CG High Court : छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे सड़क हादसों और मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई और संबंधित विभागों से सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता रवींद्र शर्मा और अपूर्व त्रिपाठी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुटाए गए अधिकृत आंकड़े प्रस्तुत किए, बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार अफसर गंभीर नहीं हैं। नियमों के मुताबिक हर महीने बुलाई जाने न वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें तक आयोजित नहीं की जा रही हैं। वर्ष 2025 में प्रदेश में कुल 15,484 सड़क हादसे  दर्ज किए की गए, जिनमें 6,967 लोगों की मौत हुईं और 13,156 लोग घायल हुए। वहीं, वर्ष 2026 में न 31 मई तक केवल 5 महीनों में 6,891 सड़क दुर्घटनाओं में 3,170 लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं। सिर्फ सरगुजा जिले में एक साल के भीतर सड़क हादसों में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद, कलेक्टर की अध्यक्षता में पूरे साल यानी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक सड़क सुरक्षा समिति की केवल 1 बैठक बुलाई गई। कांकेर जिले में भी सालभर में महज 1 बैठक ही आयोजित की गई। 10 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट की सूची सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बारिश में नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों पर बैठे मवेशियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने में कहा कि दिन में वाहन चालक किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन रात में जान का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते का हुए उन्होंने पूछा, क्या पुलिसकर्मियों का काम सिर्फ मवेशी हांकना है या व्यवस्था बनाना? कोर्ट में प्रदेश के 10 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट की सूची पेश की गई। इनमें सात रायपुर जिले में हैं। धरसींवा के सिलतरा से निको गेट के बीच एक साल में 19 लोगों की मौत हुई। कोरबा के पाली-गझरा नाला मार्ग पर 22 हादसों में 17 लोगों ने जान गंवाई। रायपुर के तेलीबांधा, नेवरा, आरंग और खरोरा क्षेत्र भी गंभीर दुर्घटना स्थलों में शामिल हैं।

CG New Rule: छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली उपयोग से पहले तीन महीने का अनुमानित बिल अग्रिम जमा करना होगा। राज्य के करीब 1.5 लाख सरकारी कनेक्शन इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बिजली बिल के बढ़ते बकाया पर नियंत्रण होगा और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकेगी। राज्यभर के करीब 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। इसके लिए विभागवार समूह बनाए गए हैं और प्रत्येक विभाग को एक अलग पहचान कोड जारी किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 1 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाए। तीन महीने का बिल जमा करना होगा ऊर्जा विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीने के अनुमानित बिजली बिल के बराबर राशि अग्रिम रूप से जमा करें। अग्रिम भुगतान के बाद संबंधित कार्यालयों के बिजली कनेक्शन प्रीपेड मोड में सक्रिय कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इससे बिजली भुगतान में पारदर्शिता आएगी और बकाया राशि बढ़ने की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर से होगी निगरानी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकांश सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली खपत की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी और भुगतान की प्रक्रिया भी डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। इस तकनीक के जरिए विभाग अपनी बिजली खपत पर नजर रख सकेंगे और आवश्यकतानुसार खर्च का प्रबंधन कर पाएंगे।

Railway Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए सभी RRB में जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के पदों पर 4,098 वैकेंसी भरी जाएंगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदनप्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगी। यह भर्ती 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लेवल 6 के पदों के लिए की जाएगी, जिसमें शुरुआती बेसिक वेतन 35,400 रुपये प्रति माह होगा। भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए चुने गए उम्मीदवारों को रेलवे के लागू भत्ते भी मिलेंगे। योग्यता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और ज़ोन-वार वैकेंसी सहित विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी होने की उम्मीद है।  वैकेंसी के लिए योग्यता सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अनुसार, 1 जनवरी 2027 को उम्मीदवारों की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी-वार पात्रता की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएगी। पात्रता, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और भर्ती से संबंधित अन्य निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को विस्तृत सूचना का इंतजार करना चाहिए और नियमित रूप से RRB की आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आधार का उपयोग करके अपनी जानकारी वेरिफाई करें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान देरी से बचा जा सके। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार में उनका नाम और जन्म तिथि उनके 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट की जानकारी से बिल्कुल मेल खाती हो। जल्द जारी होगी डिटेल्स नोटिफिकेशन  नोटिस में आवेदकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे रजिस्ट्रेशन से पहले अपने आधार में अपनी नवीनतम तस्वीर और बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा लें। बता दें कि भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी केवल जूनियर इंजीनियर पदों के लिए शॉर्ट-नोटिस विज्ञापन जारी किया है और अंतिम पूर्ण भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने तक ये जानकारी केवल शुरुआती (इंडिकेटिव) है। योग्यता, आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा के पैटर्न और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी शर्तें विस्तृत CEN 04/2026 नोटिफिकेशन में बताई जाएंगी। यह नोटिफिकेशन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कॉमन RRB वेबसाइट और अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर पब्लिश किया जाएगा।