेशन कैसे होगा, यह बड़ा सवाल दूसरे राज्यों से आए डॉक्टरों की डिग्री का वेरिफिकेशन कैसा होगा, यह बड़ा सवाल है। मध्यप्रदेश समेत राजस्थान में डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मामला आया है। जानकारों का कहना है कि जब कोई डॉक्टर पंजीयन कराता है तो उनकी डिग्री का वेरिफिकेशन किया जाता है। चूंकि दूसरे राज्यों से डॉक्टर आएंगे तो उन्हें स्टेट मेडिकल काउंसिल से कोई लेना-देना ही नहीं रहेगा। वे यहां आकर क्लीनिक भी खोल सकते हैं और अस्पताल भी चला सकते हैं, लेकिन डिग्री का वेरिफिकेशन करने वाला यहां कोई नहीं होगा।

Ration Distribution Rules: उचित मूल्य की दुकानों से राशन के लिए अब ओटीपी जरूरी नहीं होगा। सिर्फ बायोमेट्रिक के माध्यम से ही हितग्राहियों को अनाज मिल जाएगा। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश भी जारी कर दिया है। सभी जिलों को इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शनिवार को कलेक्ट्रेट के रेडक्रास सभाकक्ष में सभी राशन दुकान संचालकों के साथ बैठक करके जानकारी भी दी गई। बैठक में खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों में ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम आधार प्रमाणीकरण से ही खाद्यान्न वितरण किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि ओटीपी से राशन देने पर काफी गड़बड़ी होने की शिकायत मिल रही थी। जिसके तहत यह नया नियम लागू किया गया है। इस तरह के दिए गए निर्देश ऐसे राशनकार्ड जिनके परिवार के मुखिया एवं सदस्यों की ईकेवायसी पूरी हो चुकी है उन राशनकार्डों में आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) के माध्यम से ही खाद्यान्न दिया जाए। नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न लेने वाले राशनकार्डों में भी नॉमिनी के आधार प्रमाणीकरण से अनाज दिया जाए। राशनकार्ड जिसमें सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम है। एकल निराश्रित राशनकार्ड, निशक्तजन राशनकार्ड (जिनमें नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न उठाव नहीं हो रहा है) को ही ई-पॉस मशीन में आधार प्रमाणीकरण प्रयास विफल होने पर विशेष परिस्थितियों में मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से अनाज दिया जाए। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान वितरण असफल होने की स्थिति में दुकान संचालक द्वारा ऐसे हितग्राहियों की जानकारी तत्काल संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक एवं तकनीकी टीम को दी जाए, ताकि समस्या का निराकरण किया जा सके। ओटीपी के आधार पर राशन देने पर होगी कार्रवाई खाद्य नियंत्रक ने साफ कहा है कि ओटीपी को प्राथमिकता देने वाले दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दूरस्थ एवं बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी वाली दुकानों में ही ऑफलाइन खाद्यान्न बांटा जाए। खाद्य संचालक ने खरीदा 20 किलो चावल शनिवार को खाद्य विभाग की संचालक फरिहा आमल सिद्दीकी और अपर संचालक निलिमा एलमा ने राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संचालक ने देवेंद्र नगर की एक राशन दुकान से 20 किलो चावल खरीदा। वहीं, खाद्य नियंत्रक ने मोवा स्थिति दुकान से 35 किलो चावल की खरीददारी की।