अगर आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में स्टोरेज भर गई है और आप माइक्रोएसडी कार्ड लगाकर भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज हम ऐसे तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत स्टोरेज घिर जाती है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अक्सर ऐप्स बहुत ज्यादा स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसके चलते फोन की स्पीड स्लो हो जाती है। आप साधारण सेटिंग्स ऐप के जरिए और फाइल के जरिए भी यह पता लगा सकता हैं कि कौन सा ऐप ज्यादा स्टोरेज खा रहा है और उसे क्लियर करके स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आपके एंड्रॉयड फोन पर कौन से ऐप्स ले रहे हैं ज्यादा स्टोरेज, सेटिंग के जरिए ऐसे करें पता: सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉयड फोन खोलना है और स्क्रीन के ऊपर-दाएं कॉर्नर से नीचे की ओर स्वाइप करना होगा। सेटिंग्स मीनू खोलने के लिए स्क्रीन के नीचे-दाएं कॉर्नर में मौजूद गियर बटन पर टैप करना होगा। नीचे स्क्रॉल करना है और स्टोरेज सेटिंग्स ऑप्शन पर टैप करना होगा। अब आपको यहां पर ऐप्स बटन पर क्लिक कर पड़ेगा। आपके एंड्रॉयड फोन पर कौन सा ऐप सबसे ज्यादा स्टोरेज ले रहा है, यह देखे के लिए आपको सॉर्ट बाय बटन पर टैप करना होगा और शॉर्ट बाय साइज का चयन करना होगा। इसके अलावा आप ऐप्स की लिस्ट को नाम के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी खास ऐप के नाम पर टैप कर सकते हैं और क्लियर स्टोरेज या क्लियर कैश बटन पर टैप करके उस ऐप के जरिए आपके फोन पर ली जा रही स्टोरेज को कम कर सकते हैं। फाइल्स ऐप के जरिए एंड्रॉयड फोन पर कौन से ऐप्स ज्यादा स्टोरेज ले रहे हैं, ऐसे करें पता: सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉयड फोन खोलना है और ऐप ड्रॉअर खोलने के लिए होम स्क्रीन पर स्वाइप करना होगा। अब नीचे स्क्रॉल करना है और फाइल्स ऐप खोलना होगा। अब आपको स्क्रीन के नीचे-दाएं कॉर्नर में मौजूद ऐप्स पर टैप करना होगा। एक नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें बड़े ऐप्स,अनयूज्ड ऐप्स और गेम्स के लिए अलग-अलग सेक्शन नजर आएंग। जिस सेक्शन के ऐप्स आप देखना चाहते हैं उसके ऑप्शन पर टैप करने का चयन करना होगा। अब आप उस ऐप पर टैप कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके एंड्रॉयड फोन पर बिना वजह जगह ले रहा है और अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

ISRO Recruitment 2026:  इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने कई सारे पदों पर भर्ती निकाली है. जो लोग ISRO के साथ काम करने का सपना देखते हैं, वो तुरंत अप्लाई कर दें. इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में साइंटिस्ट/इंजीनियर SC पद पर भर्ती की जानी है. ISRO सेंट्रलाइज़्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड (ICRB) के जरिए ये भर्ती प्रक्रिया की जानी  है. योग्य उम्मीदवार 27 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ISRO सेंटर्स और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) में कुल 175 पदों को भरा जाना है. 99 इलेक्ट्रॉनिक्स, 52 मैकेनिकल और 21 कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी शामिल हैं. साथ ही PRL में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए एक-एक वैकेंसी है. नोटिफिकेशन के अनुसार वैकेंसी प्रोविजनल हैं और ISRO इन्हें बढ़ा या घटा सकता है. कैसे करें आवेदन केवल ऑनलाइन के जरिए ही आवेदन किया जा सकेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए  ISRO की वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाना होगा. नेशनल करियर सर्विसेज (NCS) पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड और एलिजिबिलिटी की शर्तों को पूरा करने वाले कैंडिडेट बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद, एप्लिकेंट्स को एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. इसे संभाल कर रखें. एप्लिकेंट की ईमेल ID पर हॉल टिकट / रिटन टेस्ट / CBT और इंटरव्यू के कॉल लेटर भेजे जाएंगे. आवेदन शुल्क आवेदन करते हुए  शुल्क का भुगतान भी करना होगा जो कि 250 रुपये है. इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को शुरू में प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर 750 रुपये का भुगतान करना होगा. शुल्क का भुगतान Bharatkosh e-Payment गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2026 है. महिलाओं, SC, ST, PwBD और पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है. हालांकि अगर वे लिखित परीक्षा/CBT में शामिल होते हैं, तो वे प्रोसेसिंग शुल्क की पूरी वापसी कर दी जाएगी.

