रायपुर :  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों को अंतरराष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट का रोमांच देखने का मौका मिलने जा रहा है। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 16, 18 और 20 अक्टूबर को भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे। इन मुकाबलों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शुरू होगी। 250 रुपए में देख सकेंगे भारत-जिम्बाब्वे का मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले महिला T20 मैचों को देखने के लिए दर्शकों को अलग-अलग श्रेणियों में टिकट उपलब्ध होंगे। लोअर स्टैंड के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 250 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं, दो टिकटों का कॉम्बो 350 रुपए में और तीनों मैचों को देखने के लिए सीरीज टिकट 499 रुपए में उपलब्ध होगा। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम टिकटों के दाम आयोजकों ने दर्शकों की सुविधा के लिए टिकटों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की हैं। इनके अनुसार कीमतें इस प्रकार हैं: लोअर स्टैंड: 250 रुपए दो टिकटों का कॉम्बो: 350 रुपए तीनों मैचों का सीरीज टिकट: 499 रुपए सिल्वर टिकट: 2,000 रुपए गोल्ड टिकट: 2,500 रुपए प्लैटिनम टिकट: 3,500 रुपए सिंगल कॉर्पोरेट टिकट: 3,500 रुपए कॉर्पोरेट टिकट: 70,000 रुपए दर्शक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार टिकट की श्रेणी चुन सकेंगे। डिजिटल टिकट से मिलेगी स्टेडियम में एंट्री मैचों के लिए टिकट व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल रखी गई है। दर्शकों को फिजिकल टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर टिकट के QR कोड को स्कैन करने के बाद एंट्री मिलेगी। टिकट बुकिंग के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक आईडी से एक बार में अधिकतम छह टिकट बुक कर सकेगा। टिकटों की बिक्री 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शुरू होगी। ग्राउंड वाटर मामले में क्लीयरेंस, स्टेडियम में स्थापित हुआ STP मैचों के आयोजन से पहले स्टेडियम में भूजल के उपयोग से जुड़ा NGT प्रकरण भी चर्चा में रहा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मैच आयोजित करने के लिए न्यायालय से क्लीयरेंस मिल गई है। इसके अलावा, स्टेडियम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किया गया है। भूजल के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए फ्लो मीटर भी लगाया गया है। इसके माध्यम से स्टेडियम में इस्तेमाल होने वाले पानी की मात्रा पर नजर रखी जा सकेगी। भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच होने वाली इस T20 सीरीज से रायपुर के क्रिकेट प्रशंसकों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का रोमांच देखने का अवसर मिलेगा।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत के प्रभार को लेकर आदिम जाति विकास विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन पदों का प्रभार अन्य विभागों के अधिकारियों को सौंपने के मामले में 11 अप्रैल 2025 को जारी विभागीय परिपत्र का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 7 अक्टूबर को जारी हुआ पत्र आदिम जाति विकास विभाग के अवर सचिव ने 7 अक्टूबर 2026 को पत्र क्रमांक 7464 जारी कर संबंधित अधिकारियों को विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में बताया गया है कि विभागीय अधिकारियों के प्रभार में मनमाने ढंग से बदलाव करने और कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी उन्हें जिम्मेदारियां नहीं सौंपने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। विभाग के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों के चलते पिछले वर्ष कई न्यायालयीन प्रकरण भी सामने आए थे। इससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन समस्याओं को देखते हुए निर्धारित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम हैं ये पद विभाग ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास और जनपद पंचायत CEO के पदों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने, विकास योजनाओं को लागू कराने, निर्माण कार्यों की निगरानी करने और ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों के बीच समन्वय स्थापित करने से जुड़ी होती है। ऐसे में इन पदों पर प्रभार सौंपने के दौरान विभागीय व्यवस्था और पहले से जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। कोरबा समेत अन्य जिलों में भी निर्देशों के पालन पर नजर कोरबा जैसे बड़े जिलों में विकास विस्तार अधिकारियों को जनपद पंचायत CEO का प्रभार सौंपे जाने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में विभाग के नए निर्देशों के बाद संबंधित जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की संभावना पर नजर बनी हुई है। हालांकि, प्रभार को लेकर वास्तविक कार्रवाई संबंधित जिलों में निर्देशों के क्रियान्वयन और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 11 अप्रैल 2025 के परिपत्र का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

CG Land Use Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने और भूमि उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन कर नेगेटिव लिस्ट मॉडल लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य भूमि उपयोग से संबंधित नियमों को अधिक सरल और स्पष्ट बनाना है, ताकि आम लोगों, कारोबारियों और निवेशकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिल सके। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक श्रेणी की भूमि पर प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया में अधिक लचीलापन रहेगा। राज्य सरकार ने यह बदलाव केंद्र सरकार के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने और शहरी नियोजन में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप किया है। आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में मिलेंगी जरूरी सुविधाएं संशोधित नियमों के अनुसार अब आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल और कार्यालय जैसी सुविधाओं को अनुमति दी गई है। इससे लोगों को अपने घरों के आसपास ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस बदलाव से रोजमर्रा के कामों के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम हो सकती है। साथ ही, शहरों में आवागमन और यातायात के दबाव को कम करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों से दूर रखने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों की जरूरतों को भी संशोधित नियमों में महत्व दिया है। नए प्रावधानों के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल, डॉर्मिटरी और श्रमिकों के लिए आवास जैसी सुविधाओं को अनुमति योग्य गतिविधियों में शामिल किया गया है। इससे औद्योगिक इकाइयों के आसपास कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था विकसित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, श्रमिकों को कार्यस्थल के नजदीक आवास उपलब्ध होने से उनके दैनिक आवागमन में लगने वाला समय भी कम हो सकता है। शहरी नियोजन सुधारों के लिए मिले 885 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को शहरी नियोजन सुधारों के लिए केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत दो वित्तीय वर्षों में कुल 885 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 800 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 85 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। राज्य सरकार के अनुसार, भूमि उपयोग के नियमों में संशोधन इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के अलावा त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों ने भी नेगेटिव लिस्ट मॉडल को अपनाया है। निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण शहरों में भूमि उपयोग की जरूरतें लगातार बदल रही हैं। ऐसे में आवासीय क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित करना महत्वपूर्ण है। सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से भूमि उपयोग संबंधी नियमों में स्पष्टता आएगी और अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी होगी। इससे कारोबारियों और निवेशकों को कामकाज में सुविधा मिलने के साथ आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर, नेगेटिव लिस्ट मॉडल को छत्तीसगढ़ में शहरी नियोजन को अधिक सुविधाजनक बनाने, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में एक अहम सुधार माना जा रहा है।