Bullet Train Recruitment 2026:  भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है. ये प्रोजेक्ट देखने वाली नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने कई टेक्निकल ट्रेड में टेक्नीशियन के 237 पदों पर आवेदन मांगे हैं. दरअसल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है. इस समय मुंबई-अहमदाबाद के बीच भारत का पहला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL), भारत सरकार और इसमें शामिल राज्य सरकारों की एक जॉइंट सेक्टर कंपनी है. जिसे भारत में हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए बनाया गया है. 5 अगस्त तक करें आवेदन जो लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो 5 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट nhsrcl.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिन लोगों का चयन होगा, उन्हें NHSRCL या मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट में कहीं भी पोस्ट मिल सकती है. NHSRCL के नोटिफिकेशन के अनुसार, सिविल/ट्रैक फिटर, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और टेलीकॉम, और रोलिंग स्टॉक टेक्नीशियन जैसे पदों को भरा जाना है. किस पद पर कितनी भर्ती निकली हैं, इसकी जानकारी नीचे दी गई है. किस पद पर निकली वैकेंसी कितने पद भरे जाने हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन 77 पद सिग्नलिंग और टेलीकॉम टेक्नीशियन 63 पद सिविल/ट्रैक फिटर 18 पद सिविल/ट्रैक मैकेनिक 16 पद रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रीशियन 13 पद रोलिंग स्टॉक फिटर 10 पद क्या है चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया तीन चरणों में की जानी है, जो कि कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT), दस्तावेजों की जांच और मेडिकल जांच के चरण हैं. एग्जाम से पहले परीक्षा का शेड्यूल ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. जो उम्मीदवार CBT और दस्तावेजों की जांच के चरण को पास करेंगे, उन्हें फाइनल सिलेक्शन से पहले मेडिकल जांच से गुज़रना होगा. चुने गए उम्मीदवारों को पहले एक साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा. NE-2 पे लेवल के तहत 'एब्जॉर्प्शन बेसिस' पर नियुक्त किया जाएगा.  सैलरी 35,000 हजार से 1,10,000 लाख के बीच होगी. इन पदों के अलावा ओर भी पदों पर भर्ती निकाली गई हैं. इस लिंक पर जाकर आप विस्तार में नोटिफिकेशन देख सकते हैं- Bullet Train Recruitment

CG MBBS Internship: प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों और इंटर्नशिप को लेकर आयुष एवं हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जितनी एमबीबीएस की सीटें स्वीकृत हैं, उतने ही छात्र वहां इंटर्नशिप कर सकेंगे। किसी भी कॉलेज को तय क्षमता से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप कराने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इस फैसले से साफ है कि यदि किसी छात्र ने अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़ या जगदलपुर जैसे अन्य सरकारी या निजी कॉलेजों से पढ़ाई की है, तो वे पैरवी या रसूख के दम पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (रायपुर) में ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। विवि के इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों की सिरदर्दी और आए दिन होने वाले विवाद खत्म हो जाएंगे। रसूखदारों के ’रायपुर मोह’ पर लगाम साढ़े चार साल की एमबीबीएस पढ़ाई के बाद छात्रों को एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होती है। इसके लिए उन्हें हर महीने 15000 रुपए से अधिक का स्टाइपेंड (मानदेय) मिलता है। 25 लाख पेनाल्टी एक साल की इंटर्नशिप पूरी होने के बाद डॉक्टरों के लिए दो साल की बांड सेवा (ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य सेवा) देना जरूरी है, जिसमें करीब 50000 मासिक मानदेय मिलता है। पहले बांड के तहत सिर्फ जिला अस्पतालों और सीएचसी में पोस्टिंग होती थी और वे मेडिकल ऑफिसर कहलाते थे। अब मेडिकल कॉलेजों में भी पोस्टिंग मिलने लगी है, जहां इन्हें 'जूनियर रेसीडेंट' कहा जाता है। नियम तोड़ने या बांड सेवा में न जाने वाले डॉक्टरों पर 20 से 25 लाख रुपए तक की पेनाल्टी का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में MBBS इंटर्नशिप के नए नियम क्यों बने और क्या होगा असर? प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्नशिप को लेकर लंबे समय से क्षमता से अधिक छात्रों के समायोजन की समस्या सामने आती रही है। खासकर रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दूसरे सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप ट्रांसफर कराने की कोशिश करते थे। इससे कॉलेजों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता था और इंटर्नशिप की व्यवस्था प्रभावित होती थी। इसी समस्या को खत्म करने के लिए आयुष एवं हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में केवल उतने ही छात्रों को इंटर्नशिप की अनुमति मिलेगी, जितनी वहां एमबीबीएस की स्वीकृत सीटें हैं। यानी किसी भी कॉलेज को अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक इंटर्न रखने की अनुमति नहीं होगी।

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनाए गए नए पदों पर पुरानी चयन या प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, क्योंकि इससे बाद में पात्र होने वाले अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित होते हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एक मिडिल स्कूल में कार्यरत भृत्य अखिलेश और शिक्षिका सुषमा ठाकुर की रिट अपील खारिज करते हुए उनकी बर्खास्तगी को वैध ठहराया। क्या है पूरा मामला? मामला वर्ष 2012 का है, जब आदिम जाति कल्याण विभाग ने भृत्य और सहायक ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और चयन सूची जारी होने के बाद विभाग ने बाद में सृजित कुछ अतिरिक्त पदों पर भी उसी पुरानी प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां दे दीं। इसी आधार पर अखिलेश और सुषमा ठाकुर की नियुक्ति हुई थी। बाद में इन नियुक्तियों को नियमों के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया गया, जिसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? डिवीजन बेंच ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भविष्य में बनने वाले पदों को पुरानी चयन या प्रतीक्षा सूची से भरना पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों की गलती या किसी कर्मचारी द्वारा कई वर्षों तक नौकरी करने भर से अवैध नियुक्ति कानूनी नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां उन युवाओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जो बाद में पात्र बने और जिन्हें आवेदन का अवसर मिलना चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलना चाहिए। यदि पुराने चयन पैनल से नए पद भर दिए जाएं, तो बाद में योग्य बनने वाले उम्मीदवार आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सरकारी रोजगार में समान अवसर) की भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने दोहराए तीन अहम सिद्धांत फैसले में हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती से जुड़े तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराया- नियुक्ति केवल विज्ञापित पदों पर ही होगी भर्ती प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं पदों तक सीमित रहेगी, जिनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बाद में बने नए पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी। बैकडोर नियुक्तियां स्वीकार नहीं कोर्ट ने कहा कि नियमों को दरकिनार कर की गई किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्ति संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और उसे वैध नहीं माना जा सकता। लंबी सेवा से अवैध नियुक्ति वैध नहीं बनती यदि कोई कर्मचारी कई वर्षों तक सेवा करता रहा हो, तब भी उसकी नियुक्ति यदि नियमों के विरुद्ध हुई है तो उसे केवल सेवा अवधि के आधार पर वैध नहीं माना जा सकता। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हमेशा नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए।