वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। जो काम कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया, वो उन्होंने कर​ दिया है। वैभव इस वक्त दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं। इस सीजन के पहले मैच में वे भले ही नाकाम रहे हों, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ दिया है। अब वे इस टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में पचासा ठोकने वाले ​बल्लेबाज बन गए हैं। पहले मैच में केवल आठ रन बनाकर आउट हो गए थे वैभव, झटके थे दो विकेट दलीप ट्रॉफी में इस बार वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे हैं। पहला मैच टीम ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ खेला, जिसमें उसे जीत भी मिली। हालांकि इसमें वैभव सूर्यवंशी कुछ खास नहीं कर पाए। वे केवल आठ रन बनाकर आउट हो गए, इस बीच उन्होंने इस मैच में दो विकेट लेकर जरूर सुर्खियां बटोरी थीं। मैच की दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई, क्योंकि टीम ने पारी से इस मैच को जीत लिया था। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच मैच इसके बाद अगले मैच में ईस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से हो रहा है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल जोन ने 266 रन बनाए थे। इसके बाद सोमवार को ईस्ट जोन की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ओपनिंग के लिए उतरे। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपना वही रूप दिखाया, जिसके लिए वे जाने और पहचाते हैं। वैभव ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए केवल 42 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। इस दौरान वैभव ने एक छक्का भी ठोका। हालांकि उनकी पारी बेदाग नहीं रही। उन्होंने विरोधी टीम को दो मौके दिए, लेकिन कैच छोड़कर टीम ने इसे गवां दिया। वैभव ने तोड़ा 57 साल पुराना लक्ष्मण सिंह का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही पचास का आंकड़ा छुआ, वे दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। आज यानी 31 अगस्त को वैभव की उम्र 15 साल और 157 दिन की है। इससे पहले दलीप ट्रॉफी में लक्ष्मण सिंह ने साल 1969 में 16 साल और 23 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था। इस लिस्ट में तीसरा नाम ​पीयूष चावला का आता है। पीयूष ने साल 2005 में 16  साल और 307 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की थी। शतक के करीब पहुंचकर चूके वैभव  वैभव अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भी रुके नहीं और लगातार बैटिंग करते रहे। ये बात और है कि वे अपनी सेंचुरी पूरी करने से चूक गए। वैभव ने 79 बॉल पर 92 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और सात छक्के आए। उन्होंने 116.46 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। वे एक और सिक्स लगाने की कोशिश में आठ रन से अपना शतक पूरा नहीं कर पाए।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली के निजीकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए इसे भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की बिजली के निजीकरण की कोई मंशा नहीं है और इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिस सुनवाई को बिजली के निजीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, वह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसी रूटीन प्रक्रिया का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि सरकार बिजली व्यवस्था का निजीकरण करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर दुष्प्रचार कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि ऐसे भ्रामक प्रचार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार की ओर से बिजली के निजीकरण को लेकर कोई प्रस्ताव या मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमित प्रशासनिक और नियामकीय प्रक्रियाओं को निजीकरण से जोड़कर पेश करना पूरी तरह गलत है। बिजली के निजीकरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज होने के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है। सरकार की ओर से जहां निजीकरण के आरोपों को खारिज किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और प्रदेश की जनता को किसी तरह की गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है।