CG Government Employees: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए अधिमान्य निजी अस्पतालों की नई सूची जारी की है। इसके तहत कर्मचारी अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद समेत दूसरे राज्यों के 66 बड़े निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। सूची में देश के कई प्रतिष्ठित अस्पतालों को शामिल किया गया है। हालांकि, प्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों को इन अस्पतालों में इलाज के लिए रेफरल लेटर लेना अनिवार्य होगा। मेदांता से अपोलो तक कई बड़े अस्पताल शामिल अधिमान्य अस्पतालों की सूची में मेदांता, सर गंगाराम अस्पताल, शेल्बी, जसलोक, सीएमसी, कोकिलाबेन, शंकर नेत्रालय और अपोलो जैसे प्रमुख अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों में गंभीर और जटिल बीमारियों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे राज्यों में इलाज कराने की सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई कर्मचारी बेहतर और एडवांस उपचार के लिए देश के बड़े चिकित्सा संस्थानों का रुख करते हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए रेफरल जरूरी छत्तीसगढ़ में पदस्थ सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिजनों को अधिमान्य अस्पतालों में इलाज कराने के लिए रेफरल लेटर लेना होगा। वहीं, दिल्ली में सेवा दे रहे कर्मचारियों को वहां के अधिमान्य अस्पतालों में इलाज के लिए सीधे जाने की सुविधा होगी। 2024 में सीमित अस्पतालों को लेकर उठे थे सवाल इससे पहले वर्ष 2024 में इलाज के लिए महज कुछ अस्पतालों को अधिमान्यता दिए जाने पर अधिकारी-कर्मचारियों ने सवाल उठाए थे। सीमित विकल्प होने के कारण कर्मचारियों को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने में परेशानी होती थी। नई सूची में 66 बड़े निजी अस्पताल शामिल किए जाने से कर्मचारियों के पास इलाज के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। प्रदेश में 100 से ज्यादा अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल दूसरे राज्यों के अधिमान्य अस्पताल ही विकल्प नहीं हैं। प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों में भी वे नियमानुसार इलाज करा सकते हैं। हालांकि, गंभीर या जटिल बीमारी की स्थिति में कई कर्मचारी बेहतर विशेषज्ञता और आधुनिक सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं। पहले करना होगा इलाज का भुगतान अधिमान्य अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कैशलेस नहीं है। कर्मचारी को पहले अस्पताल में इलाज का खर्च स्वयं वहन करना होगा। इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल से मिले बिल के आधार पर राशि के रिअंबर्समेंट की प्रक्रिया होगी। मेडिकल बिल पास होने के बाद खाते में आएगी राशि बड़े मेडिकल बिलों को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इलाज से जुड़े दस्तावेज और बिलों की जांच के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है। बिल स्वीकृत होने के बाद इलाज में खर्च हुई निर्धारित राशि कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। एडवांस इलाज के लिए बढ़ेंगे विकल्प नई अधिमान्य अस्पताल सूची का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए देश के प्रमुख निजी अस्पतालों तक पहुंच उपलब्ध कराना है। 66 अस्पतालों को सूची में शामिल किए जाने से कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले की तुलना में अधिक विकल्प मिल सकेंगे।