CG Teacher Vacancy 2026: महासमुंद जिला अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग में शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग के प्राचार्य ने बताया कि भर्ती के अंतर्गत पीजीटी इतिहास तथा भूगोल के 1-1 पद कुल 2 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 को प्रात: 10 से सायं 4 बजे तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग में आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता होने पर 35,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्तें, आवेदन का प्रारूप तथा जानकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग महासमुंद के सूचना पटल एवं जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर है। पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होने कहा गया है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र ,  अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), पहचान पत्र तथा दस्तावेजों की स्वप्रमाणित  (Self-attested)  प्रतियां साथ लानी होंगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

CG EV Charging Stations: प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके लिए चार्जिंग करने विभिन्न स्थानों में 200 से ज्यादा स्टेशन खुलेंगे। इसके लिए नियमानुसार चार्जिग स्टेशन खोलने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। ईवी पॉलिसी को लेकर बुधवार को परिवहन सचिव एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बैठक में भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं उसके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही छत्तीसगढ़ की ईवी पॉलिसी के तहत नागरिकों एवं निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों का ब्यौरा दिया। बैठक में उप परिवहन आयुक्त मनोज कुमार धु्रव, सभी जिलों के आरटीओ, डीटीओ, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, डीलर, ऑइल कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एनओसी मिलेगी ईवी चार्जिग स्टेशन खोलने के लिए आवेदन करने पर नियमानुसार एनओसी मिलेगी। इसके लिए सभी आरटीओ एवं डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन करने कहा गया है। साथ ही संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय ईवी वाहन निर्माता, निजी चार्जिंग सेवा प्रदाता एवं ऑयल रिटेल कंपनियां अपने-अपने अलग-अलग मोबाइल एप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन की जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। इस संबंध में राज्य स्तर पर ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा हुई, जिससे नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म अथवा एकीकृत एप के माध्यम से राज्य के सभी ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। ईवी ऐप बनेगा ऊर्जा विभाग द्वारा चिप्स के माध्यम से एक ईवी ऐप का पायलट विकास कार्य किया जा रहा है। इसका अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाकर आम जनता के लिए प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के संबंध में भी सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में ऑइल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य में स्थापित एवं प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की वर्तमान स्थिति तथा आगामी कार्ययोजना का ब्यौरा दिया। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेशभर में 200 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन खोलने वालों को वित्तीय सहायता, नियमानुसार एनओसी और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही राज्य के सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी देने के लिए एकीकृत ईवी ऐप विकसित करने की भी तैयारी है।

Raja Raghuvanshi Murder Case: मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया है. सोनम ने अदालत से कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है. ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता. इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. मेघालय सरकार ने उसकी जमानत रद्द करने की मांग की है. ट्रायल में सहयोग का दावा अपने हलफनामे में सोनम ने कहा है कि वह ट्रायल में पूरी तरह सहयोग कर रही है. उसने अदालत को बताया कि यदि मुकदमे की सुनवाई में किसी तरह की देरी हुई है तो उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. आरोपी का कहना है कि उसने जांच और न्यायिक प्रक्रिया में हर स्तर पर सहयोग किया है और अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन किया है. जमानत रद्द करने के खिलाफ दलील सोनम ने कहा कि उसे 27 अप्रैल 2026 को जमानत मिली थी और अगले दिन 28 अप्रैल को वह जेल से रिहा हो गई थी. ऐसे में उसे दोबारा जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं है. उसने अदालत को बताया कि जमानत रद्द करने के लिए जिन कानूनी आधारों की आवश्यकता होती है वे इस मामले में मौजूद नहीं हैं. साथ ही राज्य सरकार ने भी यह आरोप नहीं लगाया है कि उसने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया है. साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मामले में अब आरोपी से कोई बरामदगी बाकी नहीं है और पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इसलिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका भी नहीं बनती. सोनम फिलहाल जमानत की शर्तों के तहत शिलांग में रह रही है. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर उठाए सवाल सोनम ने अपने बचाव में कहा कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है. ऐसे मामलों में आरोपों को संदेह से परे साबित करना अभियोजन की जिम्मेदारी होती है. उसने अदालत से कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी कर चुका है कि आरोपी जमानत पर बाहर है इसलिए वह फिलहाल जमानत रद्द करने के पक्ष में नहीं है. हालांकि अदालत ने सोनम को नोटिस जारी कर उसका पक्ष मांगा था.