Shilpa Shinde harassment case: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इस साल जून में तब चर्चा में आईं जब उन्होंने 'भाभीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने की बात मानी। अब वह रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई हैं। हाल ही के एपिसोड में, एक्ट्रेस ने अपना बचाव करते हुए बताया कि प्रोड्यूसर ने उनसे शो में वापस आने की गुज़ारिश की थी और आरोपों के बावजूद उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। योगेश रावत और रियाज अली से बातचीत के दौरान शिल्पा ने अपने झूठे यौन उत्पीड़न मामले पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। योगेश ने कहा कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है, इसलिए उन्हें शिल्पा गलत लगती हैं, जबकि रियाज ने बताया कि उनके अनुसार इस तरह के झूठे आरोप किसी पुरुष का जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्या बोलीं शिल्पा शिंदे? शिल्पा ने फिर कहा, 'मैंने 'सम' का इस्तेमाल किया, दाम धंध भेद किया। मैंने कानून का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका इस्तेमाल किया। अगर आप कहते हैं कि मैंने कानून को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया, तो आप वही लोग हैं जो किसी महिला की मृत्यु के बाद मोमबत्तियां जलाते हैं और कहते हैं कि उसने अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। 9 साल के बाद उसने मुझे गिड़गिड़ाकर वापस शो में ले लिया है। क्यों लिया?' जब योगेश ने अपनी राय बदलने से इनकार कर दिया, तो शिल्पा ने यह कहते हुए बातचीत खत्म कर दी, मैं सही हूं, तुम अभी बच्चे हो। जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब तुम्हें समझ आएगा। 2016 से जुड़ा है मामला 2016 में हिट सिटकॉम 'भाभीजी घर पर हैं' छोड़ने के बाद शिल्पा शिंदे का शो के प्रोड्यूसर्स के साथ काफी विवाद हुआ था। जहाँ प्रोडक्शन हाउस ने उन पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया, वहीं शिल्पा ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके बकाया पैसे नहीं दिए गए और सेट पर उन्हें उत्पीड़न और खराब काम के माहौल का सामना करना पड़ा। एक साल बाद, उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई। आखिरकार यह विवाद कोर्ट के बाहर सुलझा लिया गया। हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, शिल्पा ने उस मुश्किल दौर को याद किया और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने माना कि प्रोड्यूसर पर लगाया गया यौन उत्पीड़न का आरोप सच नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा, 'उस समय मैंने शिकायत इसलिए दर्ज कराई क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे।' शिल्पा शिंदे ने अब अपने पॉपुलर शो भाभीजी घर पर हैं में वापसी कर ली है।

Railway Ministry: रेल मंत्रालय ने देशभर के रेलवे जोनों में खाली पड़े 4,098 तकनीकी पदों को भरने का फैसला किया है। मंत्रालय का कहना है कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और परिचालन को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए सभी रेलवे जोनों से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से प्राप्त रिक्तियों का आकलन किया गया, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। किन-किन पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती अभियान के तहत कुल 35 तकनीकी श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें कई ऐसे पद शामिल हैं, जिनका सीधा संबंध रेलवे सुरक्षा और संचालन से है। जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट केमिकल एवं मेटलर्जिकल असिस्टेंट अन्य तकनीकी सुरक्षा श्रेणियों के पद किस श्रेणी में सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं? रेलवे जोनों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक खाली पद निम्न श्रेणियों में हैं। परमानेंट वे -  845 पद वर्क्स -  470 पद कैरिज एंड वैगन -  450 पद इसके अलावा अन्य तकनीकी श्रेणियों में भी रिक्तियां भरी जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी? रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) बेंगलुरु के साथ मिलकर भर्ती का कार्यक्रम तय किया है। 21 जुलाई 2026 से केंद्रीय रोजगार अधिसूचना जारी की जाएगी। सभी रेलवे जोनों को अंतिम रिक्तियों की सूची अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। रिक्तियों को अपलोड करते समय एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। क्या पहले भी रेलवे ने भर्ती निकाली थी? जी हां। इससे पहले रेलवे मंत्रालय 6,565 तकनीशियन पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर चुका है। सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड-1 के 323 पद टेक्नीशियन ग्रेड-3 के 6,242 पद अब इसके बाद 4,098 नए तकनीकी पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। जूनियर इंजीनियर के कितने पद शामिल हैं? मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस भर्ती में विशेष रूप से इन पदों को भी शामिल किया गया है। जूनियर इंजीनियर (सिग्नल) -  197 पद जूनियर इंजीनियर (टेलीकम्युनिकेशन) -  79 पद रेलवे यूनियनों ने क्या कहा? रेलवे कर्मचारी संगठनों ने मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सुरक्षा श्रेणी के खाली पदों को भरना लाखों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मेंटेनर्स यूनियन के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा कि लंबे समय से खाली पड़े सुरक्षा श्रेणी के पदों पर भर्ती का निर्णय स्वागतयोग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए नए पद भी सृजित किए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए क्या है अहम अपडेट? कुल 4,098 तकनीकी पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल गई है। भर्ती 35 तकनीकी श्रेणियों में होगी। केंद्रीय रोजगार अधिसूचना (CEN) 21 जुलाई 2026 से जारी होने की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया में रेलवे के सभी जोनों की रिक्तियां शामिल होंगी। आरक्षण नियमों के अनुसार ही अंतिम रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा।

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े 18 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बैंच ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी जमानत का लाभ दिया जाना उचित है. कोर्ट ने सात अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. क्या था शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला ? दरअसल, वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के 172 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी. आरोप है कि चयन समिति के सदस्यों और अन्य आरोपियों ने साजिश के तहत कुछ अभ्यर्थियों के फर्जी या अमान्य दस्तावेजों के आधार पर अंक बढ़ाकर उन्हें चयनित करा दिया, इसके चलते पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और वे बाहर हो गए. इस संबंध में वर्ष 2011 में पुलिस थाना मगरलोड में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(9)(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत कई समितियों और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद हुई थी. करीब 5,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी अलग-अलग स्तर पर जांच के बाद अंतिम चयन सूची बनाई गई थी. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, पुलिस ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ताओं ने किसी आपराधिक षड्यंत्र में भाग लिया था. फर्जीवाड़ा की शिकायत, किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से कई वर्ष बाद की गई और इसी मामले के अन्य सह-आरोपियों को पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. मामले में 7 आरोपियों को राहत हाई कोर्ट ने सातों याचिकाकर्ताओं को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, याचिकाकर्ताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक-एक जमानतदार पर रिहा किया जाए. हाई कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है, सभी आरोपी जांच में सहयोग करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, ट्रायल में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और भविष्य में इसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे. साथ ही उन्हें 25 जुलाई 2026 को विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. यदि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार अथवा शिकायतकर्ता जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे.