राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी आईलैंड सोसाइटी में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब नशे में धुत दो महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया । इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश सिंह पर चाकू से हमला किया गया और कई गाड़ियों व मकानों में तोड़फोड़ की गई। 🔴 महिलाओं की पहचान और घटना का विवरण पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिलाओं की पहचान किरण सिंह राजपूत और रेशमा किरण के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ये दोनों महिलाएं शराब के नशे में थीं और सोसाइटी परिसर में हंगामा करते हुए घरों में घुसीं, गाड़ियों के शीशे तोड़े और सोसाइटी के अध्यक्ष से गाली-गलौज करने लगीं। 🩸 सोसाइटी अध्यक्ष पर हमला हंगामे के दौरान, महिलाओं ने राजेश सिंह के चेहरे पर चाकू से हमला किया और सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। घायल अध्यक्ष का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। 🚓 पुलिस ने दोनों महिलाओं को किया गिरफ्तार घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ चाकूबाजी, मारपीट, तोड़फोड़ और शांति भंग जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच और अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने भारतीय रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार की ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणियों को लेकर मीडिया में आई रिपोर्टों को भ्रामक और संदर्भ से बाहर बताया है। रविवार को "एक्स" (पूर्व ट्विटर) पर जारी बयान में दूतावास ने कहा कि संबंधित प्रेजेंटेशन को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 🔹 क्या कहा दूतावास ने? दूतावास ने स्पष्ट किया: “डिफेंस अताशे की प्रेजेंटेशन में भारतीय सशस्त्र बलों के राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करने और ऑपरेशन सिंदूर के गैर-आक्रामक उद्देश्य को रेखांकित किया गया था। इसे मीडिया रिपोर्टों में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।” 🔹 क्या था पूरा मामला? 10 जून को इंडोनेशिया में एक सेमिनार के दौरान भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना को कुछ विमान खोने पड़े । उन्होंने दावा किया कि: “राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश के चलते पहले चरण में दुश्मन के सैन्य ठिकानों या हवाई सुरक्षा पर हमला नहीं किया गया। इसी कारण नुकसान हुआ।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि रणनीति बदलने के बाद , भारत ने पहले दुश्मन की एयर डिफेंस को निशाना बनाया और ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए प्रभावी कार्रवाई की। 🔹 राजनीतिक घमासान भी तेज इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। जयराम रमेश ने पूछा: “प्रधानमंत्री विपक्ष को भरोसे में लेने से क्यों बच रहे हैं? संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया?” वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि रक्षा अताशे की टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का संकेत है और सरकार चिंतित है कि कांग्रेस क्या उजागर करेगी ।

महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के स्पष्ट निर्देशों के बाद खनिज विभाग ने गैर-कानूनी खनन गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए अपना अभियान और कड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में, 27 जून को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार, एक संयुक्त टीम ने महासमुंद विकासखंड के ग्राम कर्राडीह स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का खनन करते हुए एक चैन माउंटेन वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। इस भारी-भरकम मशीन को अब तुमगांव थाने में सुरक्षित रखा गया है, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कठोर दंड का प्रावधान इस मामले पर खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जब्त वाहन के मालिक और इस गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार के अपराधों के लिए 2 से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर न्यायालय में परिवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा , जिससे उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके। अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि खनिज पट्टेदारों और परिवहनकर्ताओं को पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) के किसी भी खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना गंभीर अपराध है। कलेक्टर श्री लंगेह के दिशानिर्देशों पर, जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का यह विशेष अभियान अनवरत जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जिले में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और सरकारी राजस्व की चोरी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।