Jan Vishwas Act Railway Fine Revision:  रेल यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए संसद से पारित जन विश्वास एक्ट (Jan Vishwas Act) के लागू होते ही भारतीय रेलवे के नियमों और जुर्माने (Penalties) में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अनुशासित बनाने के लिए जन विश्वास (संशोधन अधिनियम) 2026 में रेलवे अधिनियम, 1989 में व्यापक संशोधन लागू कर दिए हैं. इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और रेलवे नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त प्रशासनिक जुर्माना लगाना है. महिला कोच में एंट्री पर अब 2500 का जुर्माना उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में RPF की ओर से संशोधित पेनल्टी दरों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. नई दरें लागू होने के बाद चालान कलेक्शन में भारी उछाल दर्ज किया गया है. दरअसल, इस संशोधन के बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने लेडीज बोगी से जुड़े नियमों को सबसे सख्त बना दिया है. पहले महिला आरक्षित बोगी में पुरुषों के अवैध प्रवेश पर केवल 500 तक का फाइन था, जिसे अब बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है. इस नियम के लागू होने के बाद आरपीएफ ने जुलाई महीने में महिला कोच में यात्रा करने वाले 302 पुरुष यात्रियों को पकड़कर करीब साढ़े सात लाख रुपये का जुर्माना वसूला है, जो मई महीने में पुरानी दरों के तहत यह संग्रह मात्र 33,000 रुपये था. स्मोकिंग, वेंडिंग और अनाधिकृत प्रवेश पर भी बदला फाइन जन विश्वास एक्ट के तहत कई अन्य छोटे-बड़े अपराधों की जुर्माना राशि भी संशोधित की गई है. इसके बाद ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बीड़ी-सिगरेट पीने पर पहले जो 100 रुपये होता था, उसे बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है.वहीं, बिना अनुमति रेलवे स्टेशन या पटरियों पर घुसने पर RPF ने अकेले जुलाई महीने में 5.9 लाख का जुर्माना वसूला. ट्रेनों में बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने पर अब भारी सिविल पेनल्टी ली जा रही है, जिससे इस श्रेणी में जुर्माना वसूली  भी 5.3 लाख तक पहुंच गई. इसके अलावा, रेलवे स्टाफ यानी ड्राइवर, गार्ड या टीटीई के निर्देशों की अवहेलना करने पर जुलाई में 7.2 लाख का कलेक्शन दर्ज किया गया. ये है जुर्माने की नई दरें बिना वैध टिकट या पास के सफर करने पर अब कम से कम 500 का फाइन देना होगा यह पहले यह 250 रुपये था. रेलवे स्टेशन या कोच के भीतर बीड़ी-सिगरेट पीने पर अब 2,000 की भारी पेनल्टी लगेगी. लेडीज कोच में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये का चालान काटा जाएगा. बिना इजाजत ट्रेन या स्टेशन पर सामान बेचने या भीख मांगते पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 का जुर्माना तय है. दूसरे यात्री की कन्फर्म बर्थ पर जबरन कब्जा जमाए रखने पर 1,000 तक का नागरिक जुर्माना लगेगा. शराब या किसी अन्य नशे में हंगामा करने पर ट्रेन से बाहर करने के साथ 24 घंटे की जेल या 1,000 का फाइन हो सकता है. बिना अनुमति के खतरनाक या विस्फोटक सामग्री साथ ले जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. अब कम नहीं होगा जुर्माना उस पूरे मामले पर सीनियर RPF के डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आशुतोष पांडे ने बताया कि जन विश्वास एक्ट लागू होने से कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक ढर्रे में भी बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि इस संशोधन में कुछ अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर सिविल पेनल्टी में बदल दिया गया है, जिससे मामला कोर्ट जाने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मौके पर ही सुलझाया जा सके. पहले अगर कोई यात्री पैसों की तंगी का हवाला देता था, तो मजिस्ट्रेट या अधिकारी जुर्माना कम कर सकते थे. लेकिन अब 500 रुपये से 2,500 रुपये तक का स्थायी जुर्माना तय कर दिया गया है, जिसमें कोई माफी या छूट का प्रावधान नहीं है. जन विश्वास कानून की 3 सबसे प्रमुख विशेषताएं छोटी-मोटी गलतियों पर अब रेलवे पुलिस या टीटीई द्वारा मौके पर ही पेनल्टी लेकर केस खत्म कर दिया जाता है. अदालत में आपराधिक केस केवल उसी स्थिति में दर्ज होगा यदि यात्री तय किया गया प्रशासनिक जुर्माना देने से साफ इनकार कर दे. कानून में मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली पेनल्टी और सक्षम न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले फाइन के बीच की कानूनी सीमा पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है. इस अधिनियम में महंगाई और नियमों की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया है. इसके तहत नियमों के उल्लंघन पर तय की गई सभी जुर्माना राशियों में हर तीन साल में खुद बखुद 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी.