छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025: आर्थिक विकास और रोजगार का नया इंजन छत्तीसगढ़, जो मध्य भारत में अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है, अब देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरने को तैयार है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षत में 30 जून 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में "छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025" को मंजूरी दे दी गई है। यह दूरदर्शी नीति राज्य में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्या है नई नीति में खास? यह नई नीति निजी निवेशकों के लिए कई आकर्षक प्रोत्साहन लेकर आई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आधुनिक और कुशल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है: बड़ा अनुदान: लॉजिस्टिक्स हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी परियोजनाओं के लिए अधोसंरचना लागत का 40% तक, जिसकी अधिकतम सीमा ₹140 करोड़ होगी, का अनुदान दिया जाएगा। बाह्य अधोसंरचना पर सहायता: बाह्य अधोसंरचना हेतु 50% तक का अनुदान और अन्य रियायतें भी निवेशकों को मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट हब को प्रोत्साहन: ट्रांसपोर्ट हब या फ्रेट स्टेशन के लिए 35% तक का अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 करोड़ होगी, प्रदान किया जाएगा। वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज: वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने पर 35% से 45% तक पूंजी निवेश अनुदान, 50% से 60% तक ब्याज अनुदान, साथ ही विद्युत शुल्क और स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान है। लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए विशेष: लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए प्रति एकड़ ₹25 लाख तक का अनुदान और बाहरी अधोसंरचना के लिए 50% सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय प्रोत्साहन: बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर जोर: पर्यावरण के अनुकूल 'ग्रीन लॉजिस्टिक्स' अपनाने पर 5% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन: ₹500 करोड़ से अधिक का निवेश करने या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। क्यों है यह नीति गेम चेंजर? यह नीति छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में गेम चेंजर साबित होगी: लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: आधुनिक भंडारण सुविधाओं और कुशल परिवहन नेटवर्क के विकास से उद्योगों, व्यापारियों और किसानों के लिए लॉजिस्टिक्स की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। निर्यात को बढ़ावा: ड्राइ पोर्ट, कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल की स्थापना से स्थानीय उद्योगों और उत्पादकों को वैश्विक निर्यात बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे वन संसाधन, वनोपज और औषधीय पौधों के निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। रोजगार सृजन: लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बढ़ता निवेश और नई परियोजनाओं की स्थापना युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। आर्थिक विकास को गति: बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से व्यापार में आसानी होगी, जिससे राज्य के समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अग्रणी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़: पहले लॉजिस्टिक्स को औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन अब स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स नीति बनाकर छत्तीसगढ़ भारत सरकार के लीड्स (LEADS) सर्वे के अनुरूप देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य को निवेश, रोजगार, व्यापार और निर्यात के क्षेत्र में देश का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह नीति न केवल राज्य की भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में भी मदद करेगी।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जिला प्रशासन ने समाज की मुख्यधारा से भटके युवाओं को फिर से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक अभिनव पहल की है। इस पहल के तहत 30 आत्मसमर्पित नक्सलियों को राजमिस्त्री का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। नक्सल पुनर्वास नीति से बदलेगी जिंदगी छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिला प्रशासन सुकमा ने आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को न केवल आश्रय दिया, बल्कि उन्हें नया जीवन शुरू करने के लिए व्यावसायिक कौशल भी प्रदान किया। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव और एसपी किरण चव्हाण के निर्देशन में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया। लाइवलीहुड कॉलेज और आरसेटी के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लाइवलीहुड कॉलेज और आरसेटी के माध्यम से संचालित किया गया। इस योजना का उद्देश्य आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। प्रशिक्षित युवाओं को मिला प्रमाण पत्र सभी लाभार्थियों ने जब सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया तो एसपी श्री किरण चव्हाण ने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रमाण पत्र पाकर युवाओं में नया आत्मविश्वास देखा गया, जिससे न केवल उनका भविष्य सवंरेगा बल्कि उनका परिवार भी सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकेगा। शांति और विकास की ओर कदम जिला प्रशासन का मानना है कि ऐसी पहल न केवल नक्सली हिंसा को कम करेगी बल्कि शांति और विकास की नई राह खोलेगी। प्रशासन को उम्मीद है कि यह कदम अन्य सक्रिय नक्सलियों को भी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्य बिंदु: 30 आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिला राजमिस्त्री का व्यवसायिक प्रशिक्षण नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सुनहरे भविष्य की तैयारी लाइवलीहुड कॉलेज और आरसेटी के सहयोग से कौशल विकास एसपी द्वारा प्रमाण पत्र वितरण, युवाओं में नया आत्मविश्वास सुकमा में शांति और विकास की ओर मजबूत कदम निष्कर्ष: सुकमा जिला प्रशासन की यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखने में मील का पत्थर साबित हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में और भी अधिक युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़ने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे।

धमतरी, 30 जून 2025: धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई की है। बरसते पानी के बीच की गई इस कार्रवाई में 26 हाईवा जब्त किए गए, जो अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे थे। यह कार्रवाई जिले में अवैध रेत कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। बरसते पानी में हुई कठोर कार्रवाई: कैसे की गई यह बड़ी धरपकड़? आज सुबह कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। जिला प्रशासन को भोयना, मथुराडीह और जंवरगांव मार्ग पर भारी बारिश का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर अवैध रेत परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही, जिला प्रशासन के स्क्वाड ने तुरंत इन तीनों मार्गों पर जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान टीम ने पाया कि: 18 हाईवा बिना वैध पिटपास के रेत का परिवहन कर रहे थे। 8 हाईवा ओवरलोड रेत परिवहन करते हुए पकड़े गए। सड़क पर इतनी बड़ी कार्रवाई होते देख अन्य वाहनों की भी लंबी कतारें लग गईं, जिन्हें पुलिस बल की मदद से हटाया गया और यातायात को सुगम बनाया गया। जब्त किए गए सभी 26 हाईवा को रुद्र स्थित कलेक्टोरेट परिसर में ले जाकर अभिरक्षा में रखा गया है। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बावजूद की गई यह कार्रवाई धमतरी में नियम विरुद्ध गतिविधियों के प्रति प्रशासन की दृढ़ता को दर्शाती है। कलेक्टर का सख्त संदेश: "कानून का राज स्थापित करना है" कलेक्टर श्री मिश्रा ने इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कठोरतम और निष्पक्ष कार्रवाई जारी रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ रेत माफियाओं पर शिकंजा कसना नहीं, बल्कि जिले में कानून का राज स्थापित करना है।" उन्होंने आगे कहा कि अवैध रेत परिवहन, अवैध भंडारण और अवैध खनन करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी लगातार जारी रहेंगी। इस संयुक्त अभियान में तहसीलदार श्री अखिलेश देशलहरे, नायब तहसीलदार श्री जितेंद्र डहरे, पटवारी श्री विनोद पटेल, एएसआई श्री रमेश साहू सहित पुलिस विभाग के 14 अन्य जवान शामिल थे। क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई? यह कार्रवाई धमतरी जिले में खनिज कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासन की मुस्तैदी को दर्शाती है। अवैध रेत खनन और परिवहन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुँचाता है। इस तरह की बड़ी कार्रवाई से अवैध कारोबारियों को सख्त संदेश मिलेगा और जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी।